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Budget Basics

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Introduction to Budget

बजट क्या होता है?

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A government spends money on a number of different items. Its entire expenditure can be classified into different categories depending on the classification of expenditure, like -&nbsp;<ul><li>Capital Expenditure and Revenue Expenditure</li><li>Voted Expenditure vs Charged Expenditure</li><li>Sectoral Classification</li><li>Functional Classification</li><li>Economic Classification</li></ul>All these classifications are discussed below in detail.<h3 style="text-align:justify;">Capital Expenditure and Revenue Expenditure</h3>&nbsp;As with receipts, expenditure can also be classified as capital expenditure and revenue expenditure, which are defined as follows:&nbsp;Capital Expenditure - Expenditure that leads to an increase in the assets or reduction in the liabilities of the government is known as capital expenditure. This kind of expenditures is also known as one time expenditure or non-recurring expenditure. Examples of capital expenditure include building bridges, school/hospital buildings, buying machinery, construction of roads, repayment of loans, etc.Revenue Expenditure - Expenditure that does not change the asset and liability position of the government is known as revenue expenditure. This kind of expenditures happens repeatedly and is also known as recurring expenditures. Examples include salary payment to government employees, pension to retired government employees, subsidies, expenditure on repairs and maintenance etc.Figure 7: Classification of Government Expenditure – Revenue vs Capital<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/1_Figure_7_Classification_of_Government_Expenditure_Revenue_vs_Capital_aeecbe439a.jpg"></figure><h3 style="text-align:justify;">Voted Expenditure vs Charged Expenditure</h3>Voted Expenditure – In every budget, the executive presents its proposals for expenditure from the consolidated fund of India. Those proposals which needs to be voted by the legislature, and only after their approval, such expenditures can be carried out. These expenditures are known as ‘Voted Expenditures’. Examples of this include – most of the schematic expenditures.Charged Expenditure – These are the expenditures from the consolidated fund of India which don’t require approval from the legislature, and are automatically deducted. Some of the examples are – salaries of the President and Lok Sabha speaker, interest payment, etc.<h3 style="text-align:justify;">Sectoral Classification of Expenditure</h3>A classification of expenditure can be made according to the sectors. In the budget there are three sectors defined as follows -&nbsp;<ul><li>Social and Community Services – while it is difficult to have a precise definition, these services are those which are directly aimed at the welfare of the citizens. Major ministries/departments under this category are – Education, Health, Family Welfare, Housing, Urban Development, Sanitation, Social Security, etc.&nbsp;</li><li>Economic Services – this are those services which are primarily aimed at encouraging the economic activities. Major ministries / departments under this category include – Agriculture and Husbandry, Fisheries, Rural Development, Irrigation, Power, Energy, Railways, Ships, Aviation, Tourism, Foreign Trade, etc.</li><li>General Services – these can be defined as services which aid in the well-functioning of the government and country in general. Major ministries / departments under this category are – Public Service Commission, Police, Public Work, Army, Navy, Air Force, etc.</li></ul>Figure 8: Sectoral Classification of Government Expenditure<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/1_Figure_8_Sectoral_Classification_of_Government_Expenditure_b8a8ec572b.jpg"></figure>

सरकार अलग अलग आइटम पर पैसा खर्च करती है। सभी खर्च को अलग अलग कैटेगरी के आधार पर श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे-<ul><li>पूंजीगत खर्च और रेवेन्यू खर्च</li><li>मतदान पर खर्च&nbsp;vs&nbsp;प्रभारित खर्च</li><li>सेक्टर आधारित खर्च</li><li>फंक्शनल कार्य संबंधी वर्गीकरण</li><li>इकोनॉमिक&nbsp;वर्गीकरण</li></ul>इन सभी क्लासिफिकेशन पर नीचे चर्चा की गई है।&nbsp;<h3>पूंजीगत खर्च और रेवेन्यू खर्च</h3>प्राप्तियों की तरह, खर्च को भी पूंजीगत और रेवेन्यू के रूप में भी बांटा जा सकता है, इन्हें निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:पूंजीगत खर्च:&nbsp; ये वो खर्च होते हैं,&nbsp;जो या तो सरकार की संपत्ति में इजाफा करते है या फिर देनदारियों में कमी लाते हैं। इस प्रकार के खर्च को एकमुश्त खर्च के रूप में भी जाना जाता है। पूंजीगत खर्च के उदाहरणों में पुलों का निर्माण,&nbsp;स्कूल/अस्पताल की इमारतें,&nbsp;मशीनरी की खरीद,&nbsp;सड़कों का निर्माण,&nbsp;लोन की अदायगी आदि शामिल होते हैं।राजस्व खर्च: वो खर्च जिससे सरकार की संपत्ति और देनदारियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है,&nbsp;उसे राजस्व खर्च के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार का खर्च बार-बार होता है और इसे रिकरिंग खर्च के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर सरकारी कर्मचारियों का वेतन भुगतान,&nbsp;रिटायर सरकारी कर्मचारियों को पेंशन,&nbsp;सब्सिडी,&nbsp;मरम्मत और रखरखाव पर खर्च आदि शामिल होते हैं।फिगर 7: सरकारी खर्च का वर्गीकरण- रेवेन्यू&nbsp;vs&nbsp;पूंजीगत<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_7_Classification_of_Government_Expenditure_Revenue_vs_Capital_hindi_1_e5375e1de9.jpg"></figure><h3>&nbsp;वोटेड खर्च&nbsp;vs&nbsp;प्रभारित खर्च</h3>वोटेड खर्च- बजट में ये वो एक खर्च होते हैं जिनके लिए भारत सरकार को लोकसभा में प्रस्ताव रखना पड़ता है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद ही सरकार इसको खर्च कर सकती है। हर बार बजट में सरकार देश के सरकारी फंड से पैसा खर्च के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। इस प्रस्ताव पर विधायिका द्वारा मतदान की जरूरत होती है और उनकी मंजूरी के बाद ही उस पैसे को खर्च किया जा सकता है। इनको&nbsp;'वोटेड खर्च के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए ज्यादातर योजनाबद्ध खर्च,&nbsp;इसी के अंतर्गत आते हैं।प्रभारित खर्च- देश के बजट में प्रभारित खर्च वो होते हैं,&nbsp;जिन्हें भारत सरकार को इस्तेमाल करने के लिए विधायिका की मंजूरी नहीं चाहिए होती है। ऐसे खर्च अपने आप सरकारी फंड से कटते रहते हैं। उदाहरण के लिए- राष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर की सैलरी,&nbsp;ब्याज आदि का भुगतान।<h3>इकोनॉमिक वर्गीकरण</h3>क्षेत्र के मुताबिक खर्च का वर्गीकरण संभव है। बजट में 3 क्षेत्रों को निम्नलिखित परिभाषित किया गया है।सोशल और कम्युनिटी सर्विसेज- इसकी एक सटीक परिभाषा देना मुश्किल है,&nbsp;लेकिन ये वो सेवाएं वे हैं जो सीधे आम नागरिकों के कल्याण के उद्देश्य से हैं। इस कैटेगरी में प्रमुख मंत्रालय/विभाग हैं- शिक्षा,&nbsp;स्वास्थ्य,&nbsp;परिवार कल्याण,&nbsp;आवास,&nbsp;शहरी विकास,&nbsp;स्वच्छता,&nbsp;सामाजिक सुरक्षा आदि।इकोनॉमिक सर्विसेज- इनमें वो सर्विसेज शामिल हैं जिनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना है। इस कैटेगरी में आने वाले प्रमुख मंत्रालयों/विभागों में शामिल हैं- कृषि एवं पशुपालन,&nbsp;मत्स्य पालन,&nbsp;ग्रामीण विकास,&nbsp;सिंचाई,&nbsp;विद्युत,&nbsp;ऊर्जा,&nbsp;रेलवे,&nbsp;जलपोत,&nbsp;विमानन,&nbsp;पर्यटन,&nbsp;विदेश व्यापार आदि।आम सेवाएं- ये वो सेवाएं होती हैं,&nbsp;जो सामान्य रूप से सरकार और देश के काम में मदद करती हैं। इस कैटेगरी में आने वाले प्रमुख मंत्रालय/विभाग हैं- लोक सेवा आयोग,&nbsp;पुलिस,&nbsp;लोक कार्य,&nbsp;थल सेना,&nbsp;नौसेना,&nbsp;वायु सेना आदि शामिल है।फिगर 8: सरकारी खर्च का क्षेत्रवार वर्गीकरण<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_8_Sectoral_Classification_of_Government_Expenditure_hindi_24103abe6e.jpg"></figure>

Where the Government spends money on (Expenditure Budget)

सरकार कहां पर पैसा खर्च करती है?

A government spends money on a number of different items. Its entire expenditure can be classified into different categories depending on the classification of expenditure, like - Capital Expenditure and Revenue Expenditure Voted Expenditure vs Charged Expenditure Sectoral Classification Functional Classification Economic Classification All these classifications are discussed below in detail. Capital Expenditure and Revenue Expenditure As with receipts, expenditure can also be classified as capital expenditure and revenue expenditure, which are defined as follows: Capital Expenditure - Expenditure that leads to an increase in the assets or reduction in the liabilities of the government is known as capital expenditure. This kind of expenditures is also known as one time expenditure or non-recurring expenditure. Examples of capital expenditure include building bridges, school/hospital buildings, buying machinery, construction of roads, repayment of loans, etc. Revenue Expenditure - Expenditure that does not change the asset and liability position of the government is known as revenue expenditure. This kind of expenditures happens repeatedly and is also known as recurring expenditures. Examples include salary payment to government employees, pension to retired government employees, subsidies, expenditure on repairs and maintenance etc. Figure 7: Classification of Government Expenditure – Revenue vs Capital Voted Expenditure vs Charged Expenditure Voted Expenditure – In every budget, the executive presents its proposals for expenditure from the consolidated fund of India. Those proposals which needs to be voted by the legislature, and only after their approval, such expenditures can be carried out. These expenditures are known as ‘Voted Expenditures’. Examples of this include – most of the schematic expenditures. Charged Expenditure – These are the expenditures from the consolidated fund of India which don’t require approval from the legislature, and are automatically deducted. Some of the examples are – salaries of the President and Lok Sabha speaker, interest payment, etc. Sectoral Classification of Expenditure A classification of expenditure can be made according to the sectors. In the budget there are three sectors defined as follows - Social and Community Services – while it is difficult to have a precise definition, these services are those which are directly aimed at the welfare of the citizens. Major ministries/departments under this category are – Education, Health, Family Welfare, Housing, Urban Development, Sanitation, Social Security, etc. Economic Services – this are those services which are primarily aimed at encouraging the economic activities. Major ministries / departments under this category include – Agriculture and Husbandry, Fisheries, Rural Development, Irrigation, Power, Energy, Railways, Ships, Aviation, Tourism, Foreign Trade, etc. General Services – these can be defined as services which aid in the well-functioning of the government and country in general. Major ministries / departments under this category are – Public Service Commission, Police, Public Work, Army, Navy, Air Force, etc. Figure 8: Sectoral Classification of Government Expenditure 

सरकार अलग अलग आइटम पर पैसा खर्च करती है। सभी खर्च को अलग अलग कैटेगरी के आधार पर श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे- पूंजीगत खर्च और रेवेन्यू खर्च मतदान पर खर्च vs प्रभारित खर्च सेक्टर आधारित खर्च फंक्शनल कार्य संबंधी वर्गीकरण इकोनॉमिक वर्गीकरण इन सभी क्लासिफिकेशन पर नीचे चर्चा की गई है। पूंजीगत खर्च और रेवेन्यू खर्च प्राप्तियों की तरह, खर्च को भी पूंजीगत और रेवेन्यू के रूप में भी बांटा जा सकता है, इन्हें निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: पूंजीगत खर्च: ये वो खर्च होते हैं, जो या तो सरकार की संपत्ति में इजाफा करते है या फिर देनदारियों में कमी लाते हैं। इस प्रकार के खर्च को एकमुश्त खर्च के रूप में भी जाना जाता है। पूंजीगत खर्च के उदाहरणों में पुलों का निर्माण, स्कूल/अस्पताल की इमारतें, मशीनरी की खरीद, सड़कों का निर्माण, लोन की अदायगी आदि शामिल होते हैं। राजस्व खर्च: वो खर्च जिससे सरकार की संपत्ति और देनदारियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है, उसे राजस्व खर्च के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार का खर्च बार-बार होता है और इसे रिकरिंग खर्च के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर सरकारी कर्मचारियों का वेतन भुगतान, रिटायर सरकारी कर्मचारियों को पेंशन, सब्सिडी, मरम्मत और रखरखाव पर खर्च आदि शामिल होते हैं। फिगर 7: सरकारी खर्च का वर्गीकरण- रेवेन्यू vs पूंजीगत वोटेड खर्च vs प्रभारित खर्च वोटेड खर्च- बजट में ये वो एक खर्च होते हैं जिनके लिए भारत सरकार को लोकसभा में प्रस्ताव रखना पड़ता है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद ही सरकार इसको खर्च कर सकती है। हर बार बजट में सरकार देश के सरकारी फंड से पैसा खर्च के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। इस प्रस्ताव पर विधायिका द्वारा मतदान की जरूरत होती है और उनकी मंजूरी के बाद ही उस पैसे को खर्च किया जा सकता है। इनको 'वोटेड खर्च के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए ज्यादातर योजनाबद्ध खर्च, इसी के अंतर्गत आते हैं। प्रभारित खर्च- देश के बजट में प्रभारित खर्च वो होते हैं, जिन्हें भारत सरकार को इस्तेमाल करने के लिए विधायिका की मंजूरी नहीं चाहिए होती है। ऐसे खर्च अपने आप सरकारी फंड से कटते रहते हैं। उदाहरण के लिए- राष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर की सैलरी, ब्याज आदि का भुगतान। इकोनॉमिक वर्गीकरण क्षेत्र के मुताबिक खर्च का वर्गीकरण संभव है। बजट में 3 क्षेत्रों को निम्नलिखित परिभाषित किया गया है। सोशल और कम्युनिटी सर्विसेज- इसकी एक सटीक परिभाषा देना मुश्किल है, लेकिन ये वो सेवाएं वे हैं जो सीधे आम नागरिकों के कल्याण के उद्देश्य से हैं। इस कैटेगरी में प्रमुख मंत्रालय/विभाग हैं- शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आवास, शहरी विकास, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा आदि। इकोनॉमिक सर्विसेज- इनमें वो सर्विसेज शामिल हैं जिनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना है। इस कैटेगरी में आने वाले प्रमुख मंत्रालयों/विभागों में शामिल हैं- कृषि एवं पशुपालन, मत्स्य पालन, ग्रामीण विकास, सिंचाई, विद्युत, ऊर्जा, रेलवे, जलपोत, विमानन, पर्यटन, विदेश व्यापार आदि। आम सेवाएं- ये वो सेवाएं होती हैं, जो सामान्य रूप से सरकार और देश के काम में मदद करती हैं। इस कैटेगरी में आने वाले प्रमुख मंत्रालय/विभाग हैं- लोक सेवा आयोग, पुलिस, लोक कार्य, थल सेना, नौसेना, वायु सेना आदि शामिल है। फिगर 8: सरकारी खर्च का क्षेत्रवार वर्गीकरण 

A government can receive money from multiple sources. Figure 6 provides a snippet of the sources of government receipts.Figure 6: Classification of Government Receipts<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Chapter_1_Introduction_to_Budget_1407_Fig_6_1_a832307d32.jpg"></figure>The government’s entire receipts can be divided into two categories, Capital receipts and Revenue receipts.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Capital Receipts</h3>Receipts that lead to a reduction in the assets or an increase in the liabilities of the government are termed as capital receipts. For example, when a government sells its ownership in a public sector enterprise, through a process known as disinvestment, it leads to receipts but reduces the assets the government owns. Similarly, if the government borrows money, these borrowings are known as capital receipts, as the government has to repay the amount with interest, which means its liabilities have increased.Capital receipts can be further divided into the following two categories –&nbsp;<ol><li>Debt Receipts: These receipts increase the debt of the government and hence require future repayment, such as borrowing. Every year to finance the fiscal deficit, government borrows money, which is debt receipt.</li><li>Non-debt Receipts: These receipts do not entail future payments, such as the government selling assets through disinvestment, or getting repayment for a loan it extended to another entity. Government owns many assets like public sector enterprise (PSE), land, etc. Government can sell assets like land, or its ownership stake in a particular PSE. These capital receipt won’t lead to any increase in debt.</li></ol><h3 style="text-align:justify;">Revenue Receipts</h3>These receipts do not lead to any change in the assets or liabilities of the government. For example, when the government collects taxes, they do not lead to any change in the asset ownership or the liabilities of the government, hence they are revenue receipts.&nbsp;The two major components of revenue receipts are: Tax revenue and Non-Tax Revenue, both of which are discussed in detail below.2.1. Tax RevenueThose receipts that a government raises through the means of taxation are known as tax revenue. Taxation refers to the payments imposed by legislation. The government has the unique capacity to raise receipts through taxation. The main types of taxes are as follows:&nbsp;<ul><li>Personal Income Tax: Also, simply known as income tax, it is generally imposed on the income earned by individuals and/or families on an annual basis.&nbsp;</li><li>Corporate Income Tax: Also known as corporation tax, it is generally imposed on the profits earned by businesses.</li><li>Custom Duty: Also known as import tax, customs duty is imposed when goods or services are imported from a foreign location.</li><li>Excise Duty: This is a tax imposed on manufactured goods.</li><li>Service Tax: This levy is generally imposed on the sale of services, such as banking, hotel, telecom services, etc. When a customer buys these services, a tax is imposed on the transaction.&nbsp;</li><li>Goods and Services Tax: This tax is generally imposed on the transactions involving sale of goods and services.&nbsp;</li></ul>2.2. Non- tax RevenueThese are the payments that a government receives when it provides certain services to individuals / households or entities. Some of the main sources of non-tax revenue for the government are:&nbsp;<ul><li>Interest:&nbsp;This is received on loans given to States and Union Territories. In addition, the government earns interest on loans advanced to Public sector Enterprises (PSEs), Port Trusts and other statutory bodies.</li><li>Dividends and Profits: These are earned from PSEs and from the transfer of surpluses by the Reserve Bank of India.</li><li>Petroleum License: These are fees to get the exclusive right for oil and gas exploration in a particular region. Such fees may be in the form of a royalty, a share of the profit earned from contract areas during a specific period, a Petroleum Exploration License (PEL) fee or Production Level Payment (PLP).</li><li>Power Supply Fees:&nbsp;This includes fees received by the Central Electricity Authority for the supply of power.</li><li>Fees for Communication Services:&nbsp;This mainly includes license fees from telecom operators on account of spectrum usage charges that licensed Telecom Service Providers pay the government</li><li>Broadcasting Fees:&nbsp;These include the license fee paid by DTH operators, commercial TV services, commercial FM radio services etc.</li><li>Road, Bridge usage fees:&nbsp;This includes receipts through toll plazas on account of the usage of national highways, permanent bridges etc.</li><li>Sale of stationery, gazettes etc:&nbsp;This comes under ‘Stationery and Printing’ and relates to the sale of stationery, gazettes, government publications, etc.</li></ul>Fee for Administrative Services:&nbsp;This includes fees received for providing audit services, issuance of passport, visa and other services.

सरकार को कई अलग अलग स्रोतों से पैसा मिलता है। फिगर 6 की मदद से समझें कि ये पैसा कहां से आता है।फिगर&nbsp;6:&nbsp;सरकारी प्राप्तियों का वर्गीकरण<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_6_Classification_of_Government_Receipts_hindi_1_8952f59327.jpg"></figure>सरकार को मिलने वाला पूरा पैसा दो कैटेगरी में बंटा होता है। पहले को हम पूंजीगत प्राप्तियां/कैपिटल रिसीट और दूसरे को रेवेन्यू प्राप्तियां/रेवेन्यू रिसीट कहते हैं।<h3>पूंजीगत&nbsp;प्राप्तियां/कैपिटल&nbsp;रिसीट</h3>ऐसी कमाई जो सरकार की परिसंपत्तियों में कमी या देनदारियों/ऋण में इजाफा करती हैं,&nbsp;वो उन्हें पूंजीगत प्राप्तियां या कैपिटल रिसीट कहते हैं। उदाहरण के लिए,&nbsp;जब कोई सरकार विनिवेश के जरिए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में अपनी हिस्सेदारी बेचती है,&nbsp;तो इससे उसे पैसा मिलता है। लेकिन इसमें सरकार की संपत्ति कम हो जाती हैं। इसी तरह,&nbsp;अगर सरकार पैसे उधार लेती है,&nbsp;तो उस उधार को पूंजीगत प्राप्तियों/कैपिटल रिसीट के रूप में जाना जाता है,&nbsp;क्योंकि सरकार को ब्याज के साथ यह उधार की राशि चुकानी होती है,&nbsp;जिसका अर्थ है कि उसकी देनदारियां बढ़ गई है।पूंजीगत प्राप्तियां/&nbsp;कैपिटल रिसीट आगे फिर से दो भागों में बांटा जा सकता है।&nbsp;1.1 कर्ज प्राप्तियां (डेट रिसीट)- ये प्राप्तियां सरकार के कर्ज में इजाफा करती हैं और इसलिए भविष्य में इनको चुकाने के लिए सरकार को रिपेमेंट भी करना होता है। यह वैसा ही है,&nbsp;जैसे कि उधार लेना। हर साल राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार पैसे उधार लेती है,&nbsp;जो कि कर्ज प्राप्ति कहलाता है।1.2&nbsp;गैर-कर्ज प्राप्तियां (नॉन डेट रिसीट)- इन प्राप्तियों में भविष्य में किए जाने वाले भुगतान शामिल नहीं हैं। जैसे कि सरकार विनिवेश के जरिए संपत्ति बेच रही है,&nbsp;या किसी अन्य इकाई को दिए गए लोन के लिए रि-पेमेंट हासिल कर रही है। सरकार के पास पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज (पीएसई),&nbsp;भूमि आदि जैसी कई संपत्तियां हैं। सरकार किसी विशेष पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में भूमि,&nbsp;या अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। इस तरह से मिलने वाले पैसे से सरकारी की देनदारियों में कोई इजाफा नहीं होता है।<h3>&nbsp;रेवेन्यू प्राप्तियां&nbsp;</h3>इस तरह की प्राप्तियों से सरकार की संपत्ति या देनदारियों में कोई बदलाव नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जब सरकार टैक्स जमा करती,&nbsp;तो उससे संपत्ति के स्वामित्व या सरकार की देनदारियों में कोई बदलाव नहीं होता है। इसलिए वे राजस्व प्राप्तियां कहलाते हैं। राजस्व प्राप्तियों के दो प्रमुख भाग हैं। टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू,&nbsp;दोनों के बारे में नीचे जानकारी दी गई है।टैक्स रेवेन्यूसरकार जो पैसा टैक्स के जरिए हासिल करती है,&nbsp;उसे टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। टैक्सेशन का मतलब कानून के तहत किया जाना वाला भुगतान,&nbsp;जो सरकार को हासिल होता है। सरकार के पास टैक्सेशन के जरिए पैसा जुटाने की अनूठी क्षमता है। टैक्स के मुख्य प्रकार कुछ इस तरह हैं।&nbsp;पर्सनल इनकम टैक्स/आयकर: इसे इनकम टैक्स के भी नाम से जाना जाता है। ये आम तौर पर व्यक्तियों/या परिवारों की सालाना होने वाली कमाई पर लगाया जाता है।कॉरपोरेट टैक्स/व्यवसाय कर: इसे कॉरपोरेशन टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये टैक्स व्यापार आम तौर पर बिजनेस द्वारा कमाई गई रकम पर लगाया जाता है।कस्टम ड्यूटी/आयात निर्यात शुल्क: इसे इम्पोर्ट टैक्स के नाम से भी जाना जाता है,&nbsp;जब विदेश से सामान या सेवाओं का आयात होता है,&nbsp;तो कस्टम ड्यूटी यानि सीमा शुल्क लगाया जाता है।एक्साइज ड्यूटी/उत्पाद शुल्क: निर्मित माल पर ये टैक्स लगाया जाता है।सर्विस टैक्स/सेवा कार: यह लेवी/टैक्स आम तौर पर बैंकिंग,&nbsp;होटल,&nbsp;टेलीकॉम आदि जैसी सेवाओं की बिक्री पर लगाता है। जब कोई ग्राहक इन सेवाओं को खरीदता है,&nbsp;तो इसके लेनदेन पर टैक्स लगाया जाता है।गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) वास्तु एवं सेवा कर: ये टैक्स आम तौर पर वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से जुड़े ट्रांजेक्शन्स पर लगाया जाता है।&nbsp;2.2 नॉन टैक्स रेवेन्यूये वो भुगतान हैं जब सरकार किन्हीं व्यक्तियों/परिवारों या संस्थाओं को कुछ सेवाएं प्रदान करती हैं,&nbsp;तो हासिल होता है। सरकार के लिए नॉन-टैक्स रेवेन्यू हासिल करने के कुछ मुख्य स्रोत होते हैं:ब्याज/इंटरेस्ट पेमेंट: यह ब्याज सरकार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए लोन पर मिलती है। इसके अलावा,&nbsp;सरकार पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज (पीएसई),&nbsp;पोर्ट ट्रस्ट और अन्य वैधानिक निकायों को दिए गए लोन पर भी ब्याज हासिल करती है।डिविडेंड और पब्लिक सेक्टर यूनिट लाभ: ये लाभ सरकार पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज और भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए सरप्लस ट्रांसफर से हासिल होता है।पेट्रोलियम लाइसेंस: ये किसी भौगोलिक क्षेत्र में तेल और गैस की खोज के लिए विशेष अधिकार हासिल करने के लिए दी जाने वाली फीस है। ये फीस रॉयल्टी के रूप में हो सकती है। निश्चित अवधि के दौरान अनुबंधित क्षेत्र से होने वाले मुनाफे में हिस्सेदारी को,&nbsp;पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (PEL)&nbsp;फीस या प्रोडक्शन लेवल पेमेंट कहा जाता है (PLP)।पॉवर सप्लाई बिजली आपूर्ति फीस: ये वो फीस होती है,&nbsp;जो सरकार को बिजली की आपूर्ति के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से हासिल होती है।&nbsp;कम्युनिकेशन सेवाओं के लिए फीस: इसमें प्रमुख रूप से कम्युनिकेशन ऑपरेटर,&nbsp;स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में लाइसेंस फीस देते हैं। ये फीस लाइसेंस प्राप्त टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा सरकार को दी जाती है।ब्रॉडकास्टिंग फीस: इस फीस में डीटीएच ऑपरेटरों,&nbsp;कमर्शियल टीवी सेवाओं,&nbsp;कमर्शियल एफएम रेडियो सेवाओं के लिए दी जाने वाली फीस शामिल है, जो सरकार को प्राप्त होती है।रोड,&nbsp;पुल के इस्तेमाल की फीस: इसमें सरकार को नेशनल हाईवे,&nbsp;स्थायी पुलों आदि के उपयोग के कारण टोल प्लाजा के जरिए पैसा प्राप्त होता है।स्टेशनरी,&nbsp;गजट की बिक्री: यह&nbsp;'स्टेशनरी और प्रिंटिंग'&nbsp;के तहत आता है। इसका संबंध स्टेशनरी,&nbsp;राजपत्र,&nbsp;सरकारी प्रकाशनों आदि की बिक्री से है।प्रशासनिक सेवाओं के लिए फीस: इसमें ऑडिट सेवाएं प्रदान करने,&nbsp;पासपोर्ट जारी करने,&nbsp;वीजा और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जो पैसा प्राप्त होता है,&nbsp;वो शामिल है।&nbsp;

Where the Government gets money from (Receipt Budget)

सरकार के पास पैसा आता कहां से है?  (बजट रिसीट)

A government can receive money from multiple sources. Figure 6 provides a snippet of the sources of government receipts. Figure 6: Classification of Government Receipts The government’s entire receipts can be divided into two categories, Capital receipts and Revenue receipts. Capital Receipts Receipts that lead to a reduction in the assets or an increase in the liabilities of the government are termed as capital receipts. For example, when a government sells its ownership in a public sector enterprise, through a process known as disinvestment, it leads to receipts but reduces the assets the government owns. Similarly, if the government borrows money, these borrowings are known as capital receipts, as the government has to repay the amount with interest, which means its liabilities have increased. Capital receipts can be further divided into the following two categories – Debt Receipts: These receipts increase the debt of the government and hence require future repayment, such as borrowing. Every year to finance the fiscal deficit, government borrows money, which is debt receipt. Non-debt Receipts: These receipts do not entail future payments, such as the government selling assets through disinvestment, or getting repayment for a loan it extended to another entity. Government owns many assets like public sector enterprise (PSE), land, etc. Government can sell assets like land, or its ownership stake in a particular PSE. These capital receipt won’t lead to any increase in debt. Revenue Receipts These receipts do not lead to any change in the assets or liabilities of the government. For example, when the government collects taxes, they do not lead to any change in the asset ownership or the liabilities of the government, hence they are revenue receipts. The two major components of revenue receipts are: Tax revenue and Non-Tax Revenue, both of which are discussed in detail below. 2.1. Tax Revenue Those receipts that a government raises through the means of taxation are known as tax revenue. Taxation refers to the payments imposed by legislation. The government has the unique capacity to raise receipts through taxation. The main types of taxes are as follows: Personal Income Tax : Also, simply known as income tax, it is generally imposed on the income earned by individuals and/or families on an annual basis. Corporate Income Tax : Also known as corporation tax, it is generally imposed on the profits earned by businesses. Custom Duty : Also known as import tax, customs duty is imposed when goods or services are imported from a foreign location. Excise Duty : This is a tax imposed on manufactured goods. Service Tax : This levy is generally imposed on the sale of services, such as banking, hotel, telecom services, etc. When a customer buys these services, a tax is imposed on the transaction. Goods and Services Tax : This tax is generally imposed on the transactions involving sale of goods and services. 2.2. Non- tax Revenue These are the payments that a government receives when it provides certain services to individuals / households or entities. Some of the main sources of non-tax revenue for the government are: Interest: This is received on loans given to States and Union Territories. In addition, the government earns interest on loans advanced to Public sector Enterprises (PSEs), Port Trusts and other statutory bodies. Dividends and Profits : These are earned from PSEs and from the transfer of surpluses by the Reserve Bank of India. Petroleum License : These are fees to get the exclusive right for oil and gas exploration in a particular region. Such fees may be in the form of a royalty, a share of the profit earned from contract areas during a specific period, a Petroleum Exploration License (PEL) fee or Production Level Payment (PLP). Power Supply Fees : This includes fees received by the Central Electricity Authority for the supply of power. Fees for Communication Services : This mainly includes license fees from telecom operators on account of spectrum usage charges that licensed Telecom Service Providers pay the government Broadcasting Fees : These include the license fee paid by DTH operators, commercial TV services, commercial FM radio services etc. Road, Bridge usage fees : This includes receipts through toll plazas on account of the usage of national highways, permanent bridges etc. Sale of stationery, gazettes etc : This comes under ‘Stationery and Printing’ and relates to the sale of stationery, gazettes, government publications, etc. Fee for Administrative Services : This includes fees received for providing audit services, issuance of passport, visa and other services. 

सरकार को कई अलग अलग स्रोतों से पैसा मिलता है। फिगर 6 की मदद से समझें कि ये पैसा कहां से आता है। फिगर 6 : सरकारी प्राप्तियों का वर्गीकरण सरकार को मिलने वाला पूरा पैसा दो कैटेगरी में बंटा होता है। पहले को हम पूंजीगत प्राप्तियां/कैपिटल रिसीट और दूसरे को रेवेन्यू प्राप्तियां/रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां/कैपिटल रिसीट ऐसी कमाई जो सरकार की परिसंपत्तियों में कमी या देनदारियों/ऋण में इजाफा करती हैं, वो उन्हें पूंजीगत प्राप्तियां या कैपिटल रिसीट कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई सरकार विनिवेश के जरिए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में अपनी हिस्सेदारी बेचती है, तो इससे उसे पैसा मिलता है। लेकिन इसमें सरकार की संपत्ति कम हो जाती हैं। इसी तरह, अगर सरकार पैसे उधार लेती है, तो उस उधार को पूंजीगत प्राप्तियों/कैपिटल रिसीट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सरकार को ब्याज के साथ यह उधार की राशि चुकानी होती है, जिसका अर्थ है कि उसकी देनदारियां बढ़ गई है। पूंजीगत प्राप्तियां/ कैपिटल रिसीट आगे फिर से दो भागों में बांटा जा सकता है। 1.1 कर्ज प्राप्तियां (डेट रिसीट)- ये प्राप्तियां सरकार के कर्ज में इजाफा करती हैं और इसलिए भविष्य में इनको चुकाने के लिए सरकार को रिपेमेंट भी करना होता है। यह वैसा ही है, जैसे कि उधार लेना। हर साल राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार पैसे उधार लेती है, जो कि कर्ज प्राप्ति कहलाता है। 1.2 गैर-कर्ज प्राप्तियां (नॉन डेट रिसीट)- इन प्राप्तियों में भविष्य में किए जाने वाले भुगतान शामिल नहीं हैं। जैसे कि सरकार विनिवेश के जरिए संपत्ति बेच रही है, या किसी अन्य इकाई को दिए गए लोन के लिए रि-पेमेंट हासिल कर रही है। सरकार के पास पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज (पीएसई), भूमि आदि जैसी कई संपत्तियां हैं। सरकार किसी विशेष पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में भूमि, या अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। इस तरह से मिलने वाले पैसे से सरकारी की देनदारियों में कोई इजाफा नहीं होता है। रेवेन्यू प्राप्तियां इस तरह की प्राप्तियों से सरकार की संपत्ति या देनदारियों में कोई बदलाव नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जब सरकार टैक्स जमा करती, तो उससे संपत्ति के स्वामित्व या सरकार की देनदारियों में कोई बदलाव नहीं होता है। इसलिए वे राजस्व प्राप्तियां कहलाते हैं। राजस्व प्राप्तियों के दो प्रमुख भाग हैं। टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, दोनों के बारे में नीचे जानकारी दी गई है। टैक्स रेवेन्यू सरकार जो पैसा टैक्स के जरिए हासिल करती है, उसे टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। टैक्सेशन का मतलब कानून के तहत किया जाना वाला भुगतान, जो सरकार को हासिल होता है। सरकार के पास टैक्सेशन के जरिए पैसा जुटाने की अनूठी क्षमता है। टैक्स के मुख्य प्रकार कुछ इस तरह हैं। पर्सनल इनकम टैक्स/आयकर: इसे इनकम टैक्स के भी नाम से जाना जाता है। ये आम तौर पर व्यक्तियों/या परिवारों की सालाना होने वाली कमाई पर लगाया जाता है। कॉरपोरेट टैक्स/व्यवसाय कर: इसे कॉरपोरेशन टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये टैक्स व्यापार आम तौर पर बिजनेस द्वारा कमाई गई रकम पर लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी/आयात निर्यात शुल्क: इसे इम्पोर्ट टैक्स के नाम से भी जाना जाता है, जब विदेश से सामान या सेवाओं का आयात होता है, तो कस्टम ड्यूटी यानि सीमा शुल्क लगाया जाता है। एक्साइज ड्यूटी/उत्पाद शुल्क: निर्मित माल पर ये टैक्स लगाया जाता है। सर्विस टैक्स/सेवा कार: यह लेवी/टैक्स आम तौर पर बैंकिंग, होटल, टेलीकॉम आदि जैसी सेवाओं की बिक्री पर लगाता है। जब कोई ग्राहक इन सेवाओं को खरीदता है, तो इसके लेनदेन पर टैक्स लगाया जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) वास्तु एवं सेवा कर: ये टैक्स आम तौर पर वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से जुड़े ट्रांजेक्शन्स पर लगाया जाता है। 2.2 नॉन टैक्स रेवेन्यू ये वो भुगतान हैं जब सरकार किन्हीं व्यक्तियों/परिवारों या संस्थाओं को कुछ सेवाएं प्रदान करती हैं, तो हासिल होता है। सरकार के लिए नॉन-टैक्स रेवेन्यू हासिल करने के कुछ मुख्य स्रोत होते हैं: ब्याज/इंटरेस्ट पेमेंट: यह ब्याज सरकार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए लोन पर मिलती है। इसके अलावा, सरकार पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज (पीएसई), पोर्ट ट्रस्ट और अन्य वैधानिक निकायों को दिए गए लोन पर भी ब्याज हासिल करती है। डिविडेंड और पब्लिक सेक्टर यूनिट लाभ: ये लाभ सरकार पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज और भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए सरप्लस ट्रांसफर से हासिल होता है। पेट्रोलियम लाइसेंस: ये किसी भौगोलिक क्षेत्र में तेल और गैस की खोज के लिए विशेष अधिकार हासिल करने के लिए दी जाने वाली फीस है। ये फीस रॉयल्टी के रूप में हो सकती है। निश्चित अवधि के दौरान अनुबंधित क्षेत्र से होने वाले मुनाफे में हिस्सेदारी को, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (PEL) फीस या प्रोडक्शन लेवल पेमेंट कहा जाता है (PLP)। पॉवर सप्लाई बिजली आपूर्ति फीस: ये वो फीस होती है, जो सरकार को बिजली की आपूर्ति के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से हासिल होती है। कम्युनिकेशन सेवाओं के लिए फीस: इसमें प्रमुख रूप से कम्युनिकेशन ऑपरेटर, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में लाइसेंस फीस देते हैं। ये फीस लाइसेंस प्राप्त टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा सरकार को दी जाती है। ब्रॉडकास्टिंग फीस: इस फीस में डीटीएच ऑपरेटरों, कमर्शियल टीवी सेवाओं, कमर्शियल एफएम रेडियो सेवाओं के लिए दी जाने वाली फीस शामिल है, जो सरकार को प्राप्त होती है। रोड, पुल के इस्तेमाल की फीस: इसमें सरकार को नेशनल हाईवे, स्थायी पुलों आदि के उपयोग के कारण टोल प्लाजा के जरिए पैसा प्राप्त होता है। स्टेशनरी, गजट की बिक्री: यह 'स्टेशनरी और प्रिंटिंग' के तहत आता है। इसका संबंध स्टेशनरी, राजपत्र, सरकारी प्रकाशनों आदि की बिक्री से है। प्रशासनिक सेवाओं के लिए फीस: इसमें ऑडिट सेवाएं प्रदान करने, पासपोर्ट जारी करने, वीजा और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जो पैसा प्राप्त होता है, वो शामिल है। 

Article 112 of the Constitution mandates the Union Government to lay before both the Houses of Parliament a statement of the receipts and expenditure of the Government of India. This statement is known as the ‘Annual Financial Statement’. Apart from the Annual Financial Statement, the Union Budget has a number of other accompanying documents / reports / statements. Given below is the list of all the documents that are presented with the Union Budget:&nbsp;Figure 10: List of Union Budget Documents<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/1_Figure_10_List_of_Union_Budget_Documents_45038e9f13.jpg"></figure>All the documents are discussed in detail below –&nbsp;<ol><li>Annual Financial Statement: This is the ‘Budget’ of the Union Government and is mandated by Article 112 of the Constitution of India. This document provides the estimated receipts and expenditure of the Union Government of India for the financial year for which government presents the budget along with the budget and revised estimate of the on-going financial year and actual for the previous financial year. The receipts and expenditures are shown under three parts in which Government accounts are kept viz., (i) The Consolidated Fund of (ii) The Contingency Fund and (iii) The Public Account. The information presented in this document distinguishes the expenditure on revenue account from the expenditure on other accounts, as is mandated in the Constitution of India. The Revenue and the Capital sections together, make the Union Budget.&nbsp;</li><li>Key to Budget Documents: Provides a brief introduction to all the other budget documents, and explains what information they contain.&nbsp;</li><li>Budget Highlights: A brief summary of the main features of the budget.&nbsp;</li><li>Budget Speech: A word transcript of the speech that the finance minister makes in Parliament.</li><li>Budget at a Glance: A summary document that gives more details on the sources of receipts and heads of expenditure.</li><li>Finance Bill: This is a Money Bill, as defined in Article 110 of the Constitution, presented in Parliament proposing required changes in the taxation by the government every year. This bill is put to a vote in Parliament and its passage is necessary for the tax changes to be implemented. This is presented in fulfilment of the requirement of Article 110 (1)(a) of the Constitution of India.</li><li>Memorandum: This supplementary document to the Finance bill explains the various legal provisions of the Finance Bill.</li><li>Receipt Budget: Provides detailed information on how the government intends / expects to raise money from different sources.</li><li>Customs &amp; Central Excise Notifications: Provides details on proposed changes in customs rules and tax rates.</li><li>Expenditure Budget: Provides detailed information about all the expenditure the government plans to incur.</li><li>Expenditure Profile: A summary of the total expenditure of all ministries. It also presents expenditure according to different categories of interest, that is, the summary of funds allocated to schemes for women, children, scheduled castes, scheduled tribes and religious minorities.</li><li>Summary of Demands for Grants: During the preparation of the budget, every ministry is required to submit to the finance ministry its proposal regarding the amount it plans to spend and the corresponding items on which it intends to spend the funds. The expenditure also needs to be divided into ‘voted’ and ‘charged’ expenditures. These documents are called ‘demands for grants’. The document presented in the budget as ‘Summary of Demand for Grants’ gives the total amount for each ministry along with breakup into voted and charged.</li><li>Detailed Demands for Grants – These demands for grants provide item wise details for each ministry. Along with voted and charged, they also give the breakup of revenue and capital expenditure.&nbsp;</li><li>Appropriation Bill: This is the Bill that provides the government legal authority to incur expenditure, or in more technical terms, the authority to withdraw money from government accounts for expenditure. The Bill provides specific details about the amount being withdrawn and the purposes for which it is being withdrawn.&nbsp;</li><li>Macro-Economic Framework Statement: Provides the assessment of the government on the growth prospects of the economy for the next few years.&nbsp;</li><li>Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement: This document details the government’s budget deficit target for the next three years, with the targets broken down for tax and non-tax receipts. The document also explains the government’s policies and its adherence to the FRBM act. Any departure from the Act has to be explained and the remedy for the same has to be suggested. Earlier there were two separate documents: medium-term fiscal policy statement and the fiscal strategy statement.&nbsp;</li><li>Economic Survey - It is a document prepared by the ministry of finance which provides details of the state of economy of the ongoing year. The entire document is generally divided into two parts, where the first part presents the analytical/qualitative description of economy and country in general, second part provides the statistical data of all major sectors, as well as any other important economic data.</li><li>Output Outcome Framework for Schemes: This document is the result of the outcome budgeting practice adopted by India, and provides a tool to evaluate performance of various schemes. The document provides the output and outcome indicators for major central sector schemes and centrally sponsored schemes.&nbsp;</li><li>Implementation of Budget Announcements: This document is also an evaluation tool. It presents the major announcements / targets mentioned in the budget speech of the previous year, and details the extent to which those targets have been achieved.&nbsp;</li></ol>While the above documents are stand-alone papers presented with the Union Budget, there are others that are part of some of the above documents. Because of their importance, these documents deserve a separate mention. They are:&nbsp;<ul><li>Gender Budget Statement: Captures budgetary resources earmarked for women and girls by various Union Ministries and Departments. It comprises two parts: Part A lists schemes and programmes that allocate their entire budget for the benefit of women and girls, while Part B reports schemes meeting the minimum floor requirement of 30 per cent allocation for the benefit of women and girls. The number of Demands for Grants reported in the GBS in Part A is 25 and Part B is 33.</li><li>Statement on the Allocations for the Welfare of Children: This is one of the primary tools for child-responsive budgeting, both at the Union and State levels. Statement 12, titled ‘Allocations for the Welfare of Children’, has been brought out by the Union Government consistently since 2008.&nbsp;</li><li>Statement on Allocation for Welfare of Scheduled Castes: Given the lagging development status of schedule castes, government makes plans/schemes which are aimed at the welfare specifically of schedule castes. This document provides the allocation for schemes which are either fully or partially aimed at welfare of scheduled caste.&nbsp;</li><li>Statement on Allocation for Welfare of Scheduled Tribes: Similar to ‘schedule caste’, the schedule tribes also lag in the development indicators relative to general population. To correct this, government makes specific plans/schemes for scheduled tribe. This document provides the allocation for schemes which are either fully or partially aimed at welfare of scheduled tribes.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Allocation for the North Eastern Region: The north-eastern states are economically disadvantaged region because of their geography. To compensate for this disadvantage, Union Government makes additional provisions for the north-east states. This document provides the details of such allocations.&nbsp;</li><li>Statement of Revenue Foregone: When government provides tax incentives, it results in loss of tax revenue that it would have otherwise collected. This statement provides estimates of such tax losses for each major tax.&nbsp;</li></ul>It is important to note that above list of documents is for Union Budgets. Since States have freedom with regard to their own budgets, all States do not necessarily publish all the documents mentioned here.

What the Main Budget documents are

बजट में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं?

Article 112 of the Constitution mandates the Union Government to lay before both the Houses of Parliament a statement of the receipts and expenditure of the Government of India. This statement is known as the ‘Annual Financial Statement’. Apart from the Annual Financial Statement, the Union Budget has a number of other accompanying documents / reports / statements. Given below is the list of all the documents that are presented with the Union Budget: Figure 10: List of Union Budget Documents All the documents are discussed in detail below – Annual Financial Statement : This is the ‘Budget’ of the Union Government and is mandated by Article 112 of the Constitution of India. This document provides the estimated receipts and expenditure of the Union Government of India for the financial year for which government presents the budget along with the budget and revised estimate of the on-going financial year and actual for the previous financial year. The receipts and expenditures are shown under three parts in which Government accounts are kept viz., (i) The Consolidated Fund of (ii) The Contingency Fund and (iii) The Public Account. The information presented in this document distinguishes the expenditure on revenue account from the expenditure on other accounts, as is mandated in the Constitution of India. The Revenue and the Capital sections together, make the Union Budget. Key to Budget Documents : Provides a brief introduction to all the other budget documents, and explains what information they contain. Budget Highlights : A brief summary of the main features of the budget. Budget Speech : A word transcript of the speech that the finance minister makes in Parliament. Budget at a Glance : A summary document that gives more details on the sources of receipts and heads of expenditure. Finance Bill : This is a Money Bill, as defined in Article 110 of the Constitution, presented in Parliament proposing required changes in the taxation by the government every year. This bill is put to a vote in Parliament and its passage is necessary for the tax changes to be implemented. This is presented in fulfilment of the requirement of Article 110 (1)(a) of the Constitution of India. Memorandum : This supplementary document to the Finance bill explains the various legal provisions of the Finance Bill. Receipt Budget : Provides detailed information on how the government intends / expects to raise money from different sources. Customs & Central Excise Notifications : Provides details on proposed changes in customs rules and tax rates. Expenditure Budget : Provides detailed information about all the expenditure the government plans to incur. Expenditure Profile: A summary of the total expenditure of all ministries. It also presents expenditure according to different categories of interest, that is, the summary of funds allocated to schemes for women, children, scheduled castes, scheduled tribes and religious minorities. Summary of Demands for Grants : During the preparation of the budget, every ministry is required to submit to the finance ministry its proposal regarding the amount it plans to spend and the corresponding items on which it intends to spend the funds. The expenditure also needs to be divided into ‘voted’ and ‘charged’ expenditures. These documents are called ‘demands for grants’. The document presented in the budget as ‘Summary of Demand for Grants’ gives the total amount for each ministry along with breakup into voted and charged. Detailed Demands for Grants – These demands for grants provide item wise details for each ministry. Along with voted and charged, they also give the breakup of revenue and capital expenditure. Appropriation Bill : This is the Bill that provides the government legal authority to incur expenditure, or in more technical terms, the authority to withdraw money from government accounts for expenditure. The Bill provides specific details about the amount being withdrawn and the purposes for which it is being withdrawn. Macro-Economic Framework Statement : Provides the assessment of the government on the growth prospects of the economy for the next few years. Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement : This document details the government’s budget deficit target for the next three years, with the targets broken down for tax and non-tax receipts. The document also explains the government’s policies and its adherence to the FRBM act. Any departure from the Act has to be explained and the remedy for the same has to be suggested. Earlier there were two separate documents: medium-term fiscal policy statement and the fiscal strategy statement. Economic Survey - It is a document prepared by the ministry of finance which provides details of the state of economy of the ongoing year. The entire document is generally divided into two parts, where the first part presents the analytical/qualitative description of economy and country in general, second part provides the statistical data of all major sectors, as well as any other important economic data. Output Outcome Framework for Schemes : This document is the result of the outcome budgeting practice adopted by India, and provides a tool to evaluate performance of various schemes. The document provides the output and outcome indicators for major central sector schemes and centrally sponsored schemes. Implementation of Budget Announcements : This document is also an evaluation tool. It presents the major announcements / targets mentioned in the budget speech of the previous year, and details the extent to which those targets have been achieved. While the above documents are stand-alone papers presented with the Union Budget, there are others that are part of some of the above documents. Because of their importance, these documents deserve a separate mention. They are: Gender Budget Statement : Captures budgetary resources earmarked for women and girls by various Union Ministries and Departments. It comprises two parts: Part A lists schemes and programmes that allocate their entire budget for the benefit of women and girls, while Part B reports schemes meeting the minimum floor requirement of 30 per cent allocation for the benefit of women and girls. The number of Demands for Grants reported in the GBS in Part A is 25 and Part B is 33. Statement on the Allocations for the Welfare of Children : This is one of the primary tools for child-responsive budgeting, both at the Union and State levels. Statement 12, titled ‘Allocations for the Welfare of Children’, has been brought out by the Union Government consistently since 2008. Statement on Allocation for Welfare of Scheduled Castes: Given the lagging development status of schedule castes, government makes plans/schemes which are aimed at the welfare specifically of schedule castes. This document provides the allocation for schemes which are either fully or partially aimed at welfare of scheduled caste. Statement on Allocation for Welfare of Scheduled Tribes: Similar to ‘schedule caste’, the schedule tribes also lag in the development indicators relative to general population. To correct this, government makes specific plans/schemes for scheduled tribe. This document provides the allocation for schemes which are either fully or partially aimed at welfare of scheduled tribes. Allocation for the North Eastern Region: The north-eastern states are economically disadvantaged region because of their geography. To compensate for this disadvantage, Union Government makes additional provisions for the north-east states. This document provides the details of such allocations. Statement of Revenue Foregone : When government provides tax incentives, it results in loss of tax revenue that it would have otherwise collected. This statement provides estimates of such tax losses for each major tax. It is important to note that above list of documents is for Union Budgets. Since States have freedom with regard to their own budgets, all States do not necessarily publish all the documents mentioned here. 

संविधान का अनुच्छेद 112 केंद्र सरकार को संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्य सभा) में भारत सरकार की आय और व्यय विवरण रखने का आदेश देता है। इस आय और व्यय का विवरण को 'सालाना वित्तीय स्टेटमेंट' के रूप में भी जाना जाता है। सालाना वित्तीय स्टेटमेंट के अलावा, केंद्रीय बजट में कई दूसरे जरूरी दस्तावेज/रिपोर्ट/विवरण भी शामिल होते हैं। केंद्र सरकार के बजट के साथ प्रस्तुत होने वाले सभी दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है: फिगर 10: यूनियन बजट दस्तावेज़ों की लिस्ट इन सभी दस्तावेजों पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है। 1.सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये एक दस्तावेज ही केंद्र सरकार का 'बजट' होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, भारत सरकार को ये डॉक्यूमेंट लोकसभा में पेश करना अनिवार्य बनाता है। इस दस्तावेज़ में उस वित्तीय साल (फाइनेंशियल ईयर) के लिए भारत सरकार की अनुमानित कमाई और अनुमानित खर्च की जानकारी देता है। साथ ही इसमें चालू वित्तीय वर्ष का संशोधित अनुमान और बीते वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक आंकड़े को भी पेश किया जाता है। सरकार बजट में कमाई और खर्च को तीन भागों में दिखाती है जिसे तीन अलग अलग सरकारी खातों में रखा जाता है, ये तीन खाते हैं (i) समेकित निधि यानि कंसोलिडेटेड फंड (ii) आकस्मिकता निधि या कंटिजेंसी फंड और (iii) लोक लेखा या पब्लिक अकाउंट्स कहते हैं। सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए गए आय और व्यय अन्य खातों पर दिए गए आय एवं व्यय की जानकारी से अलग होती है। इस डॉक्यूमेंट में ऐसे विवरण रखना भारत के संविधान के अनुसार अनिवार्य है। 2. मुख्य बजट दस्तावेज: ये सभी बजट दस्तावेजों का एक संक्षिप्त परिचय देता है। बताता है कि उनमें क्या जानकारी है। 3. बजट की प्रमुख बातें: इस दस्तावेज में बजट की प्रमुख बातों का सारांश होता है। 4. बजट भाषण: वित्त मंत्री द्वारा संसद में दिए गए भाषण का लिखित रूप होता है। 5. बजट पर एक नजर: ये वो दस्तावेज होता है, जो सरकार की कमाई स्रोतों और खर्च का पूरा विवरण देता है। 6. फाइनेंस बिल: इस बिल को संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित भी किया गया है। ये विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें सरकार द्वारा हर साल टैक्सेशन में जरूरी बदलाव का प्रस्ताव दिया जाता है। यह विधेयक संसद में मतदान के लिए रखा जाता है और टैक्स से जुड़े बदलावों को लागू करने के लिए इसका पारित होना जरूरी है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 110(1)(ए) की आवश्यकता की पूर्ति में प्रस्तुत किया गया है। 7. मेमोरेंडम: फाइनेंस बिल का यह अनुपूरक दस्तावेज है। जो फाइनेंस बिल के अलग अलग कानूनी प्रावधानों को सरल शब्दों में व्याख्या करता है। 8. बजट प्राप्तियां: सरकार कैसे अपनी कमाई के स्रोतों से पैसा जुटाने का इरादा/उम्मीद करती है। इस बारे में सारी विस्तृत जानकारी इस दस्तावेज में होती है। 9. कस्टम और सेंट्रल एक्साइज नोटिफिकेशन: इसमें सीमा शुल्क और टैक्स दरों में प्रस्तावित बदलाव की सारी जानकारी मिलती है। 10. बजट खर्च: इस दस्तावेज में सरकार भविष्य में कितना पैसा कहां खर्च करेगी ये सारी जानकारी होती है। 11. खर्च प्रोफाइल: इस दस्तावेज में सभी मंत्रालयों के कुल खर्च का सारांश होता है। यह ब्याज की अलग अलग कैटेगरी के अनुसार खर्च भी पेश करता है। इसका मतलब महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं के लिए आवंटित रकम की संक्षिप्त जानकारी इसमें दर्ज होती है। 12. अनुदान मांगों की जानकारी : बजट की तैयारी के दौरान, हर मंत्रालय को वित्त मंत्रालय को अपना प्रस्ताव देना होता है। प्रस्तुत करना होता है कि वह कितनी राशि खर्च करने की योजना बना रहा है और संबंधित मदों पर वह धन खर्च करने का इरादा रखता है। इन सारे खर्च को भी 'मतदान' और 'प्रभारित' व्यय में बांटने की जरूरत होती है। इन दस्तावेजों को 'अनुदान की मांग' कहते हैं। बजट में 'अनुदान की मांग की संक्षिप्त जानकारी के रूप में दस्तावेज़ पेश किया जाता है। जो हर मंत्रालय के लिए वोटेड और प्रभारित में बंटे होने के साथ कुल राशि की जानकारी देता है। 13. अनुदान की मांग की विस्तृत जानकारी: अनुदान की ये मांग हर मंत्रालय के लिए आइटम आधारित विवरण प्रदान करती है। इसमें वोटेड और चार्जर्ड भी शामिल होता है। वे राजस्व और पूंजीगत खर्च का विवरण भी देते हैं। 14. एप्रोप्रिएशन बिल: इस विधेयक में बजट खर्च करने के लिए कानूनी अधिकार मिलता है या ज्यादा तकनीकी शब्दों में कहें तो ये सरकार को खर्च करने के लिए सरकारी खातों से पैसे निकालने का अधिकार देता है। पैसा किन उद्देश्यो के लिए निकाला जा रहा है, इसको लेकर विशेष विवरण प्रदान किया जाता है। 15. मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट: यह स्टेटमेंट अगले कुछ सालों के लिए अर्थव्यवस्था के विकास और भविष्य की संभावनाओं पर सरकार का आंकलन प्रदान करता है। 16. द मीडियम- टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट : यह दस्तावेज़ आगामी तीन सालों के लिए सरकार के बजट घाटे के लक्ष्य की जानकारी देता है। इसमें टैक्स और गैर-टैक्स के जरिए हासिल कमाई के लक्ष्यों को बांट दिया जाता है। इस दस्तावेज़ में सरकार की नीतियों और FRBM एक्ट के पालन के बारे में भी बताया जाता है। इस एक्ट से किसी भी डिपार्चर को समझाया जाना चाहिए और उससे जुड़े उपायों को भी सुझाया जाना चाहिए। पहले दो अलग-अलग दस्तावेज होते थे। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट और फिस्कल स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट। 17. इकोनॉमिक सर्वे: यह वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा दस्तावेज होता है जो चालू वर्ष की अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में बताता है। इस पूरे दस्तावेज़ को आम तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जाता है, जहां पहला हिस्सा अर्थव्यवस्था और सामान्य रूप से देश का विश्लेषणात्मक/गुणात्मक तस्वीर पेश करता है। दूसरा हिस्सा सभी प्रमुख क्षेत्रों के सांख्यिकीय डेटा के साथ अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा देता है। 18. योजनाओं के लिए आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क: यह दस्तावेज भारत द्वारा अपनाई गई बजट पद्धति और अलग-अलग योजनाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए होता है। ये प्रमुख रूप से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम्स से होने वाले प्रभाव और परिणाम के संकेतक प्रदान करता है। 19. बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन: इस दस्तावेज़ के जरिए घोषणाओं का मूल्यांकन किया जाता है। यह पिछले साल के बजट भाषण में शामिल प्रमुख घोषणाओं/लक्ष्यों को प्रस्तुत करता है और उन लक्ष्यों प्राप्त करने को लेकर विवरण देता है। ऊपर दिए गए दस्तावेज़ केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किए गए स्टैंड-अलोन पेपर हैं। जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो ऊपर दिए कुछ दस्तावेज़ों का हिस्सा हैं। उनके महत्व के चलते इन दस्तावेजों का एक अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए। जेंडर बजट स्टेटमेंट: पार्ट ए में वो योजनाएं और कार्यक्रम शामिल होते हैं जो महिलाओं और लड़कियों के लाभ के लिए अपना पूरा बजट आवंटित करते हैं, जबकि पार्ट बी में महिलाओं और लड़कियों के फायदे के लिए न्यूनतम 30 फीसदी आवंटन की जरूरत को पूरा करने वाली योजनाएं शामिल होती हैं। भाग ए में जीबीएस में रिपोर्ट की गई अनुदान मांगों की संख्या 25 है और भाग बी 33 है। बाल कल्याण के लिए आवंटन पर स्टेटमेंट: यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर बच्चों के लिए उत्तरदायी बजट बनाने के प्राथमिक साधनों में से एक है। केंद्र सरकार साल 2008 से लगातार 'बच्चों के कल्याण के लिए आवंटन' शीर्षक से स्टेटमेंट 12 जारी किया गया है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आवंटन पर स्टेटमेंट: अनुसूचित जातियों की स्थिति को देखते हुए, सरकार ऐसी योजनाएं/योजनाएं बनाती है जिनका उद्देश्य विशेष रूप से अनुसूचित जातियों का कल्याण होता है। यह दस्तावेज़ उन योजनाओं के लिए आवंटन की जानकारी प्रदान करता है, जो अनुसूचित जाति की भलाई के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से बनाई गई हैं। अनुसूचित जनजातियों कल्याण के लिए आवंटन पर स्टेटमेंट: 'अनुसूचित जाति' की तरह, अनुसूचित जनजाति भी सामान्य जनसंख्या की तुलना में विकास के मानकों पर पिछड़ी है। सरकार अनुसूचित जनजाति के हालातों को सुधारने के लिए विशेष योजनाएं बनाती है। यह दस्तावेज़ उन योजनाओं के लिए आवंटन की जानकारी प्रदान करता है, जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से बनाई जाती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए आवंटन: देश के उत्तर-पूर्वी राज्य (नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स) अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्र है। इसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार, उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए बजट में अतिरिक्त प्रावधान करती है। यह दस्तावेज़ ऐसे आवंटन का विवरण प्रदान करता है। परित्यक्त राजस्व (रेवेन्यू फोरगॉन) का स्टेटमेंट: जब सरकार टैक्स इंसेंटिव प्रदान करती है, तो इसके चलते टैक्स राजस्व का नुकसान होता है। इस स्टेटमेंट में हर प्रमुख टैक्स में होने वाले नुकसान की जानकारी दर्ज होती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऊपर दिए गए दस्तावेजों की सूची सिर्फ केंद्रीय बजट के लिए है। चूंकि राज्यों को अपने बजट के संबंध में आजादी है, यह जरूरी नहीं है कि सभी राज्य यहां उल्लिखित सभी दस्तावेजों को प्रकाशित करें। 

Many of us either have the responsibility to draw up a household budget, or are at least familiar with it. Figure 5 highlights some of the broad differences of a government budget from a household budget.Figure 5: Differences between a Household Budget and a Government Budget<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/1_Figure_5_Differences_between_a_Household_Budget_and_a_Government_Budget_97159355a1.jpg"></figure>Apart from these, a government budget is also different based on the level of detail and complexity. Because of these lengthy details and complexity, different components of government budgets are presented separately. For example, details of receipts or where the money comes from is known as a ‘Receipt Budget’, while details of expenditure or where the money goes is known as an ‘Expenditure Budget’. Both these components are discussed in detail in the following sections.

आप हम में से कई लोगों पर घर का बजट तैयार करने की जिम्मेदारी होती है,&nbsp;या कम से कम हम घर के बजट के बारे में तो जानते ही हैं।&nbsp;फिगर&nbsp;5 में आप देखेंगे कि कैसे एक घर का बजट, सरकारी बजट की तुलना में अलग होता है।फिगर&nbsp;5:&nbsp;घर के बजट और सरकार के बजट में अंतर<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_5_Differences_between_a_Household_Budget_and_a_Government_Budget_hindi_ee8a48f5c2.jpg"></figure>इसके अलावा,&nbsp;डिटेल्स और जटिलता के मामले में सरकारी बजट काफी अलग होता है। इन डिटेल्स और जटिलता के कारण,&nbsp;सरकारी बजट को विभिन्न सेक्शन्स में पेश किया जाता है। उदाहरण के लिए,&nbsp;प्राप्त रकम की डिटेल्स या पैसा कहां से आता है,&nbsp;इसे&nbsp;'रिसीट बजट'&nbsp;के रूप में जाना जाता है। जबकि खर्च का विवरण या पैसा कहां जाता है,&nbsp;इसे&nbsp;'एक्सपेंडिचर बजट'&nbsp;कहते हैं। इन दोनों घटकों पर निम्नलिखित सेक्शन में विस्तार से चर्चा की गई है।&nbsp;

How a Government Budget is different from a Household Budget

किसी घर के बजट से कितना अलग होता है सरकारी बजट

Many of us either have the responsibility to draw up a household budget, or are at least familiar with it. Figure 5 highlights some of the broad differences of a government budget from a household budget. Figure 5: Differences between a Household Budget and a Government Budget Apart from these, a government budget is also different based on the level of detail and complexity. Because of these lengthy details and complexity, different components of government budgets are presented separately. For example, details of receipts or where the money comes from is known as a ‘Receipt Budget’, while details of expenditure or where the money goes is known as an ‘Expenditure Budget’. Both these components are discussed in detail in the following sections. 

आप हम में से कई लोगों पर घर का बजट तैयार करने की जिम्मेदारी होती है, या कम से कम हम घर के बजट के बारे में तो जानते ही हैं। फिगर 5 में आप देखेंगे कि कैसे एक घर का बजट, सरकारी बजट की तुलना में अलग होता है। फिगर 5: घर के बजट और सरकार के बजट में अंतर इसके अलावा, डिटेल्स और जटिलता के मामले में सरकारी बजट काफी अलग होता है। इन डिटेल्स और जटिलता के कारण, सरकारी बजट को विभिन्न सेक्शन्स में पेश किया जाता है। उदाहरण के लिए, प्राप्त रकम की डिटेल्स या पैसा कहां से आता है, इसे 'रिसीट बजट' के रूप में जाना जाता है। जबकि खर्च का विवरण या पैसा कहां जाता है, इसे 'एक्सपेंडिचर बजट' कहते हैं। इन दोनों घटकों पर निम्नलिखित सेक्शन में विस्तार से चर्चा की गई है। 

A Budget is a statement that gives the details of ‘where money comes from’ and ‘where the money goes to’.In technical terms, the money that ‘comes in’ is referred to by terms such as income, revenue, receipts, etc., and the money that ‘goes out’ is referred to as expenses, expenditure, spending, etc.&nbsp;A Budget has to have at least three details:&nbsp;<ul><li>It has to be for an entity, and for a defined purpose: an individual, an event, an organisation, a household, a business, a government, etc.</li><li>It is for a defined time period: generally, a budget is drawn up for a year, but this can vary. For example - in the case of events or projects, budget can be for the duration of those events/projects.</li><li>It gives details of receipts and expenditure: it lists all the sources from where money comes, and all the destinations where the money will go.&nbsp;</li></ul>The following figures are a few examples of budgets:Figure 1: Budget for a Birthday Celebration<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/1_Figure_1_Budget_for_a_Birthday_Celebration_0f6c9cadf2.jpg"></figure>Figure 1 represents the simplest of budgets, for a birthday celebration. It also might be something many of us have prepared/experienced as well. The columns under receipt detail where the money came from and how much; the columns under expenditure detail where the money went, and how much was spent on each item.&nbsp;Figure 2: Annual Budget for a Household<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/1_Figure_2_Annual_Budget_for_a_Household_e59f9f9872.jpg"></figure>Figure 2 provides a sample of annual budget for a household. In this particular year, this household expects to earn money from four sources, namely salary, business, interest on the money in a bank account, and rent from a house they own. The column under expenditure details the expenses the family expects to incur. The figures noted in second last row show the total of income and expenditure of the household. The last row shows that at the end of the year, the family expects to have a surplus of Rs 4,10,000. For families that have expenditure higher than income, this amount will be negative (a deficit), which means they have either used up their savings from the previous years, or they borrowed money that needs to be repaid.&nbsp;Figure 3: Annual Budget of a Business&nbsp;<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/1_Figure_3_Annual_Budget_of_a_Business_6c96c23d08.jpg"></figure>Figure 3 presents a simplified sample of the annual budget of a company. In this year, the company expects to earn revenue from four sources, namely sale of manufactured goods, goods traded, supply of services and other income. The company’s anticipated costs are given under the column ‘expenditure’. The surplus of revenue over cost is the profit the company expects to make, which in this year is Rs 3,50,000.&nbsp;Figure 4: Annual Budget of a Government (In Rs crore)&nbsp;<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/1_Figure_4_Annual_Budget_of_a_Government_4790898497.jpg"></figure>Figure 4 shows a sample government budget. As can be seen, it is much more complex than the previous examples. The government receives money from sources including taxes, which only it can receive, and other entities such as households or businesses cannot. On the expenditure side, two broad categories are revenue expenditure and capital expenditure. Both of these have multiple components within them.In this year, the expenditure is Rs 13,00,000 crore, while the receipt is Rs 10,50,000 crore. This results in a deficit of Rs 2,50,000 crore. The government finances this deficit by borrowing, partly from the domestic market, and partly through foreign borrowings. The government will need to repay this borrowed amount. One entry under expenditure, named ‘interest payment’, refers to the payment of interest on government borrowings in the past. Most government budgets are in deficit, but they can also have a surplus, i.e., the receipts can exceed the expenditure.It should be noted that these are merely samples, and actual budgets are much more complex. This is especially the case for businesses and governments. Further details about government budgets are given in the following sections.

बजट में ये बताया जाता है कि&nbsp;‘पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है’। किताबी शब्दों में समझें तो, सरकार को जो पैसा मिलता है उसे कमाई,&nbsp;राजस्व, प्राप्तियां आदि जैसे शब्दों से समझाया किया जाता है,&nbsp;और जो धन&nbsp;'खर्च होता है' उसे खर्च, एक्सपेंडिचर, स्पेडिंग आदि शब्दों के जरिए बताया जाता है।&nbsp;एक बजट में कम से कम तीन जानकारियां होती हैं।<ul><li>यह एक इकाई के लिए और एक परिभाषित उद्देश्य के लिए होना चाहिए: जिसमें एक व्यक्ति, एक परियोजना,&nbsp;एक संगठन,&nbsp;एक घर,&nbsp;एक व्यवसाय, एक सरकार आदि शामिल है।</li><li>बजट एक निर्धारित समय के लिए होता है: आम तौर पर,&nbsp;एक साल के लिए एक बजट तैयार किया जाता है,&nbsp;लेकिन यह अलग भी हो सकता है। उदाहरण के लिए - घटनाओं या परियोजनाओं के मामले में, बजट उन निश्चित घटनाओं/परियोजनाओं की अवधि पर भी आधारित हो सकता है।</li><li>बजट में कमाई और खर्च का ब्योरा दिया जाता है. इसमें उन सभी स्रोतों के बारे बताया जाता है कि सरकार के पास पैसा कहां से आया और कहां खर्च होगा?</li></ul>नीचे लिखी हुई टेबल बजट के कुछ उदाहरण हैं।&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;टेबल 1.1: जन्मदिन मनाने के लिए बजट<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_1_Budget_for_a_Birthday_Celebration_Hindi_1aeb1417f5.jpg"></figure>टेबल 1, जन्मदिन समारोह के लिए बनाए गए बजट को सबसे आसान तरीके से समझाती है। ऐसा संभव है कि अपनी जिंदगी में आपने भी ऐसा कुछ बजट तैयार किया हो जिसमें कमाई वाले कॉलम में पैसा कहां से और कितना आया और खर्च वाले कॉलम में पैसा कहां खर्च हुआ और किस आइटम में कितना खर्च हुआ जैसी जानकारी दी गई है।&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;टेबल 1.2 घर के लिए सालाना बजट<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_2_Annual_Budget_for_a_Household_Hindi_a9d43725ef.jpg"></figure>टेबल 2 में एक परिवार के लिए सालाना बजट का उदाहरण दिया है। इस साल परिवार को चार अलग स्रोतों से पैसा आने की उम्मीद है,&nbsp;इसमें सैलरी,&nbsp;बिजनेस से कमाई,&nbsp;बैंक से मिलने वाली ब्याज और एक घर से आने वाले किराए की रकम शामिल है। खर्च के कॉलम में परिवार द्वारा किए जाने वाले खर्चों की डिटेल्स है। आखिरी लाइन में परिवार की कुल कमाई और कुल खर्च के आंकड़े दिए हैं। आखिरी लाइन में दिए गए आंकड़े से पता चलता है कि साल के अंत में परिवार को 4,10,000 रुपए बचत होने की उम्मीद है। अगर किसी परिवार की कमाई कम और खर्च ज्यादा है तो ये रकम बजट में घाटे के रूप में दिखेगी। इससे पता चलेगा कि परिवार ने पिछली बचत के सहारे या उधार लेकर काम चलाया है। अगर उधार लिया है तो वो आगे चुकाना भी होगा। &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;टेबल 1.3: बिजनेस के लिए बनाया गया सालाना बजट<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_3_Annual_Budget_of_a_Business_hindi_19a1bcf16c.jpg"></figure>टेबल 3 में एक कंपनी के सालाना बजट का एक आसान उदाहरण दिखाया गया है। इस साल,&nbsp;कंपनी चार अलग जरिए से कमाई की उम्मीद कर रही है जिनमें तैयार किए गए माल की बिक्री,&nbsp;सामान की बिक्री,&nbsp;बिक्री या सप्लाई सर्विसेज और अन्य कमाई शामिल की गई है। कंपनी की अनुमानित लागत, 'व्यय'&nbsp;कॉलम के तहत दी गई है। लागत से ज्यादा कमाई के चलते कंपनी को इस साल 3,50,000 रुपए का मुनाफा होगा।&nbsp;टेबल 1.4: सरकार का सालाना बजट (करोड़ रुपए में)<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_4_Annual_Budget_of_a_Government_In_Rs_crore_hindi_e80a06caf2.jpg"></figure>टेबल&nbsp;4&nbsp;&nbsp;देखकर समझ सकते हैं कि&nbsp;सरकारी बजट कैसे तैयार होता है। जैसा कि इस टेबल से समझा जा सकता है कि यह पिछले बजटों की तुलना में अधिक जटिल है। सरकार को टैक्स जैसे कई स्रोतों से पैसा मिलता है। जो सिर्फ सरकार हासिल कर सकती है जबकि खर्च को देखें तो इसे राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च के दो बड़े वर्गों में बांटा गया है. इन दोनों वर्गों में कई और छोटे भाग शामिल हैं।टेबल में देखें तो इस साल,&nbsp;खर्च 13,00,000 करोड़ रुपए का रहा,&nbsp;जबकि धन प्राप्ति 10,50,000 करोड़ रुपए रही। इसका मतलब हुआ कि बजट में 2,50,000 करोड़ रुपए का घाटा रहा। घाटे की स्थिति में सरकार इस घाटे को पाटने के लिए उधार लेती जो बाद सरकार को चुकाना भी होता है। इस रकम की एंट्री बजट में&nbsp;'ब्याज भुगतान'&nbsp;के नाम से की जाती है। इस बजट में शामिल 'ब्याज भुगतान'&nbsp;का मतलब है कि सरकार ने पहले भी उधार लिया है। ज्यादातर सरकारों का बजट घाटे में रहता है, लेकिन यह भी संभव है कि कभी ये सरप्लस भी हो जाए। सरप्लस तब होता है, जब पैसा ज्यादा आता है और&nbsp;खर्च कम होता है।हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि ये महज उदाहरण मात्र हैं और वास्तविक बजट इससे कहीं ज्यादा जटिल होता है खासकर बिजनेस और सरकारी बजट की बात करें तो । सरकारी बजट के बारे में और अधिक जानकारी निम्नलिखित भागों में दी गई है।&nbsp;

What is a Budget

बजट का क्या मतलब है?

A Budget is a statement that gives the details of ‘where money comes from’ and ‘where the money goes to’. In technical terms, the money that ‘comes in’ is referred to by terms such as income, revenue, receipts, etc., and the money that ‘goes out’ is referred to as expenses, expenditure, spending, etc. A Budget has to have at least three details: It has to be for an entity, and for a defined purpose: an individual, an event, an organisation, a household, a business, a government, etc. It is for a defined time period: generally, a budget is drawn up for a year, but this can vary. For example - in the case of events or projects, budget can be for the duration of those events/projects. It gives details of receipts and expenditure: it lists all the sources from where money comes, and all the destinations where the money will go. The following figures are a few examples of budgets: Figure 1: Budget for a Birthday Celebration Figure 1 represents the simplest of budgets, for a birthday celebration. It also might be something many of us have prepared/experienced as well. The columns under receipt detail where the money came from and how much; the columns under expenditure detail where the money went, and how much was spent on each item. Figure 2: Annual Budget for a Household Figure 2 provides a sample of annual budget for a household. In this particular year, this household expects to earn money from four sources, namely salary, business, interest on the money in a bank account, and rent from a house they own. The column under expenditure details the expenses the family expects to incur. The figures noted in second last row show the total of income and expenditure of the household. The last row shows that at the end of the year, the family expects to have a surplus of Rs 4,10,000. For families that have expenditure higher than income, this amount will be negative (a deficit), which means they have either used up their savings from the previous years, or they borrowed money that needs to be repaid. Figure 3: Annual Budget of a Business Figure 3 presents a simplified sample of the annual budget of a company. In this year, the company expects to earn revenue from four sources, namely sale of manufactured goods, goods traded, supply of services and other income. The company’s anticipated costs are given under the column ‘expenditure’. The surplus of revenue over cost is the profit the company expects to make, which in this year is Rs 3,50,000. Figure 4: Annual Budget of a Government (In Rs crore) Figure 4 shows a sample government budget. As can be seen, it is much more complex than the previous examples. The government receives money from sources including taxes, which only it can receive, and other entities such as households or businesses cannot. On the expenditure side, two broad categories are revenue expenditure and capital expenditure . Both of these have multiple components within them. In this year, the expenditure is Rs 13,00,000 crore, while the receipt is Rs 10,50,000 crore. This results in a deficit of Rs 2,50,000 crore. The government finances this deficit by borrowing, partly from the domestic market, and partly through foreign borrowings. The government will need to repay this borrowed amount. One entry under expenditure, named ‘interest payment’, refers to the payment of interest on government borrowings in the past. Most government budgets are in deficit , but they can also have a surplus, i.e., the receipts can exceed the expenditure. It should be noted that these are merely samples, and actual budgets are much more complex. This is especially the case for businesses and governments. Further details about government budgets are given in the following sections. 

बजट में ये बताया जाता है कि ‘पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है’। किताबी शब्दों में समझें तो, सरकार को जो पैसा मिलता है उसे कमाई, राजस्व, प्राप्तियां आदि जैसे शब्दों से समझाया किया जाता है, और जो धन 'खर्च होता है' उसे खर्च, एक्सपेंडिचर, स्पेडिंग आदि शब्दों के जरिए बताया जाता है। एक बजट में कम से कम तीन जानकारियां होती हैं। यह एक इकाई के लिए और एक परिभाषित उद्देश्य के लिए होना चाहिए: जिसमें एक व्यक्ति, एक परियोजना, एक संगठन, एक घर, एक व्यवसाय, एक सरकार आदि शामिल है। बजट एक निर्धारित समय के लिए होता है: आम तौर पर, एक साल के लिए एक बजट तैयार किया जाता है, लेकिन यह अलग भी हो सकता है। उदाहरण के लिए - घटनाओं या परियोजनाओं के मामले में, बजट उन निश्चित घटनाओं/परियोजनाओं की अवधि पर भी आधारित हो सकता है। बजट में कमाई और खर्च का ब्योरा दिया जाता है. इसमें उन सभी स्रोतों के बारे बताया जाता है कि सरकार के पास पैसा कहां से आया और कहां खर्च होगा? नीचे लिखी हुई टेबल बजट के कुछ उदाहरण हैं। टेबल 1.1: जन्मदिन मनाने के लिए बजट टेबल 1, जन्मदिन समारोह के लिए बनाए गए बजट को सबसे आसान तरीके से समझाती है। ऐसा संभव है कि अपनी जिंदगी में आपने भी ऐसा कुछ बजट तैयार किया हो जिसमें कमाई वाले कॉलम में पैसा कहां से और कितना आया और खर्च वाले कॉलम में पैसा कहां खर्च हुआ और किस आइटम में कितना खर्च हुआ जैसी जानकारी दी गई है। टेबल 1.2 घर के लिए सालाना बजट टेबल 2 में एक परिवार के लिए सालाना बजट का उदाहरण दिया है। इस साल परिवार को चार अलग स्रोतों से पैसा आने की उम्मीद है, इसमें सैलरी, बिजनेस से कमाई, बैंक से मिलने वाली ब्याज और एक घर से आने वाले किराए की रकम शामिल है। खर्च के कॉलम में परिवार द्वारा किए जाने वाले खर्चों की डिटेल्स है। आखिरी लाइन में परिवार की कुल कमाई और कुल खर्च के आंकड़े दिए हैं। आखिरी लाइन में दिए गए आंकड़े से पता चलता है कि साल के अंत में परिवार को 4,10,000 रुपए बचत होने की उम्मीद है। अगर किसी परिवार की कमाई कम और खर्च ज्यादा है तो ये रकम बजट में घाटे के रूप में दिखेगी। इससे पता चलेगा कि परिवार ने पिछली बचत के सहारे या उधार लेकर काम चलाया है। अगर उधार लिया है तो वो आगे चुकाना भी होगा। टेबल 1.3: बिजनेस के लिए बनाया गया सालाना बजट टेबल 3 में एक कंपनी के सालाना बजट का एक आसान उदाहरण दिखाया गया है। इस साल, कंपनी चार अलग जरिए से कमाई की उम्मीद कर रही है जिनमें तैयार किए गए माल की बिक्री, सामान की बिक्री, बिक्री या सप्लाई सर्विसेज और अन्य कमाई शामिल की गई है। कंपनी की अनुमानित लागत, 'व्यय' कॉलम के तहत दी गई है। लागत से ज्यादा कमाई के चलते कंपनी को इस साल 3,50,000 रुपए का मुनाफा होगा। टेबल 1.4: सरकार का सालाना बजट (करोड़ रुपए में) टेबल 4 देखकर समझ सकते हैं कि सरकारी बजट कैसे तैयार होता है। जैसा कि इस टेबल से समझा जा सकता है कि यह पिछले बजटों की तुलना में अधिक जटिल है। सरकार को टैक्स जैसे कई स्रोतों से पैसा मिलता है। जो सिर्फ सरकार हासिल कर सकती है जबकि खर्च को देखें तो इसे राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च के दो बड़े वर्गों में बांटा गया है. इन दोनों वर्गों में कई और छोटे भाग शामिल हैं। टेबल में देखें तो इस साल, खर्च 13,00,000 करोड़ रुपए का रहा, जबकि धन प्राप्ति 10,50,000 करोड़ रुपए रही। इसका मतलब हुआ कि बजट में 2,50,000 करोड़ रुपए का घाटा रहा। घाटे की स्थिति में सरकार इस घाटे को पाटने के लिए उधार लेती जो बाद सरकार को चुकाना भी होता है। इस रकम की एंट्री बजट में 'ब्याज भुगतान' के नाम से की जाती है। इस बजट में शामिल 'ब्याज भुगतान' का मतलब है कि सरकार ने पहले भी उधार लिया है। ज्यादातर सरकारों का बजट घाटे में रहता है, लेकिन यह भी संभव है कि कभी ये सरप्लस भी हो जाए। सरप्लस तब होता है, जब पैसा ज्यादा आता है और खर्च कम होता है। हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि ये महज उदाहरण मात्र हैं और वास्तविक बजट इससे कहीं ज्यादा जटिल होता है खासकर बिजनेस और सरकारी बजट की बात करें तो । सरकारी बजट के बारे में और अधिक जानकारी निम्नलिखित भागों में दी गई है। 

As mentioned earlier, a budget is essentially a statement of receipts and expenditure. When receipt and expenditure are not equal, it creates two possibilities – either receipt is more than expenditure, or expenditure is more than receipt. When the expenditure is greater than the receipts, it creates the situation of deficit, while the opposite case creates budget surplus. Based on the accounting practices, there are three types of deficits / surplus government budgeting. These are discussed below.<h3 style="text-align:justify;">Fiscal Deficit / Surplus</h3>When expenditure is greater than receipt excluding borrowing, the gap between the two is known as a ‘fiscal deficit’. This is the amount the government needs to borrow (fresh) in a particular financial year to meet its expenditure commitments.A fiscal deficit is an important indicator in any budget, and receives wide public and media attention. The reason for its importance lies in the fact that the scale of government borrowing has implications for financial markets. Also, borrowing requires payment of interest and the principal amount in future. Because of this, there are schools of thought that argue that a large fiscal deficit may not be sustainable.&nbsp;It is important to note here that the debate is about the scale of the fiscal deficit, and not about the existence of a fiscal deficit. A minimum level of fiscal deficit is considered essential and even beneficial; the disagreement is over what is the scale of fiscal deficit that is sustainable.A situation opposite to a fiscal deficit, i.e., when receipts excluding borrowing are more than expenditure, can also exist. In such cases, the gap between the receipts and expenditure is called a fiscal surplus. This surplus can either be kept for use in coming financial years, or it can be used to repay existing debt. There are instances of governments having a fiscal surplus, but they are rare.Figure 9 provides a snapshot of India’s 2021-22 ‘Budget at a Glance’ document. This figure is helpful in understanding what a fiscal deficit is and how it is calculated.<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/1_Figure_9_Budget_at_a_Glance_2021_22_2dc9eb181a.jpg"></figure>As seen in the figure, the deficit numbers are given in Rs crore, and below that is another number in parentheses. These parenthesised numbers are the deficit numbers in terms of percentage of Gross Domestic Product (GDP).&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Revenue Deficit / Surplus</h3>This is the gap between revenue receipts and revenue expenditure. In other words, this is the gap or surplus recorded in the revenue account of the government. As noted, revenue receipts are those receipts that are recurrent in nature and do not change the asset ownership and liability position of the government, as opposed to capital receipts, which result in lowering the asset base or increasing the liabilities of the government. When revenue receipts are higher than revenue expenditure, there is a surplus in the revenue account; and there will be a deficit in revenue account if revenue expenditure is more than revenue receipts.&nbsp;When revenue receipts equal to revenue expenditure there will be a balance in revenue account of the government. Having balance in revenue account is considered as prudent fiscal management and the much of the borrowed money can be invested towards infrastructure creation.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Primary Deficit / Surplus</h3>This is the fiscal deficit minus interest payment. It indicates how much of the total borrowing of the government in a particular financial year is going to expenditure items other than interest payment on past borrowings.A smaller primary deficit is considered prudent fiscal situation, as it reflects that larger portion of borrowing to being used for other productive works.

जैसा कि पहले बताया गया है कि,&nbsp;बजट में प्राप्तियों और खर्च का विवरण है। जब प्राप्तियां यानि सरकार को मिलने वाला पैसा और खर्च बराबर नहीं होते हैं तो दो संभावनाएं होती है- या तो प्राप्तियां ज्यादा होंगी या खर्च ज्यादा होगा। जब सरकार का खर्च,&nbsp;प्राप्तियों यानि कमाई से ज्यादा हो तो इस स्थिति में घाटा होता है। जबकि इसके उलट खर्च की तुलना में कमाई होती है तो उस स्थिति को सरप्लस यानि अधिशेष कहा जाता है। सरकारी अकाउंटिंग प्रैक्टिस के आधार पर,&nbsp;घाटा/सरप्लस तीन तरह का होता है।&nbsp; इसका विवरण नीचे दिया गया है।<h3>राजकोषीय घाटा/सरप्लस</h3>जब खर्च कमाई से ज्यादा होता है,&nbsp;तो दोनों के बीच के अंतर को&nbsp;'राजकोषीय घाटा'&nbsp;कहते हैं। यह वह पैसा होता है जिसे सरकार को अपनी योजनाओं और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष में उधार लेना पड़ता है।बजट में राजकोषीय घाटा एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है,&nbsp;जो आम जनता और मीडिया का ध्यान आकर्षित करता है। इसका महत्व इसलिए भी है कि सरकारी उधारी का असर फाइनेंशियल मार्केट पर भी पड़ता है। इसके साथ ही,&nbsp;उधार लेने पर भविष्य में ब्याज और मूल राशि चुकाने की भी जरूरत होती है। इस कारण के चलते कुछ लोग ये तर्क भी देते हैं कि एक बड़ा राजकोषीय घाटा लंबे वक्त तक टिकाऊ नहीं हो सकता है।यहां यह नोट करना बहुत जरूरी है कि बहस इस बात पर है कि राजकोषीय घाटा कितना होना, न कि राजकोषीय घाटा होना चाहिए या नहीं। एक स्तर का राजकोषीय घाटा ना सिर्फ आवश्यक है कि बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभकारी भी माना जाता है। असहमति इस बात पर है कि राजकोषीय घाटे का स्तर कितना होना चाहिए।राजकोषीय घाटे के उलट वाली स्थिति भी हो सकती है जब कमाई,&nbsp;खर्च से ज्यादा हो जाए। ऐसे मामलों में,&nbsp;कमाई और खर्च के बीच के अंतर को राजकोषीय अधिशेष या सरप्लस कहा जाता है। इस सरप्लस को या तो आगामी फाइनेंशियल ईयर में इस्तेमाल के लिए रखा जा सकता है,&nbsp;या इसका उपयोग मौजूदा लोन चुकाने के लिए किया जा सकता है। ज्यादातर स्थितियों सरकारी बजट में राजकोषीय घाटा ही होता है, सरप्लस के मामले कम ही होते हैं।&nbsp;फिगर 9 में भारत के 2021-22 के&nbsp;‘बजट एक नजर में’&nbsp;का एक स्नैपशॉट दिया गया है। इस दस्तावेज के जरिए ये समझा जा सकता है कि राजकोषीय घाटा क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है।फिगर&nbsp;9:&nbsp;बजट पर एक नजर, 2021-22<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_9_Budget_at_a_Glance_2021_22_In_Rs_crores_hindi_755cb01c41.jpg"></figure><h3>राजस्व घाटा/सरप्लस</h3>ये राजस्व की कमाई और राजस्व खर्च के बीच का अंतर होता है। अन्य शब्दों में कहें तो, यह सरकार के राजस्व खाते में दर्ज किया गया घाटा या सरप्लस होता है। जैसा कि पहले बताया गया है, रेवेन्यू प्राप्तियां वे कमाई होती हैं जो निरंतर रूप से हासिल होती हैं, और पूंजीगत कमाई के विपरीत सरकार की संपत्ति के स्वामित्व और देनदारी में इसका कोई असर नहीं होता है। अन्य शब्दों में कहें तो, रेवेन्यू घाटा या सरप्लस से सरकारी की संपत्ति या देनदारियों में कोई बदलाव नहीं होता है।जब रेवेन्यू की कमाई,&nbsp;रेवेन्यू व्यय से अधिक होती है,&nbsp;तो रेवेन्यू खाते में अधिशेष यानि सरप्लस होता है;&nbsp;और अगर रेवेन्यू खर्च,&nbsp;रेवेन्यू कमाई से अधिक है,&nbsp;तो घाटा दर्ज होगा।जब रेवेन्यू प्राप्तियां,&nbsp;रेवेन्यू खर्च के बराबर होती हैं तो इससे बढ़िया फाइनेंशियल मैनेजमेंट माना जाता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में उधार ली गई राशि का अधिकांश हिस्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए निवेश किया जा सकता है।<h3>प्राथमिक घाटा/सरप्लस</h3>ब्याज के भुगतान के बाद के बचे राजस्व घाटे को प्राथमिक घाटा कहा जाता है। ये इस ओर इशारा करता है कि किसी एक वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल उधारी का कितना हिस्सा,&nbsp;पिछले लिए गए उधारों पर ब्याज भुगतान के अलावा अन्य मदों पर खर्च हो रहा है।एक कम प्राथमिक घाटे को विवेकपूर्ण राजकोषीय स्थिति माना जाता है,&nbsp;क्योंकि यह दिखलाता है कि उधार के बड़े हिस्से का इस्तेमाल अन्य बेहतरी के कामों के किया जा रहा है।&nbsp;

What are Budget Deficit and Budget Surplus

बजट घाटा और बजट सरप्लस क्या होता है?

As mentioned earlier, a budget is essentially a statement of receipts and expenditure. When receipt and expenditure are not equal, it creates two possibilities – either receipt is more than expenditure, or expenditure is more than receipt. When the expenditure is greater than the receipts, it creates the situation of deficit, while the opposite case creates budget surplus. Based on the accounting practices, there are three types of deficits / surplus government budgeting. These are discussed below. Fiscal Deficit / Surplus When expenditure is greater than receipt excluding borrowing, the gap between the two is known as a ‘fiscal deficit’. This is the amount the government needs to borrow (fresh) in a particular financial year to meet its expenditure commitments. A fiscal deficit is an important indicator in any budget, and receives wide public and media attention. The reason for its importance lies in the fact that the scale of government borrowing has implications for financial markets. Also, borrowing requires payment of interest and the principal amount in future. Because of this, there are schools of thought that argue that a large fiscal deficit may not be sustainable. It is important to note here that the debate is about the scale of the fiscal deficit, and not about the existence of a fiscal deficit. A minimum level of fiscal deficit is considered essential and even beneficial; the disagreement is over what is the scale of fiscal deficit that is sustainable. A situation opposite to a fiscal deficit, i.e., when receipts excluding borrowing are more than expenditure, can also exist. In such cases, the gap between the receipts and expenditure is called a fiscal surplus. This surplus can either be kept for use in coming financial years, or it can be used to repay existing debt. There are instances of governments having a fiscal surplus, but they are rare. Figure 9 provides a snapshot of India’s 2021-22 ‘Budget at a Glance’ document. This figure is helpful in understanding what a fiscal deficit is and how it is calculated. As seen in the figure, the deficit numbers are given in Rs crore, and below that is another number in parentheses. These parenthesised numbers are the deficit numbers in terms of percentage of Gross Domestic Product (GDP). Revenue Deficit / Surplus This is the gap between revenue receipts and revenue expenditure. In other words, this is the gap or surplus recorded in the revenue account of the government. As noted, revenue receipts are those receipts that are recurrent in nature and do not change the asset ownership and liability position of the government, as opposed to capital receipts, which result in lowering the asset base or increasing the liabilities of the government. When revenue receipts are higher than revenue expenditure, there is a surplus in the revenue account; and there will be a deficit in revenue account if revenue expenditure is more than revenue receipts. When revenue receipts equal to revenue expenditure there will be a balance in revenue account of the government. Having balance in revenue account is considered as prudent fiscal management and the much of the borrowed money can be invested towards infrastructure creation. Primary Deficit / Surplus This is the fiscal deficit minus interest payment. It indicates how much of the total borrowing of the government in a particular financial year is going to expenditure items other than interest payment on past borrowings. A smaller primary deficit is considered prudent fiscal situation, as it reflects that larger portion of borrowing to being used for other productive works. 

जैसा कि पहले बताया गया है कि, बजट में प्राप्तियों और खर्च का विवरण है। जब प्राप्तियां यानि सरकार को मिलने वाला पैसा और खर्च बराबर नहीं होते हैं तो दो संभावनाएं होती है- या तो प्राप्तियां ज्यादा होंगी या खर्च ज्यादा होगा। जब सरकार का खर्च, प्राप्तियों यानि कमाई से ज्यादा हो तो इस स्थिति में घाटा होता है। जबकि इसके उलट खर्च की तुलना में कमाई होती है तो उस स्थिति को सरप्लस यानि अधिशेष कहा जाता है। सरकारी अकाउंटिंग प्रैक्टिस के आधार पर, घाटा/सरप्लस तीन तरह का होता है। इसका विवरण नीचे दिया गया है। राजकोषीय घाटा/सरप्लस जब खर्च कमाई से ज्यादा होता है, तो दोनों के बीच के अंतर को 'राजकोषीय घाटा' कहते हैं। यह वह पैसा होता है जिसे सरकार को अपनी योजनाओं और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष में उधार लेना पड़ता है। बजट में राजकोषीय घाटा एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है, जो आम जनता और मीडिया का ध्यान आकर्षित करता है। इसका महत्व इसलिए भी है कि सरकारी उधारी का असर फाइनेंशियल मार्केट पर भी पड़ता है। इसके साथ ही, उधार लेने पर भविष्य में ब्याज और मूल राशि चुकाने की भी जरूरत होती है। इस कारण के चलते कुछ लोग ये तर्क भी देते हैं कि एक बड़ा राजकोषीय घाटा लंबे वक्त तक टिकाऊ नहीं हो सकता है। यहां यह नोट करना बहुत जरूरी है कि बहस इस बात पर है कि राजकोषीय घाटा कितना होना, न कि राजकोषीय घाटा होना चाहिए या नहीं। एक स्तर का राजकोषीय घाटा ना सिर्फ आवश्यक है कि बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभकारी भी माना जाता है। असहमति इस बात पर है कि राजकोषीय घाटे का स्तर कितना होना चाहिए। राजकोषीय घाटे के उलट वाली स्थिति भी हो सकती है जब कमाई, खर्च से ज्यादा हो जाए। ऐसे मामलों में, कमाई और खर्च के बीच के अंतर को राजकोषीय अधिशेष या सरप्लस कहा जाता है। इस सरप्लस को या तो आगामी फाइनेंशियल ईयर में इस्तेमाल के लिए रखा जा सकता है, या इसका उपयोग मौजूदा लोन चुकाने के लिए किया जा सकता है। ज्यादातर स्थितियों सरकारी बजट में राजकोषीय घाटा ही होता है, सरप्लस के मामले कम ही होते हैं। फिगर 9 में भारत के 2021-22 के ‘बजट एक नजर में’ का एक स्नैपशॉट दिया गया है। इस दस्तावेज के जरिए ये समझा जा सकता है कि राजकोषीय घाटा क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है। फिगर 9: बजट पर एक नजर, 2021-22 राजस्व घाटा/सरप्लस ये राजस्व की कमाई और राजस्व खर्च के बीच का अंतर होता है। अन्य शब्दों में कहें तो, यह सरकार के राजस्व खाते में दर्ज किया गया घाटा या सरप्लस होता है। जैसा कि पहले बताया गया है, रेवेन्यू प्राप्तियां वे कमाई होती हैं जो निरंतर रूप से हासिल होती हैं, और पूंजीगत कमाई के विपरीत सरकार की संपत्ति के स्वामित्व और देनदारी में इसका कोई असर नहीं होता है। अन्य शब्दों में कहें तो, रेवेन्यू घाटा या सरप्लस से सरकारी की संपत्ति या देनदारियों में कोई बदलाव नहीं होता है। जब रेवेन्यू की कमाई, रेवेन्यू व्यय से अधिक होती है, तो रेवेन्यू खाते में अधिशेष यानि सरप्लस होता है; और अगर रेवेन्यू खर्च, रेवेन्यू कमाई से अधिक है, तो घाटा दर्ज होगा। जब रेवेन्यू प्राप्तियां, रेवेन्यू खर्च के बराबर होती हैं तो इससे बढ़िया फाइनेंशियल मैनेजमेंट माना जाता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में उधार ली गई राशि का अधिकांश हिस्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए निवेश किया जा सकता है। प्राथमिक घाटा/सरप्लस ब्याज के भुगतान के बाद के बचे राजस्व घाटे को प्राथमिक घाटा कहा जाता है। ये इस ओर इशारा करता है कि किसी एक वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल उधारी का कितना हिस्सा, पिछले लिए गए उधारों पर ब्याज भुगतान के अलावा अन्य मदों पर खर्च हो रहा है। एक कम प्राथमिक घाटे को विवेकपूर्ण राजकोषीय स्थिति माना जाता है, क्योंकि यह दिखलाता है कि उधार के बड़े हिस्से का इस्तेमाल अन्य बेहतरी के कामों के किया जा रहा है। 

Federal Structure of India

भारत का संघीय ढांचा

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Article 246 of the Indian Constitution deals with the Seventh Schedule, which divides the responsibilities of the Union and State Governments into three lists: the Union, State, and Concurrent lists. The first two lists, as their names suggest, are about the responsibilities of the Union and States, respectively. The concurrent list mentions areas where both Union and State Governments can make laws; in case of a conflict, the law made by the Union Government prevails over the one made by the State Government. Figure 1 lists the main areas under the three lists.Figure 1: Division of Responsibility<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/2_Figure_1_Division_of_Responsibility_877a25a47a.jpg"></figure>The main responsibilities of the three tiers of Governments are discussed in further detail below.<h3 style="text-align:justify;">Union Government</h3><ul><li>Defence: The security of the country, both internal and external, is the responsibility of the Union Government of India. To this end, the Government manages the army, navy, air force, and other forces like - Central Reserve Police Force (CRPF), Central Industrial Security Force (CISF), etc.</li><li>International Relations: International relationships with other countries and multilateral organisations are the prerogative of the Union Government of India. Though State Governments can also work in this area, they generally need approval from the Centre.</li><li>Ports: These include ports for international transport as well as inland (within the country) waterways.&nbsp;&nbsp;</li><li>Railways: The Union Government has full responsibility for the country’s railway system.</li><li>National Highways: All roads in India are categorised as National highways, State highways, and others. Of these, the Union Government is responsible for national highways. These roads generally connect State capitals, bigger cities and pass through more than one State.</li><li>Airways: Aircraft, air-navigation, and all matters related to airways are under the jurisdiction of the Union Government.</li><li>Monetary Policy: Matters related to monetary economy (such as issuance and withdrawal of notes), regulation of financial institutions, etc. are the responsibility of the Union Government. To this end, it has established many institutions, including the Reserve Bank of India (RBI) and Securities and Exchange Board of India (SEBI), and delegated some of those responsibilities to these institutions.</li></ul><h3 style="text-align:justify;">State Governments</h3><ul><li>Public order: While public order can have a more legal and philosophical meaning, for simplicity, it can be taken to mean maintenance of peace and prevention of any actions by individuals or groups that impinge on the human rights of others. The responsibility of maintaining public order is on state governments.</li><li>Police: Police forces are the state instrument meant to maintain public order, as well as enforce law and justice.</li><li>Public health: Issues related to health, including prevention of diseases.&nbsp;</li><li>Hospitals and dispensaries: hubs of health services, both for cure and prevention&nbsp;</li><li>Sanitation: Issues related to sanitation, such as waste collection and management, water supply and so on.</li><li>Agriculture:&nbsp; All matters related to agriculture, including agricultural education and research, protection against pests and prevention of plant diseases.</li></ul><h3 style="text-align:justify;">Combined Responsibilities of Union and State Governments</h3><ul><li>Justice: Matters related to enforcement of law, including courts, except the Supreme Court.</li><li>Education: All matters related to education, including technical, medical education and universities.&nbsp;</li><li>Trade Unions: Issues related to labour.</li><li>Forests: Policies related to forests.</li></ul><h3 style="text-align:justify;">Local Bodies</h3>In India’s three-tier governance system, the Union and State Governments are complemented by Local Governments. Local governance in India takes place in two very distinct forms, depending on whether the locality is Urban or Rural.&nbsp;An Urban Local Government / Body is the layer of Government that has the responsibility of development in cities and towns. Urban Local Governments are further classified into three types:&nbsp;<ol><li>Municipal Corporations / Nagar Nigam: For large urban areas</li><li>Municipal Councils / Municipalities / Nagar Palika: For smaller urban areas</li><li>Town Area/Notified Area Councils / Nagar Panchayats and suburban Government Bodies: For areas in transition from a rural to an urban area</li></ol>The Rural Local Government / Panchayati raj system is a three-tier system with elected bodies at the village, taluka and district levels. These bodies are also known as Panchayati Raj Institutions (PRIs).&nbsp;<ol><li>District /&nbsp; Zilla&nbsp; panchayats</li><li>Block / Mandal / taluka panchayats</li><li><a href="about:blank">Gram panchayats</a></li></ol>Most of the financial powers and authorities to be bestowed on local bodies are at the discretion of State legislatures. Consequently, the powers and functions vested in local bodies vary from State to State.The Twelfth Schedule of the Constitution lists the various functions of Urban Local Bodies. Of these, some functions are obligatory in nature and some are discretionary, as given in Figure 2:&nbsp;Figure 2: Responsibilities of Urban Local Bodies<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/2_Figure_2_Responsibilities_of_Urban_Local_Bodies_b3765d1d79.jpg"></figure>There is a lot of difference in the assignment of obligatory and discretionary functions to Urban Local Bodies across the States. For instance, while functions such as planning for social and economic development,&nbsp;<a href="about:blank">urban forestry</a>,&nbsp;protection of the environment, and promotion of ecology are obligatory for the municipalities of&nbsp;<a href="about:blank">Maharashtra</a>,&nbsp;these are discretionary in&nbsp;<a href="about:blank">Karnataka</a>.For Panchayati Raj Institutions, an indicative list of 29 items has been given in the Eleventh Schedule of the Constitution. Rural Local Bodies&nbsp; are expected to play an effective role in planning and implementation of works related to these 29 items. The notable items among these are given in Figure 3:&nbsp;Figure 3: Major Responsibilities of Panchayati Raj Institutions<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/2_Figure_3_Major_Responsibilities_of_Panchayati_Raj_Institutions_29f636407f.jpg"></figure>

भारतीय संविधान का अनुच्छेद&nbsp;246,&nbsp;सातवीं अनुसूची से जुड़ा है। ये संघ और राज्य सरकारों की जिम्मेदारियों को तीन सूचियों में बांटता है: संघ,&nbsp;राज्य और समवर्ती सूची। लिस्ट में शामिल दो नामों को देखकर ही मालूम पड़ता है कि इनमें संघ और राज्यों की जिम्मेदारियों की बात की गई है। समवर्ती सूची में शामिल क्षेत्रों के लिए कानून को केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं;&nbsp;विवाद होने के हालात में केंद्र सरकार का बनाया कानून राज्य की तुलना में ऊपर माना जाता है। टेबल नंबर-1&nbsp;में तीन सूचियों के तहत आने वाले मुख्य क्षेत्रों की जानकारी दी गई है।1. स्थानीय निकाय (सरकार) से यहां मतलब ग्रामीण स्थानीय सरकार और शहरी स्थानीय सरकार से है। ग्रामीण और शहरी स्तर पर सरकार तीन स्तरों पर बंटी होती है। जैसे जिला,&nbsp;पंचायत और ब्लॉकफिगर 1&nbsp;में तीन सूचियों के तहत आने वाले मुख्य क्षेत्रों की जानकारी दी गई है।फिगर 1:&nbsp;जिम्मेदारियों का बंटवारा<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_1_Division_of_Responsibility_b65e015976.jpg"></figure>तीन स्तरीय शासन व्यवस्था से जुड़ी जिम्मेदारियों की विस्तार से नीचे चर्चा की गई है।<h3>केंद्र सरकार&nbsp;</h3><ul><li>डिफेंस (रक्षा):&nbsp;बाहरी और आंतरिक दोनों रूप से देश की सुरक्षा केंद्र सरकार (भारत सरकार) की जिम्मेदारी है। इसलिए,&nbsp;केंद्र सरकार के तहत आर्मी,&nbsp;नेवी,&nbsp;एयर फोर्स और अन्य फोर्स जैसे- केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF),&nbsp;केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)&nbsp;आदि आते हैं.</li><li>अंतरराष्ट्रीय संबंध:&nbsp;अन्य देशों और बहुपक्षीय संगठनों के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास होती है। इसके साथ ही राज्य सरकारें भी इस क्षेत्र में काम करती हैं,&nbsp;लेकिन इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार की अनुमति की जरूरत पड़ती है।</li><li>बंदरगाह:&nbsp;अंतरराष्ट्रीय परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाले बंदरगाह जिनमें जलसीमा के तहत आने वाले द्वीप भी शामिल हैं।</li><li>रेलवे:&nbsp;देश के रेलवे सिस्टम की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के हाथों में होती है।</li><li>राष्ट्रीय राजमार्ग:&nbsp;पूरे देश में मौजूद सड़कों को तीन भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और अन्य। इनमें से केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय राजमार्गों की जिम्मेदारी होती है। ये सड़कें आमतौर पर राज्य की राजधानियों,&nbsp;बड़े शहरों या दो राज्यों को आपस में जोड़ती हैं।</li><li>हवाई मार्ग:&nbsp;एयरक्राफ्ट,&nbsp;हवाई-मार्ग निर्देशन और हवाई मार्ग से जुड़े सभी अधिकार और मामले केंद्र सरकार के अधीन होते हैं।</li><li>मौद्रिक नीति:&nbsp;मौद्रिक (मॉनेटरी) अर्थव्यवस्था से संबंधित मामले (जैसे नोट जारी करना और वापस लेना),&nbsp;वित्तीय संस्थानों का रेगुलेशन (विनिमय),&nbsp;आदि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए,&nbsp; भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)&nbsp;और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)&nbsp;सहित कई संस्थानों की स्थापना की गई। सरकार ने कुछ जिम्मेदारियां इन संस्थानों को सौंप दी हैं।</li></ul><h3>राज्य सरकारें&nbsp;</h3><ul><li>सार्वजनिक आदेश (पब्लिक ऑर्डर): आसान शब्दों में समझें तो इसका अर्थ शांति बनाए रखने से है। इसमें किसी भी व्यक्ति या समूहों के जरिए की गई कार्रवाई की रोकथाम शामिल है जिनसे दूसरों के मानवाधिकार प्रभावित होते हैं। पब्लिक ऑर्डर मैंटेन करने या शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है।</li><li>पुलिस:&nbsp;पुलिस फोर्स राज्य सरकार के अधीन होती है। इसका इस्तेमाल शांति बनाए रखने और कानून और न्याय कायम करने के लिए किया जाता है।</li><li>सार्वजनिक स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ):&nbsp;स्वास्थ्य से संबंधी सभी मुद्दे,&nbsp;जिनमें बीमारियों से बचाव भी शामिल है।</li><li>अस्पताल और दवाखाने (डिस्पेंसरी):&nbsp;स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े केंद्र,&nbsp;इनमें इलाज और रोकथाम दोनों शामिल हैं।</li><li>साफ-सफाई:&nbsp;स्वच्छता से जुड़े मुद्दे,&nbsp;जैसे कूड़ा उठाना और मैनेजमेंट,&nbsp;पानी की सप्लाई आदि।</li><li>खेती-किसानी: &nbsp;किसानों से जुड़े मुद्दे,&nbsp;जिनमें एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च,&nbsp;कीटनाशक नियंत्रण (पेस्ट कंट्रोल) और पौधों की बीमारियों की रोकथाम भी शामिल है।</li></ul><h3>केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारियां क्या होती हैं?&nbsp;</h3><ul><li>न्याय:&nbsp;सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर,&nbsp;न्यायालयों सहित,&nbsp;कानून लागू करने से जुड़े मामले।</li><li>एजुकेशन:&nbsp;शिक्षा से संबंधित सभी मुद्दे,&nbsp;इनमें तकनीकी,&nbsp;मेडिकल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी शामिल हैं।</li><li>ट्रेड यूनियन:&nbsp;श्रम से संबंधित मुद्दे।</li><li>वन-विभाग:&nbsp;वन से संबंधित नीतियां</li></ul><h3>स्थानीय निकाय</h3>भारत में तीन स्तरीय शासन प्रणाली है,&nbsp;केंद्र, राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें। स्थानीय स्तर पर अलग-अलग रूपों में शासन होता है और ये इस बात पर निर्भर है कि इलाका शहरी है या ग्रामीण।शहरी स्थानीय सरकार/निकाय वह हिस्सा है,&nbsp;जिनके ऊपर शहर और कस्बों में विकास की जिम्मेदारी होती है। शहरी स्थानीय निकाय को तीन तरह से बांटा गया है।<ol><li>म्युनिसिपल कॉरपोरेशन/नगर निगम: बड़े शहरी इलाकों के लिए</li><li>म्युनिसिपल काउंसिल/म्युनिसिपलिटी/नगर पालिका: छोटे शहरी इलाकों के लिए</li><li>नगर क्षेत्र/नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र परिषद और उपनगरीय सरकारी निकाय: ये वो इलाका है जहां ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में बदलाव हो रहा है।</li></ol>ग्रामीण स्थानीय निकाय/पंचायती राज सिस्टम प्रणाली एक त्रिस्तरीय प्रणाली है जिसमें गांव,&nbsp;तालुका और जिला स्तर पर चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। इन निकाय को पंचायती राज संस्थान (PRIs)&nbsp;कहते हैं। ये भी तीन तरह के होते हैं।<ol><li>जिला/जिला पंचायत</li><li>ब्लॉक/मंडल/तालुका पंचायत</li><li>ग्राम पंचायतें</li></ol>स्थानीय निकायों को दी जाने वाली अधिकतर आर्थिक शक्तियां और अधिकार, राज्य विधायिकाओं पर निर्भर करते हैं। स्थानीय निकायों को मिलने वाली शक्तियां अलग-अलग राज्यों पर निर्भर करती हैं।भारतीय संविधान की&nbsp;12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों के अलग-अलग कार्यों की पूरी सूची दी गई है। इनमें से कुछ काम अनिवार्य हैं और कुछ वैकल्पिक हैं,&nbsp;जैसा कि निम्नलिखित टेबल में इनका उल्लेख किया गया है:&nbsp;फिगर 2:&nbsp;शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_2_Responsibilities_of_Urban_Local_Bodies_04bbcf99d3.jpg"></figure>अलग-अलग राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों के अनिवार्य और वैकल्पिक कामों में बहुत अंतर है। उदाहरण के लिए,&nbsp;सामाजिक और आर्थिक विकास की योजना,&nbsp;शहर में वन या पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिकी (इकोलॉजी) को बढ़ावा देने जैसे काम महाराष्ट्र की नगर पालिकाओं में तो अनिवार्य हैं लेकिन ये कर्नाटक में विवेकाधीन हैं।पंचायती राज संस्थाओं के लिए संविधान की&nbsp;11वीं अनुसूची में&nbsp;29&nbsp;आइटम की एक सांकेतिक सूची दी गई है। ग्रामीण स्थानीय निकायों से इन&nbsp;29&nbsp;आइटम से संबंधित कामों की प्लानिंग करने और उन्हें बेहतर ढंग से लागू करने की उम्मीद की जाती है। इनमें से प्रमुख आइटमों की लिस्ट नीचे टेबल में दी गई है:&nbsp;फिगर&nbsp;3:&nbsp;पंचायती राज संस्थानों की प्रमुख जिम्मेदारियां<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_3_Major_Responsibilities_of_Panchayati_Raj_Institutions_6ff0ba7bb2.jpg"></figure>

Division of responsibilities across the three tiers of Government

सरकार के तीनों स्तर पर जिम्मेदारियों का बंटवारा कैसे तय होता है? 

Article 246 of the Indian Constitution deals with the Seventh Schedule, which divides the responsibilities of the Union and State Governments into three lists: the Union, State, and Concurrent lists. The first two lists, as their names suggest, are about the responsibilities of the Union and States, respectively. The concurrent list mentions areas where both Union and State Governments can make laws; in case of a conflict, the law made by the Union Government prevails over the one made by the State Government. Figure 1 lists the main areas under the three lists. Figure 1: Division of Responsibility The main responsibilities of the three tiers of Governments are discussed in further detail below. Union Government Defence : The security of the country, both internal and external, is the responsibility of the Union Government of India. To this end, the Government manages the army, navy, air force, and other forces like - Central Reserve Police Force (CRPF), Central Industrial Security Force (CISF), etc. International Relations : International relationships with other countries and multilateral organisations are the prerogative of the Union Government of India. Though State Governments can also work in this area, they generally need approval from the Centre. Ports: These include ports for international transport as well as inland (within the country) waterways. Railways: The Union Government has full responsibility for the country’s railway system. National Highways: All roads in India are categorised as National highways, State highways, and others. Of these, the Union Government is responsible for national highways. These roads generally connect State capitals, bigger cities and pass through more than one State. Airways : Aircraft, air-navigation, and all matters related to airways are under the jurisdiction of the Union Government. Monetary Policy : Matters related to monetary economy (such as issuance and withdrawal of notes), regulation of financial institutions, etc. are the responsibility of the Union Government. To this end, it has established many institutions, including the Reserve Bank of India (RBI) and Securities and Exchange Board of India (SEBI), and delegated some of those responsibilities to these institutions. State Governments Public order : While public order can have a more legal and philosophical meaning, for simplicity, it can be taken to mean maintenance of peace and prevention of any actions by individuals or groups that impinge on the human rights of others. The responsibility of maintaining public order is on state governments. Police: Police forces are the state instrument meant to maintain public order, as well as enforce law and justice. Public health: Issues related to health, including prevention of diseases. Hospitals and dispensaries: hubs of health services, both for cure and prevention Sanitation: Issues related to sanitation, such as waste collection and management, water supply and so on. Agriculture: All matters related to agriculture, including agricultural education and research, protection against pests and prevention of plant diseases. Combined Responsibilities of Union and State Governments Justice : Matters related to enforcement of law, including courts, except the Supreme Court. Education : All matters related to education, including technical, medical education and universities. Trade Unions : Issues related to labour. Forests: Policies related to forests. Local Bodies In India’s three-tier governance system, the Union and State Governments are complemented by Local Governments . L ocal governance in India takes place in two very distinct forms, depending on whether the locality is Urban or Rural. An Urban Local Government / Body is the layer of Government that has the responsibility of development in cities and towns. Urban Local Governments are further classified into three types: Municipal Corporations / Nagar Nigam : For large urban areas Municipal Councils / Municipalities / Nagar Palika : For smaller urban areas Town Area/Notified Area Councils / Nagar Panchayats and suburban Government Bodies: For areas in transition from a rural to an urban area The Rural Local Government / Panchayati raj system is a three-tier system with elected bodies at the village, taluka and district levels. These bodies are also known as Panchayati Raj Institutions (PRIs). District / Zilla panchayats Block / Mandal / taluka panchayats Gram panchayats Most of the financial powers and authorities to be bestowed on local bodies are at the discretion of State legislatures. Consequently, the powers and functions vested in local bodies vary from State to State. The Twelfth Schedule of the Constitution lists the various functions of Urban Local Bodies. Of these, some functions are obligatory in nature and some are discretionary, as given in Figure 2: Figure 2: Responsibilities of Urban Local Bodies There is a lot of difference in the assignment of obligatory and discretionary functions to Urban Local Bodies across the States. For instance, while functions such as planning for social and economic development, urban forestry , protection of the environment, and promotion of ecology are obligatory for the municipalities of Maharashtra , these are discretionary in Karnataka . For Panchayati Raj Institutions, an indicative list of 29 items has been given in the Eleventh Schedule of the Constitution. Rural Local Bodies are expected to play an effective role in planning and implementation of works related to these 29 items. The notable items among these are given in Figure 3: Figure 3: Major Responsibilities of Panchayati Raj Institutions 

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246, सातवीं अनुसूची से जुड़ा है। ये संघ और राज्य सरकारों की जिम्मेदारियों को तीन सूचियों में बांटता है: संघ, राज्य और समवर्ती सूची। लिस्ट में शामिल दो नामों को देखकर ही मालूम पड़ता है कि इनमें संघ और राज्यों की जिम्मेदारियों की बात की गई है। समवर्ती सूची में शामिल क्षेत्रों के लिए कानून को केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं; विवाद होने के हालात में केंद्र सरकार का बनाया कानून राज्य की तुलना में ऊपर माना जाता है। टेबल नंबर-1 में तीन सूचियों के तहत आने वाले मुख्य क्षेत्रों की जानकारी दी गई है। 1. स्थानीय निकाय (सरकार) से यहां मतलब ग्रामीण स्थानीय सरकार और शहरी स्थानीय सरकार से है। ग्रामीण और शहरी स्तर पर सरकार तीन स्तरों पर बंटी होती है। जैसे जिला, पंचायत और ब्लॉक फिगर 1 में तीन सूचियों के तहत आने वाले मुख्य क्षेत्रों की जानकारी दी गई है। फिगर 1: जिम्मेदारियों का बंटवारा तीन स्तरीय शासन व्यवस्था से जुड़ी जिम्मेदारियों की विस्तार से नीचे चर्चा की गई है। केंद्र सरकार डिफेंस (रक्षा): बाहरी और आंतरिक दोनों रूप से देश की सुरक्षा केंद्र सरकार (भारत सरकार) की जिम्मेदारी है। इसलिए, केंद्र सरकार के तहत आर्मी, नेवी, एयर फोर्स और अन्य फोर्स जैसे- केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) आदि आते हैं. अंतरराष्ट्रीय संबंध: अन्य देशों और बहुपक्षीय संगठनों के साथ अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास होती है। इसके साथ ही राज्य सरकारें भी इस क्षेत्र में काम करती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार की अनुमति की जरूरत पड़ती है। बंदरगाह: अंतरराष्ट्रीय परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाले बंदरगाह जिनमें जलसीमा के तहत आने वाले द्वीप भी शामिल हैं। रेलवे: देश के रेलवे सिस्टम की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के हाथों में होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग: पूरे देश में मौजूद सड़कों को तीन भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और अन्य। इनमें से केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय राजमार्गों की जिम्मेदारी होती है। ये सड़कें आमतौर पर राज्य की राजधानियों, बड़े शहरों या दो राज्यों को आपस में जोड़ती हैं। हवाई मार्ग : एयरक्राफ्ट, हवाई-मार्ग निर्देशन और हवाई मार्ग से जुड़े सभी अधिकार और मामले केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। मौद्रिक नीति : मौद्रिक (मॉनेटरी) अर्थव्यवस्था से संबंधित मामले (जैसे नोट जारी करना और वापस लेना), वित्तीय संस्थानों का रेगुलेशन (विनिमय), आदि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) सहित कई संस्थानों की स्थापना की गई। सरकार ने कुछ जिम्मेदारियां इन संस्थानों को सौंप दी हैं। राज्य सरकारें सार्वजनिक आदेश (पब्लिक ऑर्डर): आसान शब्दों में समझें तो इसका अर्थ शांति बनाए रखने से है। इसमें किसी भी व्यक्ति या समूहों के जरिए की गई कार्रवाई की रोकथाम शामिल है जिनसे दूसरों के मानवाधिकार प्रभावित होते हैं। पब्लिक ऑर्डर मैंटेन करने या शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। पुलिस: पुलिस फोर्स राज्य सरकार के अधीन होती है। इसका इस्तेमाल शांति बनाए रखने और कानून और न्याय कायम करने के लिए किया जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ): स्वास्थ्य से संबंधी सभी मुद्दे, जिनमें बीमारियों से बचाव भी शामिल है। अस्पताल और दवाखाने (डिस्पेंसरी): स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े केंद्र, इनमें इलाज और रोकथाम दोनों शामिल हैं। साफ-सफाई: स्वच्छता से जुड़े मुद्दे, जैसे कूड़ा उठाना और मैनेजमेंट, पानी की सप्लाई आदि। खेती-किसानी: किसानों से जुड़े मुद्दे, जिनमें एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च, कीटनाशक नियंत्रण (पेस्ट कंट्रोल) और पौधों की बीमारियों की रोकथाम भी शामिल है। केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारियां क्या होती हैं? न्याय: सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर, न्यायालयों सहित, कानून लागू करने से जुड़े मामले। एजुकेशन : शिक्षा से संबंधित सभी मुद्दे, इनमें तकनीकी, मेडिकल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी शामिल हैं। ट्रेड यूनियन : श्रम से संबंधित मुद्दे। वन-विभाग: वन से संबंधित नीतियां स्थानीय निकाय भारत में तीन स्तरीय शासन प्रणाली है, केंद्र, राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें। स्थानीय स्तर पर अलग-अलग रूपों में शासन होता है और ये इस बात पर निर्भर है कि इलाका शहरी है या ग्रामीण। शहरी स्थानीय सरकार/निकाय वह हिस्सा है, जिनके ऊपर शहर और कस्बों में विकास की जिम्मेदारी होती है। शहरी स्थानीय निकाय को तीन तरह से बांटा गया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन/नगर निगम: बड़े शहरी इलाकों के लिए म्युनिसिपल काउंसिल/म्युनिसिपलिटी/नगर पालिका: छोटे शहरी इलाकों के लिए नगर क्षेत्र/नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र परिषद और उपनगरीय सरकारी निकाय: ये वो इलाका है जहां ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में बदलाव हो रहा है। ग्रामीण स्थानीय निकाय/पंचायती राज सिस्टम प्रणाली एक त्रिस्तरीय प्रणाली है जिसमें गांव, तालुका और जिला स्तर पर चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। इन निकाय को पंचायती राज संस्थान (PRIs) कहते हैं। ये भी तीन तरह के होते हैं। जिला/जिला पंचायत ब्लॉक/मंडल/तालुका पंचायत ग्राम पंचायतें स्थानीय निकायों को दी जाने वाली अधिकतर आर्थिक शक्तियां और अधिकार, राज्य विधायिकाओं पर निर्भर करते हैं। स्थानीय निकायों को मिलने वाली शक्तियां अलग-अलग राज्यों पर निर्भर करती हैं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों के अलग-अलग कार्यों की पूरी सूची दी गई है। इनमें से कुछ काम अनिवार्य हैं और कुछ वैकल्पिक हैं, जैसा कि निम्नलिखित टेबल में इनका उल्लेख किया गया है : फिगर 2: शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी अलग-अलग राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों के अनिवार्य और वैकल्पिक कामों में बहुत अंतर है। उदाहरण के लिए, सामाजिक और आर्थिक विकास की योजना, शहर में वन या पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिकी (इकोलॉजी) को बढ़ावा देने जैसे काम महाराष्ट्र की नगर पालिकाओं में तो अनिवार्य हैं लेकिन ये कर्नाटक में विवेकाधीन हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 आइटम की एक सांकेतिक सूची दी गई है। ग्रामीण स्थानीय निकायों से इन 29 आइटम से संबंधित कामों की प्लानिंग करने और उन्हें बेहतर ढंग से लागू करने की उम्मीद की जाती है। इनमें से प्रमुख आइटमों की लिस्ट नीचे टेबल में दी गई है: फिगर 3: पंचायती राज संस्थानों की प्रमुख जिम्मेदारियां 

Resource raising powers across the three tiers of Government

सरकार के तीन स्तरों की संसाधन जुटाने की शक्तियां

The Indian political governance system is known as a ‘federal structure’. In a federal structure, power and responsibility are distributed across different layers of Government. In the case of India, the power to raise money as well as the power to spend is distributed across the Union Government, State Governments and Local Governments. These three levels of Government have the power to raise resources through various taxes and non-tax sources, and spend these resources on different sectors/issues.&nbsp;India’s need for a federal structure arose due to the vastness and diversity of the country. These two factors mean that the governance requirements in terms of policies and implementation vary across regions. The federal structure provides different tiers of Government the necessary flexibility to work on areas best suited to them. However, this multi-tier governance system also results in a complex structure in terms of the division of responsibilities and power to raise resources, and leads to overlaps across different tiers.This section aims to simplify issues related to the Indian federal structure, and with that objective in mind, it has been divided into three sub-sections:<ol><li>Division of responsibilities across the three tiers of Government</li><li>How different levels of Government carry out their responsibilities</li><li>Division of resource raising powers across the three tiers of Government</li></ol>

भारतीय राजनीतिक शासन प्रणाली को संघीय ढांचे (फेडरल सिस्टम) के रूप में भी जाना जाता है। एक संघीय ढांचे में अधिकार और जिम्मेदारियां अलग अलग सरकारी स्तरों पर बंटी होती हैं। भारत की बात करें तो,&nbsp;संसाधन (पैसे) जुटाने की शक्ति के साथ-साथ खर्च करने की शक्ति केंद्र सरकार,&nbsp;राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों (सरकारों) <a href="#_ftn1">[1]</a> में बंटी हुई हैं। सरकार के पास तीन स्तरों पर टैक्स और नॉन-टैक्स स्रोतों के जरिए संसाधन जुटाने और इन संसाधनों को खर्च करने का अधिकार है।&nbsp;भारत में संघीय संरचना की जरूरत देश की विशालता और विवधता के कारण महसूस हुई। इन दो कारणों की वजह से देश के अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के हिसाब से परियोजनाएं बनाने एवं उनके &nbsp;कार्यान्वयन की जरूरतें अलग होती हैं। संघीय संरचना के चलते सरकार को विभिन्न स्तरों पर विकास के काम करने के लिए जरूरी लचीलापन मिलता है। हालांकि,&nbsp;बहु-स्तरीय शासन प्रणाली के चलते संसाधनों को बढ़ाने की जिम्मेदारी और प्राधिकारों के बंटवारे में परिणाम काफी कठिन हो जाते हैं।इस अध्याय का मकसद भारतीय संघीय ढांचे से जुड़े मुद्दों को सरलता के साथ पेश करना है। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए इसे तीन सब-सेक्शन (उप-खंडों) में बांटा गया है।&nbsp;<ol><li>तीन स्तरीय शासन व्यवस्था में जिम्मेदारियों का बंटवारा कैसे होता है?</li><li>सरकार अलग अलग स्तरों पर कैसे अपनी जिम्मेदारियां उठाती है?</li><li>तीनों सरकारी स्तर पर संसाधनों को जुटाने के लिए बंटवारा कैसे होता है?&nbsp;</li></ol>

Understanding India’s Governance Structure

जानिए कैसा होता है भारत का संघीय ढांचा?

The Indian political governance system is known as a ‘federal structure’. In a federal structure, power and responsibility are distributed across different layers of Government. In the case of India, the power to raise money as well as the power to spend is distributed across the Union Government, State Governments and Local Governments. These three levels of Government have the power to raise resources through various taxes and non-tax sources, and spend these resources on different sectors/issues. India’s need for a federal structure arose due to the vastness and diversity of the country. These two factors mean that the governance requirements in terms of policies and implementation vary across regions. The federal structure provides different tiers of Government the necessary flexibility to work on areas best suited to them. However, this multi-tier governance system also results in a complex structure in terms of the division of responsibilities and power to raise resources, and leads to overlaps across different tiers. This section aims to simplify issues related to the Indian federal structure, and with that objective in mind, it has been divided into three sub-sections: Division of responsibilities across the three tiers of Government How different levels of Government carry out their responsibilities Division of resource raising powers across the three tiers of Government 

भारतीय राजनीतिक शासन प्रणाली को संघीय ढांचे (फेडरल सिस्टम) के रूप में भी जाना जाता है। एक संघीय ढांचे में अधिकार और जिम्मेदारियां अलग अलग सरकारी स्तरों पर बंटी होती हैं। भारत की बात करें तो, संसाधन (पैसे) जुटाने की शक्ति के साथ-साथ खर्च करने की शक्ति केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों (सरकारों) [1] में बंटी हुई हैं। सरकार के पास तीन स्तरों पर टैक्स और नॉन-टैक्स स्रोतों के जरिए संसाधन जुटाने और इन संसाधनों को खर्च करने का अधिकार है। भारत में संघीय संरचना की जरूरत देश की विशालता और विवधता के कारण महसूस हुई। इन दो कारणों की वजह से देश के अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के हिसाब से परियोजनाएं बनाने एवं उनके कार्यान्वयन की जरूरतें अलग होती हैं। संघीय संरचना के चलते सरकार को विभिन्न स्तरों पर विकास के काम करने के लिए जरूरी लचीलापन मिलता है। हालांकि, बहु-स्तरीय शासन प्रणाली के चलते संसाधनों को बढ़ाने की जिम्मेदारी और प्राधिकारों के बंटवारे में परिणाम काफी कठिन हो जाते हैं। इस अध्याय का मकसद भारतीय संघीय ढांचे से जुड़े मुद्दों को सरलता के साथ पेश करना है। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए इसे तीन सब-सेक्शन (उप-खंडों) में बांटा गया है। तीन स्तरीय शासन व्यवस्था में जिम्मेदारियों का बंटवारा कैसे होता है? सरकार अलग अलग स्तरों पर कैसे अपनी जिम्मेदारियां उठाती है? तीनों सरकारी स्तर पर संसाधनों को जुटाने के लिए बंटवारा कैसे होता है? 

The previous section highlighted the responsibilities of the different tiers of Government in India. This section explains how those responsibilities are carried out.&nbsp;Broadly, the Government carries out its responsibilities by implementing various development schemes, programmes, and other kinds of expenditures. All government expenditure can be divided into two broad categories – Schematic / Programmatic expenditure, and non-Schematic expenditure.<h3 style="text-align:justify;">Schematic / Programmatic Expenditure</h3>Government expenditure happening through schemes (big or small-depending on the scale of funding) or programmes is known as schematic / programmatic expenditure. For example, expenditure through Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) is coming in this category. Depending on which level of Government is funding them, all the schemes can be divided into the following three categories: –<ol><li>Central Sector Schemes</li><li>Centrally Sponsored Schemes</li><li>State Schemes</li></ol>All of these programmes are discussed below in greater detail.&nbsp;<h4 style="text-align:justify;">Central Sector Schemes</h4>Schemes related to sectors that fall under the Union list, such as defence, highways and railways, are formulated, implemented and funded by the Centre as Central Sector Schemes. &nbsp;In addition, there are some other Central Sector Schemes that various Central Ministries implement directly in States and UTs. The financial resources for Central Sector Schemes are not shifted to the States. Examples of such schemes include Bharatnet, Namami Gange – National Ganga Plan, Liquid Petroleum Gas (LPG) connections for poor households, Crop Insurance Scheme, National Means cum Merit Scholarship Scheme, National Scheme for Incentive to Girl Child for Secondary Education, interest subsidy for short-term credit to farmers, metro railway projects, Pradhan Mantri Mudra Yojana, etc.<h4 style="text-align:justify;">Centrally Sponsored Schemes</h4>Given the federal structure of the country, where the Centre has more access to tax revenues and the States are more in sync with regional needs, schemes designed for the country are of two types: Central Sector Schemes, which are entirely funded by the centre, and Centrally Sponsored Schemes, where the State and the Centre share the funding. A centrally sponsored scheme comprises programmes that have a national character or a regional character.&nbsp;Before the 14th Finance Commission recommendations were implemented, there were about 67 Centrally Sponsored Schemes. This then declined to 29 schemes. These schemes are framed on the sectors listed in the concurrent list. The Centre assists State Governments financially to get Centrally Sponsored Schemes implemented.&nbsp;All Centrally Sponsored Schemes are divided into three categories: Core of the core schemes, Core schemes and Optional schemes.&nbsp;<ol><li>Core of the Core Schemes</li></ol>Six Centrally Sponsored Schemes are categorised as core of the core schemes, which are the most crucial schemes for the Government of India.<ul><li>National Social Assistance Programme (NSAP)</li><li>Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)</li><li>Umbrella Scheme for Development of Scheduled Castes</li><li>Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes</li><li>Umbrella Scheme for Development of Minorities</li><li>Umbrella Scheme for Development of Other Vulnerable Groups</li></ul>Most of the flagship schemes of the Union Government are covered under this category. There are several models for funding of Centrally Sponsored Schemes.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<ol><li>Core Schemes</li></ol>There are 20 other Centrally Sponsored Schemes, which are listed as core schemes. The fund sharing ratios between the Centre and State Governments under these is given below:<ul><li>For 8 North Eastern States and 3 Himalayan States: - Centre: State = 90:10</li><li>For other States: - Centre: State = 60:40</li><li>For Union Territories&nbsp;<ul><li>without a Legislature: Centre 100%</li><li>with a Legislature: - Centre: UT = 60:40</li></ul></li></ul><ol><li>Optional Schemes:</li></ol>There are two schemes under the optional scheme category:<ul><li>For 8 North Eastern States and 3 Himalayan States: - Centre: State = 80:20</li><li>For other States: - Centre: State = 50:50</li><li>For Union Territories:</li><li>without a Legislature: Centre 100%</li><li>with a Legislature: Centre: UT = 80: 20</li></ul>The Union Government spends nearly 12 per cent of its annual budget on Centrally Sponsored Schemes.<h4 style="text-align:justify;">State Schemes</h4>These schemes are for sectors that fall in the State list. The State is the formulator and implementer of these schemes and funds them entirely.Some of the main areas in which State Governments spend their money are: Police and justice system, education, health, water and sanitation, labour, rural development, electricity, transport, devolution to local bodies, etc.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Non-Schematic / Programmatic Expenditure</h3>As the name suggest, these expenditures are on the items other than schemes / programmes. Three major components of this expenditure are<h4 style="text-align:justify;">Establishment / Administrative Expenditure</h4>The Establishment Expenditure of includes all the establishment related expenditure of the various Ministries/Departments, including establishment expenditure of attached and subordinate offices. This type of expenditure heads includes: among others, salaries, medical expenses, wages, overtime allowances, foreign travel expenses, domestic travel expenses, office expenses, materials and supplies, publications, advertising and publicity, training, other administrative expenses, rent rates and taxes, royalty, pensionary charges, rewards and minor works, motor vehicles, information technology, etc.&nbsp;<h4 style="text-align:justify;">Expenditure on Public Sector Enterprise and other Autonomous Bodies</h4>As the name suggest, these are the expenditure incurred by the government on the enterprises in public sector, as well as autonomous bodies. Examples of autonomous bodies are – various government owned and operated research and training institutes, cultural societies, museums, etc.&nbsp;<h4 style="text-align:justify;">Transfers and Other Expenditure</h4>The category includes the transfers by Union Government to States excepts those recommended by the finance commission, and transfer from states to local bodies expect those recommended by finance commission. Some examples included transfers to State made under National Disaster Relief Fund, Assistance to schemes under proviso (i) to Article 275(1) of the Constitution, etc. This category also includes expenditure on items such as Interest Payments, Repayment of Debt, contribution to international organizations, etc.

पिछले हिस्से में भारत में सरकार के विभिन्न स्तरों की जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया था। अब इस हिस्सा में आपको बताएगा कि उन जिम्मेदारियों को कैसे पूरा किया जाता है?मोटे तौर पर,&nbsp;सरकार अपनी जिम्मेदारियां विकास की अलग अलग स्कीम,&nbsp;कार्यक्रमों और अन्य खर्चों के जरिए निभाती है। सभी सरकारी खर्च दो बड़ी कैटेगरी में बंटे होते हैं- योजनाबद्ध/कार्यक्रम आधारित खर्च और गैर योजनाबद्ध खर्च।<h3>योजनाबद्ध/कार्यक्रम संबंधी खर्च</h3>सरकार योजनाओं या कार्यक्रम के आधार पर खर्च करती है, जिन्हें योजनाबद्ध/कार्यक्रम संबंधी खर्च कहा जाता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इस कैटेगरी के तहत आता है। एक स्कीम में पर सरकार किस स्तर पर खर्च कर रही है , इस आधार पर इन सारी स्कीमों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है।: –<ol><li>केंद्र की योजनाएं (सेंट्रल सेक्टर स्कीम)</li><li>केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स)</li><li>राज्य की योजनाएं (स्टेट स्कीम्स)</li></ol>इन तीनों कार्यक्रमों को नीचे विस्तार में समझाया गया है।&nbsp;1.केंद्र की योजनाएं (सेंट्रल सेक्टर स्कीम)वे योजनाएं जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत आती हैं,&nbsp;जैसे रक्षा (डिफेंस),&nbsp;हाइवे और रेलवे आदि उन्हें तैयार करने,&nbsp;लागू करने और फंड करने की जिम्मेदारी केंद्र की होती है। इन योजनाओं को केंद्रीय योजनाएं कहते हैं। इसके अलावा,&nbsp;कुछ अन्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं जिन्हें अलग-अलग केंद्रीय मंत्रालय सीधे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करते हैं। केंद्रीय योजनाओं के लिए आर्थिक संसाधन,&nbsp;राज्यों के साथ नहीं बांटे जाते हैं। इसके उदाहरणों में भारतनेट,&nbsp;नमामि गंगे - राष्ट्रीय गंगा योजना,&nbsp;गरीब परिवारों के लिए एलपीजी गैस कनेक्शन,&nbsp;फसल बीमा योजना,&nbsp;राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम,&nbsp;सेकेंडरी शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय योजना,&nbsp;ब्याज सब्सिडी शामिल हैं। किसानों को अल्पकालिक (शॉर्ट-टर्म) लोन,&nbsp;मेट्रो रेलवे परियोजनाएं,&nbsp;प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि शामिल है।2.केंद्र प्रायोजित स्कीम (सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम)देश के संघीय ढांचे के मुताबिक,&nbsp;जहां केंद्र सरकार को ज्यादा टैक्स रेवेन्यु हासिल होता है, राज्य सरकारें क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा सक्षम हैं। इसी वजह से केंद्र सरकार दो अलग अलग की स्कीम्स बनाती है. &nbsp;केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएं,&nbsp;जो पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा फंड की जाती हैं; और केंद्र प्रायोजित योजनाएं,&nbsp;जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर योजना के लिए फंड जारी करते हैं। एक केंद्र प्रायोजित योजना में उन कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है,&nbsp;जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जरूरतों के हिसाब से होते हैं।&nbsp;14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पहले&nbsp;देश में&nbsp;लगभग&nbsp;67&nbsp;केंद्र प्रायोजित योजनाएं थीं। इसके बाद यह संख्या घटकर&nbsp;29&nbsp;योजनाओं हो गई। इन योजनाओं को भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में सूचीबद्ध (लिस्टेड) क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र,&nbsp;राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता करता है।&nbsp;सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को तीन कैटेगरी में बांटा गया है: कोर ऑफ द कोर स्कीम्स,&nbsp;कोर स्कीम्स और ऑप्शन स्कीम्स या वैकल्पिक योजनाएं.&nbsp;<ol><li>कोर ऑफ द कोर स्कीम्स</li></ol>इस कैटेगरी के तहत छह केंद्र प्रायोजित स्कीम आती हैं,&nbsp;जो भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्व स्कीम्स में गिनी जाती हैं.<ul><li>राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)</li><li>महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (MGNREGA)</li><li>अनुसूचित जाति के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम</li><li>अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम</li><li>अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम</li><li>अन्य कमजोर समूहों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम</li></ul>केंद्र सरकार के अधीन आने वाली सभी प्रमुख योजनाएं,&nbsp;इस कैटेगरी में आती है. केंद्र प्रायोजित स्कीम की फंडिंग के लिए कई मॉडल्स होते हैं जो स्कीम के ऊपर निर्भर करते हैं.<ol><li>कोर स्कीम्स</li></ol>ऐसी&nbsp;20&nbsp;योजनाएं हैं,&nbsp;जो केंद्र प्रायोजित कोर स्कीम्स के तहत आती हैं. इन स्कीम्स के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच फंड शेयर करने का अनुपात नीचे दिया गया है.<ul><li>8 पूर्वोत्तर राज्यों और&nbsp;3 हिमालयी राज्यों के लिए: केंद्र:राज्य=&nbsp;90:10</li><li>अन्य राज्यों के लिए: केंद्र:राज्य=&nbsp;60:40</li><li>केंद्र शासित प्रदेशों के लिए</li></ul>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; विधायिका के बिना: केंद्र&nbsp;100%&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;विधायिका के साथ: केंद्र शासित प्रदेश =&nbsp;60:40<ol><li>वैकल्पिक योजनाएं:</li></ol>वैकल्पिक स्कीम्स कैटेगरी के तहत दो योजनाएं आती हैं:&nbsp;<ul><li>8 पूर्वोत्तर राज्यों और&nbsp;3 हिमालयी राज्यों के लिए: केंद्र: राज्य =&nbsp;80:20</li><li>अन्य राज्यों के लिए: केंद्र: राज्य =&nbsp;50:50</li><li>केंद्र शासित प्रदेश के लिए</li><li>विधायिका के बिना: केंद्र&nbsp;100%</li><li>विधायका के साथ: केंद्र: केंद्र शासित =&nbsp;80:20</li></ul>भारत सरकार अपने सालाना बजट का करीब&nbsp;12&nbsp;फीसदी केंद्र प्रायोजित स्कीम्स पर खर्च करती है.3. राज्यों की स्कीमये योजनाएं उन क्षेत्रों के लिए हैं,&nbsp;जो राज्य की सूची में आते हैं। राज्यों के पास इन योजनाओं को बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए पूरा फंड भी राज्य सरकार मुहैया कराती है.कुछ प्रमुख क्षेत्र की स्कीम जिनके लिए राज्य सरकारें अपना पैसा खर्च करती हैं। इनमें पुलिस और न्याय प्रणाली,&nbsp;शिक्षा,&nbsp;स्वास्थ्य,&nbsp;पानी और स्वच्छता,&nbsp;श्रम,&nbsp;ग्रामीण विकास,&nbsp;बिजली,&nbsp;परिवहन,&nbsp;स्थानीय निकायों को ट्रांसफर आदि शामिल है।<h3>गैर-योजनाबद्ध/कार्यक्रम संबंधित खर्च</h3>जैसा कि नाम से पता चल रहा है,&nbsp;ये खर्च योजनाओं/कार्यक्रमों के अलावा अन्य मदों पर होते हैं। इन खर्च में तीन प्रमुख घटक (कंपोनेंट) आते हैं।स्थापना/प्रशासनिक खर्च&nbsp;इस खर्च के अंतर्गत,&nbsp;स्थापना से जुड़े सभी खर्च आते हैं. इसमें अलग-अलग मंत्रालय/विभाग,&nbsp;उनसे जुड़े अधीनस्थ (सब-ऑर्डिनेट) ऑफिस भी शामिल हैं.&nbsp;इस प्रकार के खर्च में प्रमुख नाम: सैलरी,&nbsp;मेडिकल खर्च,&nbsp;मजदूरी,&nbsp;ओवरटाइम भत्ते,&nbsp;विदेश यात्रा खर्च, घरेलू यात्रा का खर्च,&nbsp;ऑफिस खर्च,&nbsp;सामग्री और आपूर्ति,&nbsp;प्रकाशन,&nbsp;विज्ञापन और प्रचार,&nbsp;प्रशिक्षण,&nbsp;अन्य प्रशासनिक खर्च, किराए की दरें और टैक्स,&nbsp;रॉयल्टी,&nbsp;पेंशन शुल्क,&nbsp;पुरस्कार और छोटे छोटे काम,&nbsp;मोटर वाहन,&nbsp;इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि।&nbsp;पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज और अन्य स्वायत्त (ऑटोनोमस) निकायों पर खर्चजैसा कि नाम से पता चलता है,&nbsp;ये सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के साथ-साथ स्वायत्त निकायों पर होने वाले खर्च हैं। स्वायत्त निकायों के उदाहरणों की बात करें तो इनमें अलग-अलग सरकार संचालित रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर,&nbsp;सांस्कृतिक समाज,&nbsp;संग्रहालय आदि शामिल हैं।ट्रांसफर्स और अन्य खर्चइस कैटेगरी में फाइनेंस कमीशन (वित्त आयोग) की सिफारिशों को छोड़कर केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को किए जाने वाले ट्रांसफर (हस्तांतरण) शामिल है,&nbsp;और राज्यों से स्थानीय निकायों को ट्रांसफर जो राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अलावा होते हैं.कुछ उदाहरणों की बात करें तो राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत होने वाले राज्यों को ट्रांसफर,&nbsp;संविधान के अनुच्छेद (i)&nbsp;से अनुच्छेद&nbsp;275(1)&nbsp;के तहत योजनाओं की सहायता आदि शामिल हैं। इस श्रेणी में ब्याज का भुगतान,&nbsp;लोन चुकाना और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को योगदान आदि शामिल होता है।&nbsp;

How different levels of Government carry out their responsibilities

सरकार के अलग-अलग स्तर अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं?

The previous section highlighted the responsibilities of the different tiers of Government in India. This section explains how those responsibilities are carried out. Broadly, the Government carries out its responsibilities by implementing various development schemes, programmes, and other kinds of expenditures. All government expenditure can be divided into two broad categories – Schematic / Programmatic expenditure, and non-Schematic expenditure. Schematic / Programmatic Expenditure Government expenditure happening through schemes (big or small-depending on the scale of funding) or programmes is known as schematic / programmatic expenditure. For example, expenditure through Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) is coming in this category. Depending on which level of Government is funding them, all the schemes can be divided into the following three categories: – Central Sector Schemes Centrally Sponsored Schemes State Schemes All of these programmes are discussed below in greater detail. Central Sector Schemes Schemes related to sectors that fall under the Union list, such as defence, highways and railways, are formulated, implemented and funded by the Centre as Central Sector Schemes. In addition, there are some other Central Sector Schemes that various Central Ministries implement directly in States and UTs. The financial resources for Central Sector Schemes are not shifted to the States. Examples of such schemes include Bharatnet , Namami Gange – National Ganga Plan, Liquid Petroleum Gas (LPG) connections for poor households, Crop Insurance Scheme, National Means cum Merit Scholarship Scheme, National Scheme for Incentive to Girl Child for Secondary Education, interest subsidy for short-term credit to farmers, metro railway projects, Pradhan Mantri Mudra Yojana, etc. Centrally Sponsored Schemes Given the federal structure of the country, where the Centre has more access to tax revenues and the States are more in sync with regional needs, schemes designed for the country are of two types: Central Sector Schemes, which are entirely funded by the centre, and Centrally Sponsored Schemes, where the State and the Centre share the funding. A centrally sponsored scheme comprises programmes that have a national character or a regional character. Before the 14th Finance Commission recommendations were implemented, there were about 67 Centrally Sponsored Schemes. This then declined to 29 schemes. These schemes are framed on the sectors listed in the concurrent list. The Centre assists State Governments financially to get Centrally Sponsored Schemes implemented. All Centrally Sponsored Schemes are divided into three categories: Core of the core schemes, Core schemes and Optional schemes. Core of the Core Schemes Six Centrally Sponsored Schemes are categorised as core of the core schemes, which are the most crucial schemes for the Government of India. National Social Assistance Programme (NSAP) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) Umbrella Scheme for Development of Scheduled Castes Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes Umbrella Scheme for Development of Minorities Umbrella Scheme for Development of Other Vulnerable Groups Most of the flagship schemes of the Union Government are covered under this category. There are several models for funding of Centrally Sponsored Schemes. Core Schemes There are 20 other Centrally Sponsored Schemes, which are listed as core schemes. The fund sharing ratios between the Centre and State Governments under these is given below: For 8 North Eastern States and 3 Himalayan States: - Centre: State = 90:10 For other States: - Centre: State = 60:40 For Union Territories without a Legislature: Centre 100% with a Legislature: - Centre: UT = 60:40 Optional Schemes : There are two schemes under the optional scheme category: For 8 North Eastern States and 3 Himalayan States: - Centre: State = 80:20 For other States: - Centre: State = 50:50 For Union Territories: without a Legislature: Centre 100% with a Legislature: Centre: UT = 80: 20 The Union Government spends nearly 12 per cent of its annual budget on Centrally Sponsored Schemes. State Schemes These schemes are for sectors that fall in the State list. The State is the formulator and implementer of these schemes and funds them entirely. Some of the main areas in which State Governments spend their money are: Police and justice system, education, health, water and sanitation, labour, rural development, electricity, transport, devolution to local bodies, etc. Non-Schematic / Programmatic Expenditure As the name suggest, these expenditures are on the items other than schemes / programmes. Three major components of this expenditure are Establishment / Administrative Expenditure The Establishment Expenditure of includes all the establishment related expenditure of the various Ministries/Departments, including establishment expenditure of attached and subordinate offices. This type of expenditure heads includes: among others, salaries, medical expenses, wages, overtime allowances, foreign travel expenses, domestic travel expenses, office expenses, materials and supplies, publications, advertising and publicity, training, other administrative expenses, rent rates and taxes, royalty, pensionary charges, rewards and minor works, motor vehicles, information technology, etc. Expenditure on Public Sector Enterprise and other Autonomous Bodies As the name suggest, these are the expenditure incurred by the government on the enterprises in public sector, as well as autonomous bodies. Examples of autonomous bodies are – various government owned and operated research and training institutes, cultural societies, museums, etc. Transfers and Other Expenditure The category includes the transfers by Union Government to States excepts those recommended by the finance commission, and transfer from states to local bodies expect those recommended by finance commission. Some examples included transfers to State made under National Disaster Relief Fund, Assistance to schemes under proviso (i) to Article 275(1) of the Constitution, etc. This category also includes expenditure on items such as Interest Payments, Repayment of Debt, contribution to international organizations, etc. 

पिछले हिस्से में भारत में सरकार के विभिन्न स्तरों की जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया था। अब इस हिस्सा में आपको बताएगा कि उन जिम्मेदारियों को कैसे पूरा किया जाता है? मोटे तौर पर, सरकार अपनी जिम्मेदारियां विकास की अलग अलग स्कीम, कार्यक्रमों और अन्य खर्चों के जरिए निभाती है। सभी सरकारी खर्च दो बड़ी कैटेगरी में बंटे होते हैं- योजनाबद्ध/कार्यक्रम आधारित खर्च और गैर योजनाबद्ध खर्च। योजनाबद्ध/कार्यक्रम संबंधी खर्च सरकार योजनाओं या कार्यक्रम के आधार पर खर्च करती है, जिन्हें योजनाबद्ध/कार्यक्रम संबंधी खर्च कहा जाता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इस कैटेगरी के तहत आता है। एक स्कीम में पर सरकार किस स्तर पर खर्च कर रही है , इस आधार पर इन सारी स्कीमों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है।: – केंद्र की योजनाएं (सेंट्रल सेक्टर स्कीम) केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स) राज्य की योजनाएं (स्टेट स्कीम्स) इन तीनों कार्यक्रमों को नीचे विस्तार में समझाया गया है। 1.केंद्र की योजनाएं (सेंट्रल सेक्टर स्कीम) वे योजनाएं जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत आती हैं, जैसे रक्षा (डिफेंस), हाइवे और रेलवे आदि उन्हें तैयार करने, लागू करने और फंड करने की जिम्मेदारी केंद्र की होती है। इन योजनाओं को केंद्रीय योजनाएं कहते हैं। इसके अलावा, कुछ अन्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं जिन्हें अलग-अलग केंद्रीय मंत्रालय सीधे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करते हैं। केंद्रीय योजनाओं के लिए आर्थिक संसाधन, राज्यों के साथ नहीं बांटे जाते हैं। इसके उदाहरणों में भारतनेट, नमामि गंगे - राष्ट्रीय गंगा योजना, गरीब परिवारों के लिए एलपीजी गैस कनेक्शन, फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, सेकेंडरी शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय योजना, ब्याज सब्सिडी शामिल हैं। किसानों को अल्पकालिक (शॉर्ट-टर्म) लोन, मेट्रो रेलवे परियोजनाएं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि शामिल है। 2.केंद्र प्रायोजित स्कीम (सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम) देश के संघीय ढांचे के मुताबिक, जहां केंद्र सरकार को ज्यादा टैक्स रेवेन्यु हासिल होता है, राज्य सरकारें क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा सक्षम हैं। इसी वजह से केंद्र सरकार दो अलग अलग की स्कीम्स बनाती है. केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएं, जो पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा फंड की जाती हैं; और केंद्र प्रायोजित योजनाएं, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर योजना के लिए फंड जारी करते हैं। एक केंद्र प्रायोजित योजना में उन कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है, जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जरूरतों के हिसाब से होते हैं। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पहले देश में लगभग 67 केंद्र प्रायोजित योजनाएं थीं। इसके बाद यह संख्या घटकर 29 योजनाओं हो गई। इन योजनाओं को भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में सूचीबद्ध (लिस्टेड) क्षेत्रों के लिए तैयार किया गया है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र, राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता करता है। सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को तीन कैटेगरी में बांटा गया है: कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, कोर स्कीम्स और ऑप्शन स्कीम्स या वैकल्पिक योजनाएं. कोर ऑफ द कोर स्कीम्स इस कैटेगरी के तहत छह केंद्र प्रायोजित स्कीम आती हैं, जो भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्व स्कीम्स में गिनी जाती हैं. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (MGNREGA) अनुसूचित जाति के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम अन्य कमजोर समूहों के विकास के लिए अम्ब्रेला स्कीम केंद्र सरकार के अधीन आने वाली सभी प्रमुख योजनाएं, इस कैटेगरी में आती है. केंद्र प्रायोजित स्कीम की फंडिंग के लिए कई मॉडल्स होते हैं जो स्कीम के ऊपर निर्भर करते हैं. कोर स्कीम्स ऐसी 20 योजनाएं हैं, जो केंद्र प्रायोजित कोर स्कीम्स के तहत आती हैं. इन स्कीम्स के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच फंड शेयर करने का अनुपात नीचे दिया गया है. 8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों के लिए: केंद्र:राज्य= 90:10 अन्य राज्यों के लिए: केंद्र:राज्य= 60:40 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधायिका के बिना: केंद्र 100% विधायिका के साथ: केंद्र शासित प्रदेश = 60:40 वैकल्पिक योजनाएं : वैकल्पिक स्कीम्स कैटेगरी के तहत दो योजनाएं आती हैं: 8 पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों के लिए: केंद्र: राज्य = 80:20 अन्य राज्यों के लिए: केंद्र: राज्य = 50:50 केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधायिका के बिना: केंद्र 100% विधायका के साथ: केंद्र: केंद्र शासित = 80:20 भारत सरकार अपने सालाना बजट का करीब 12 फीसदी केंद्र प्रायोजित स्कीम्स पर खर्च करती है. 3. राज्यों की स्कीम ये योजनाएं उन क्षेत्रों के लिए हैं, जो राज्य की सूची में आते हैं। राज्यों के पास इन योजनाओं को बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए पूरा फंड भी राज्य सरकार मुहैया कराती है. कुछ प्रमुख क्षेत्र की स्कीम जिनके लिए राज्य सरकारें अपना पैसा खर्च करती हैं। इनमें पुलिस और न्याय प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता, श्रम, ग्रामीण विकास, बिजली, परिवहन, स्थानीय निकायों को ट्रांसफर आदि शामिल है। गैर-योजनाबद्ध/कार्यक्रम संबंधित खर्च जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये खर्च योजनाओं/कार्यक्रमों के अलावा अन्य मदों पर होते हैं। इन खर्च में तीन प्रमुख घटक (कंपोनेंट) आते हैं। स्थापना/प्रशासनिक खर्च इस खर्च के अंतर्गत, स्थापना से जुड़े सभी खर्च आते हैं. इसमें अलग-अलग मंत्रालय/विभाग, उनसे जुड़े अधीनस्थ (सब-ऑर्डिनेट) ऑफिस भी शामिल हैं. इस प्रकार के खर्च में प्रमुख नाम: सैलरी, मेडिकल खर्च, मजदूरी, ओवरटाइम भत्ते, विदेश यात्रा खर्च, घरेलू यात्रा का खर्च, ऑफिस खर्च, सामग्री और आपूर्ति, प्रकाशन, विज्ञापन और प्रचार, प्रशिक्षण, अन्य प्रशासनिक खर्च, किराए की दरें और टैक्स, रॉयल्टी, पेंशन शुल्क, पुरस्कार और छोटे छोटे काम, मोटर वाहन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज और अन्य स्वायत्त (ऑटोनोमस) निकायों पर खर्च जैसा कि नाम से पता चलता है, ये सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के साथ-साथ स्वायत्त निकायों पर होने वाले खर्च हैं। स्वायत्त निकायों के उदाहरणों की बात करें तो इनमें अलग-अलग सरकार संचालित रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर, सांस्कृतिक समाज, संग्रहालय आदि शामिल हैं। ट्रांसफर्स और अन्य खर्च इस कैटेगरी में फाइनेंस कमीशन (वित्त आयोग) की सिफारिशों को छोड़कर केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को किए जाने वाले ट्रांसफर (हस्तांतरण) शामिल है, और राज्यों से स्थानीय निकायों को ट्रांसफर जो राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अलावा होते हैं. कुछ उदाहरणों की बात करें तो राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत होने वाले राज्यों को ट्रांसफर, संविधान के अनुच्छेद (i) से अनुच्छेद 275(1) के तहत योजनाओं की सहायता आदि शामिल हैं। इस श्रेणी में ब्याज का भुगतान, लोन चुकाना और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को योगदान आदि शामिल होता है। 

Union Budget

केंद्रीय बजट

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While India’s national ‘Budget’ is typically associated with the finance minister’s presentation in Parliament, that is only a small part of the entire budgeting exercise. There is much more to it. The entire budgetary process is a fairly lengthy and drawn-out process, and hence understanding the different stages / steps is important in order to understand the Union Budget of India.Firstly, since any budget is essentially a statement of anticipated receipts and expenditure, it is imperative to understand the sources from which the government can raise — and does raise — money. Similarly, it is important to know on what the government can spend — and does spend — the money raised. In the budget, both these details are presented in documents known as receipt and expenditure budgets, respectively. However, receipt and expenditure budgets are not the only documents presented in the budget. Due to the complex nature of a Government budget, a few other documents are also presented.Keeping in mind the need to understand these multi-dimensional aspects of the budget, this chapter has been divided into three sections:1. Where the government raises money 2. What the government spends money on 3. What the main budget documents areAll three of these are discussed in greater detail in the sections that follow.

भारत के केंद्रीय (यूनियन) बजट' को आमतौर पर संसद में वित्त मंत्री के भाषण से जोड़ा जाता है, जबकि ये प्रक्रिया पूरे बजट का एक छोटा सा हिस्सा है. बजट की पूरी प्रक्रिया काफी लंबी है और इसलिए इसको अलग-अलग चरणों के जरिए समझना काफी महत्वपूर्ण है।सबसे पहले, चूंकि बजट में अनिवार्य रूप से प्रत्याशित कमाइयों और खर्च का पूरा ब्योरा होता है, इसलिए उन स्रोतों को समझना और जानना बेहद जरूरी है जिनसे सरकार धन जुटा सकती है - और धन जुटाती है।इसी तरह, यह जानना भी बेहद जरूरी है कि सरकार क्या खर्च कर सकती है&nbsp; और क्या खर्च करती है। बजट में, कमाई एवं खर्च इन दोनों का लेखा-जोखा क्रमशः प्राप्ति और खर्च बजट नामक डॉक्युमेंट्स में पेश किए जाते है। हालांकि, केवल प्राप्ति और खर्च बजट ही बजट में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज नहीं हैं। सरकारी बजट की जटिलता के कारण, कुछ अन्य दस्तावेज भी पेश किए जाते हैं।बजट के इन बहुआयामी पक्षों को समझने के लिए इस अध्याय को तीन खंडों में बांटा गया है:&nbsp;<ol><li>सरकार कहां से पैसा प्राप्त करती है&nbsp;</li><li>सरकार पैसा कहां खर्च करती है</li><li>बजट के मुख्य दस्तावेज क्या हैं</li></ol>तीनों को नीचे विस्तार से समझाया गया है: &nbsp;

Introduction to Union Budget

केंद्रीय बजट का संक्षिप्त परिचय

While India’s national ‘Budget’ is typically associated with the finance minister’s presentation in Parliament, that is only a small part of the entire budgeting exercise. There is much more to it. The entire budgetary process is a fairly lengthy and drawn-out process, and hence understanding the different stages / steps is important in order to understand the Union Budget of India. Firstly, since any budget is essentially a statement of anticipated receipts and expenditure, it is imperative to understand the sources from which the government can raise — and does raise — money. Similarly, it is important to know on what the government can spend — and does spend — the money raised. In the budget, both these details are presented in documents known as receipt and expenditure budgets, respectively. However, receipt and expenditure budgets are not the only documents presented in the budget. Due to the complex nature of a Government budget, a few other documents are also presented. Keeping in mind the need to understand these multi-dimensional aspects of the budget, this chapter has been divided into three sections: 1. Where the government raises money 2. What the government spends money on 3. What the main budget documents are All three of these are discussed in greater detail in the sections that follow. 

भारत के केंद्रीय (यूनियन) बजट' को आमतौर पर संसद में वित्त मंत्री के भाषण से जोड़ा जाता है, जबकि ये प्रक्रिया पूरे बजट का एक छोटा सा हिस्सा है. बजट की पूरी प्रक्रिया काफी लंबी है और इसलिए इसको अलग-अलग चरणों के जरिए समझना काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, चूंकि बजट में अनिवार्य रूप से प्रत्याशित कमाइयों और खर्च का पूरा ब्योरा होता है, इसलिए उन स्रोतों को समझना और जानना बेहद जरूरी है जिनसे सरकार धन जुटा सकती है - और धन जुटाती है। इसी तरह, यह जानना भी बेहद जरूरी है कि सरकार क्या खर्च कर सकती है और क्या खर्च करती है। बजट में, कमाई एवं खर्च इन दोनों का लेखा-जोखा क्रमशः प्राप्ति और खर्च बजट नामक डॉक्युमेंट्स में पेश किए जाते है। हालांकि, केवल प्राप्ति और खर्च बजट ही बजट में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज नहीं हैं। सरकारी बजट की जटिलता के कारण, कुछ अन्य दस्तावेज भी पेश किए जाते हैं। बजट के इन बहुआयामी पक्षों को समझने के लिए इस अध्याय को तीन खंडों में बांटा गया है: सरकार कहां से पैसा प्राप्त करती है सरकार पैसा कहां खर्च करती है बजट के मुख्य दस्तावेज क्या हैं तीनों को नीचे विस्तार से समझाया गया है: 

Article 112 of the Constitution mandates the Union Government to lay before both the Houses of Parliament a statement of the receipts and expenditure of the Government of India. This statement is known as the ‘Annual Financial Statement’. Apart from the Annual Financial Statement, the Union Budget has a number of other accompanying documents / reports / statements. Given below is the list of all the documents that are presented with the Union Budget:&nbsp;Table 1.6: List of Union Budget Documents<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/3_Figure_6_List_of_Union_Budget_Documents_14985e163c.jpg"></figure>All the documents are discussed in detail below –&nbsp;<ol><li>Annual Financial Statement: This is the ‘Budget’ of the Union Government and is mandated by Article 112 of the Constitution of India. This document provides the estimated receipts and expenditure of the Union Government of India for the financial year for which government presents the budget along with the budget and revised estimate of the on-going financial year and actual for the previous financial year. The receipts and expenditures are shown under three parts in which Government accounts are kept viz., (i) The Consolidated Fund of (ii) The Contingency Fund and (iii) The Public Account. The information presented in this document distinguishes the expenditure on revenue account from the expenditure on other accounts, as is mandated in the Constitution of India. The Revenue and the Capital sections together, make the Union Budget.&nbsp;</li><li>Key to Budget Documents: Provides a brief introduction to all the other budget documents, and explains what information they contain.&nbsp;&nbsp;</li><li>Budget Highlights: A brief summary of the main features of the budget.&nbsp;</li><li>Budget Speech: A word transcript of the speech that the finance minister makes in Parliament.</li><li>Budget at a Glance: A summary document that gives more details on the sources of receipts and heads of expenditure.</li><li>Finance Bill: This is a Money Bill, as defined in Article 110 of the Constitution, presented in Parliament proposing required changes in the taxation by the government every year. This bill is put to a vote in Parliament and its passage is necessary for the tax changes to be implemented. This is presented in fulfilment of the requirement of Article 110 (1)(a) of the Constitution of India.</li><li>Memorandum: This supplementary document to the Finance bill explains the various legal provisions of the Finance Bill.</li><li>Receipt Budget: Provides detailed information on how the government intends / expects to raise money from different sources.</li><li>Customs &amp; Central Excise Notifications: Provides details on proposed changes in customs rules and tax rates.</li><li>Expenditure Budget: Provides detailed information about all the expenditure the government plans to incur.</li><li>Expenditure Profile: A summary of the total expenditure of all ministries. It also presents expenditure according to different categories of interest, that is, the summary of funds allocated to schemes for women, children, scheduled castes, scheduled tribes and religious minorities.</li><li>Summary of Demands for Grants: During the preparation of the budget, every ministry is required to submit to the finance ministry its proposal regarding the amount it plans to spend and the corresponding items on which it intends to spend the funds. The expenditure also needs to be divided into ‘voted’ and ‘charged’ expenditures. These documents are called ‘demands for grants’. The document presented in the budget as ‘Summary of Demand for Grants’ gives the total amount for each ministry along with breakup into voted and charged.</li><li>Detailed Demands for Grants – These demands for grants provide item wise details for each ministry. Along with voted and charged, they also give the breakup of revenue and capital expenditure.&nbsp;</li><li>Appropriation Bill: This is the Bill that provides the government legal authority to incur expenditure, or in more technical terms, the authority to withdraw money from government accounts for expenditure. The Bill provides specific details about the amount being withdrawn and the purposes for which it is being withdrawn.&nbsp;</li><li>Macro-Economic Framework Statement: Provides the assessment of the government on the growth prospects of the economy for the next few years.&nbsp;&nbsp;</li><li>Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement: This document details the government’s budget deficit target for the next three years, with the targets broken down for tax and non-tax receipts. The document also explains the government’s policies and its adherence to the FRBM act. Any departure from the Act has to be explained and the remedy for the same has to be suggested. Earlier there were two separate documents: medium-term fiscal policy statement and the fiscal strategy statement.&nbsp;</li><li>Economic Survey - It is a document prepared by the ministry of finance which provides details of the state of economy of the ongoing year. The entire document is generally divided into two parts, where the first part presents the analytical/qualitative description of economy and country in general, second part provides the statistical data of all major sectors, as well as any other important economic data.</li><li>Output Outcome Framework for Schemes: This document is the result of the outcome budgeting practice adopted by India, and provides a tool to evaluate performance of various schemes. The document provides the output and outcome indicators for major central sector schemes and centrally sponsored schemes.&nbsp;&nbsp;</li><li>Implementation of Budget Announcements: This document is also an evaluation tool. It presents the major announcements / targets mentioned in the budget speech of the previous year, and details the extent to which those targets have been achieved.&nbsp;&nbsp;</li></ol>While the above documents are stand-alone papers presented with the Union Budget, there are others that are part of some of the above documents. Because of their importance, these documents deserve a separate mention. They are:&nbsp;<ul><li>Gender Budget Statement: Captures budgetary resources earmarked for women and girls by various Union Ministries and Departments. It comprises two parts: Part A lists schemes and programmes that allocate their entire budget for the benefit of women and girls, while Part B reports schemes meeting the minimum floor requirement of 30 per cent allocation for the benefit of women and girls. The number of Demands for Grants reported in the GBS in Part A is 25 and Part B is 33.</li><li>Statement on the Allocations for the Welfare of Children: This is one of the primary tools for child-responsive budgeting, both at the Union and State levels. Statement 12, titled ‘Allocations for the Welfare of Children’, has been brought out by the Union Government consistently since 2008.&nbsp;</li><li>Statement on the Allocations for the Welfare of Children: This is one of the primary tools for child-responsive budgeting, both at the Union and State levels. Statement 12, titled ‘Allocations for the Welfare of Children’, has been brought out by the Union Government consistently since 2008.&nbsp;</li><li>Statement on Allocation for Welfare of Scheduled Castes: Given the lagging development status of schedule castes, government makes plans/schemes which are aimed at the welfare specifically of schedule castes. This document provides the allocation for schemes which are either fully or partially aimed at welfare of scheduled caste.&nbsp;</li><li>Statement on Allocation for Welfare of Scheduled Tribes: Similar to ‘schedule caste’, the schedule tribes also lag in the development indicators relative to general population. To correct this, government makes specific plans/schemes for scheduled tribe. This document provides the allocation for schemes which are either fully or partially aimed at welfare of scheduled tribes.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Allocation for the North Eastern Region: The north-eastern states are economically disadvantaged region because of their geography. To compensate for this disadvantage, Union Government makes additional provisions for the north-east states. This document provides the details of such allocations.&nbsp;&nbsp;</li><li>Statement of Revenue Foregone: When government provides tax incentives, it results in loss of tax revenue that it would have otherwise collected. This statement provides estimates of such tax losses for each major tax.&nbsp;</li></ul>The large number of documents also indicate the number of different issues the Union Budget has to focus on. It should be also mentioned that while this list provides an overall list of all main documents/statements, depending on the need, one can deep dive into one or more documents to get desired information.

What the main Budget documents are

मुख्य बजट दस्तावेज क्या होता है?

Article 112 of the Constitution mandates the Union Government to lay before both the Houses of Parliament a statement of the receipts and expenditure of the Government of India. This statement is known as the ‘Annual Financial Statement’. Apart from the Annual Financial Statement, the Union Budget has a number of other accompanying documents / reports / statements. Given below is the list of all the documents that are presented with the Union Budget: Table 1.6: List of Union Budget Documents All the documents are discussed in detail below – Annual Financial Statement : This is the ‘Budget’ of the Union Government and is mandated by Article 112 of the Constitution of India. This document provides the estimated receipts and expenditure of the Union Government of India for the financial year for which government presents the budget along with the budget and revised estimate of the on-going financial year and actual for the previous financial year. The receipts and expenditures are shown under three parts in which Government accounts are kept viz., (i) The Consolidated Fund of (ii) The Contingency Fund and (iii) The Public Account. The information presented in this document distinguishes the expenditure on revenue account from the expenditure on other accounts, as is mandated in the Constitution of India. The Revenue and the Capital sections together, make the Union Budget. Key to Budget Documents : Provides a brief introduction to all the other budget documents, and explains what information they contain. Budget Highlights : A brief summary of the main features of the budget. Budget Speech : A word transcript of the speech that the finance minister makes in Parliament. Budget at a Glance : A summary document that gives more details on the sources of receipts and heads of expenditure. Finance Bill : This is a Money Bill, as defined in Article 110 of the Constitution, presented in Parliament proposing required changes in the taxation by the government every year. This bill is put to a vote in Parliament and its passage is necessary for the tax changes to be implemented. This is presented in fulfilment of the requirement of Article 110 (1)(a) of the Constitution of India. Memorandum : This supplementary document to the Finance bill explains the various legal provisions of the Finance Bill. Receipt Budget : Provides detailed information on how the government intends / expects to raise money from different sources. Customs & Central Excise Notifications : Provides details on proposed changes in customs rules and tax rates. Expenditure Budget : Provides detailed information about all the expenditure the government plans to incur. Expenditure Profile: A summary of the total expenditure of all ministries. It also presents expenditure according to different categories of interest, that is, the summary of funds allocated to schemes for women, children, scheduled castes, scheduled tribes and religious minorities. Summary of Demands for Grants : During the preparation of the budget, every ministry is required to submit to the finance ministry its proposal regarding the amount it plans to spend and the corresponding items on which it intends to spend the funds. The expenditure also needs to be divided into ‘voted’ and ‘charged’ expenditures. These documents are called ‘demands for grants’. The document presented in the budget as ‘Summary of Demand for Grants’ gives the total amount for each ministry along with breakup into voted and charged. Detailed Demands for Grants – These demands for grants provide item wise details for each ministry. Along with voted and charged, they also give the breakup of revenue and capital expenditure. Appropriation Bill : This is the Bill that provides the government legal authority to incur expenditure, or in more technical terms, the authority to withdraw money from government accounts for expenditure. The Bill provides specific details about the amount being withdrawn and the purposes for which it is being withdrawn. Macro-Economic Framework Statement : Provides the assessment of the government on the growth prospects of the economy for the next few years. Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement : This document details the government’s budget deficit target for the next three years, with the targets broken down for tax and non-tax receipts. The document also explains the government’s policies and its adherence to the FRBM act. Any departure from the Act has to be explained and the remedy for the same has to be suggested. Earlier there were two separate documents: medium-term fiscal policy statement and the fiscal strategy statement. Economic Survey - It is a document prepared by the ministry of finance which provides details of the state of economy of the ongoing year. The entire document is generally divided into two parts, where the first part presents the analytical/qualitative description of economy and country in general, second part provides the statistical data of all major sectors, as well as any other important economic data. Output Outcome Framework for Schemes : This document is the result of the outcome budgeting practice adopted by India, and provides a tool to evaluate performance of various schemes. The document provides the output and outcome indicators for major central sector schemes and centrally sponsored schemes. Implementation of Budget Announcements : This document is also an evaluation tool. It presents the major announcements / targets mentioned in the budget speech of the previous year, and details the extent to which those targets have been achieved. While the above documents are stand-alone papers presented with the Union Budget, there are others that are part of some of the above documents. Because of their importance, these documents deserve a separate mention. They are: Gender Budget Statement : Captures budgetary resources earmarked for women and girls by various Union Ministries and Departments. It comprises two parts: Part A lists schemes and programmes that allocate their entire budget for the benefit of women and girls, while Part B reports schemes meeting the minimum floor requirement of 30 per cent allocation for the benefit of women and girls. The number of Demands for Grants reported in the GBS in Part A is 25 and Part B is 33. Statement on the Allocations for the Welfare of Children : This is one of the primary tools for child-responsive budgeting, both at the Union and State levels. Statement 12, titled ‘Allocations for the Welfare of Children’, has been brought out by the Union Government consistently since 2008. Statement on the Allocations for the Welfare of Children : This is one of the primary tools for child-responsive budgeting, both at the Union and State levels. Statement 12, titled ‘Allocations for the Welfare of Children’, has been brought out by the Union Government consistently since 2008. Statement on Allocation for Welfare of Scheduled Castes: Given the lagging development status of schedule castes, government makes plans/schemes which are aimed at the welfare specifically of schedule castes. This document provides the allocation for schemes which are either fully or partially aimed at welfare of scheduled caste. Statement on Allocation for Welfare of Scheduled Tribes: Similar to ‘schedule caste’, the schedule tribes also lag in the development indicators relative to general population. To correct this, government makes specific plans/schemes for scheduled tribe. This document provides the allocation for schemes which are either fully or partially aimed at welfare of scheduled tribes. Allocation for the North Eastern Region: The north-eastern states are economically disadvantaged region because of their geography. To compensate for this disadvantage, Union Government makes additional provisions for the north-east states. This document provides the details of such allocations. Statement of Revenue Foregone : When government provides tax incentives, it results in loss of tax revenue that it would have otherwise collected. This statement provides estimates of such tax losses for each major tax. The large number of documents also indicate the number of different issues the Union Budget has to focus on. It should be also mentioned that while this list provides an overall list of all main documents/statements, depending on the need, one can deep dive into one or more documents to get desired information. 

संविधान का आर्टिकल 112 केंद्र सरकार को संसद के दोनों सदनों के सामने भारत सरकार की कमाई और खर्च दोनों का विवरण पेश करने का आदेश देता है। इस विवरण को 'सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट' के रूप में जाना जाता है। सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा, केंद्रीय बजट में कई और दस्तावेज/रिपोर्ट/विवरण शामिल हैं। केंद्रीय बजट के साथ पेश किए जाने वाले सभी दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है:: फिगर 5: यूनियन बजट दस्तावेज की लिस्ट इन सभी दस्तावेजों को लेकर नीचे विस्तार से बताया गया है- सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट: संविधान के आर्टिकल 112 के तहत सरकार को हर वित्त वर्ष में कमाई और खर्च का एक अनुमानित स्टेटमेंट पेश करना होता है। जो सरकार पिछले वित्तीय वर्ष के वास्तविक बजट और चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान के साथ पेश किया जाता है। बजट में खर्च और कमाई तीन हिस्सों में बंटे होते हैं- कंसोलिडेटेड फंड, कंटीन्जेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। इस दस्तावेज में दी जाने वाली जानकारी रेवेन्यु अकाउंट पर खर्च को अन्य खातों पर खर्च से अलग करती है। राजस्व और पूंजी वर्ग मिलकर यूनियन बजट बनाते हैं। बजट दस्तावेज की खास बातें: अन्य सभी बजट दस्तावेजों के लिए ये एक संक्षिप्त परिचय देता है और ये बताता है कि उनमें क्या जानकारियां हैं। बजट हाइलाइट्स: मुख्य बजट की खास बातों की संक्षिप्त जानकारियां। बजट स्पीच: वित्त मंत्री द्वारा संसद में दिए गए भाषण का एक शब्द प्रतिलेख (ट्रांस स्क्रिप्ट)। बजट एक नजर में: वो दस्तावेज जो कमाइयों के स्रोतों और खर्च पर अधिक विवरण देता है। फाइनेंस बिल: संविधान के आर्टिकल 110 में परिभाषित यह एक धन विधेयक (मनी बिल) है, जो संसद में पेश किया जाता है जिसमें सरकार द्वारा हर साल टैक्सेशन में जरूरी बदलाव का प्रस्ताव किया जाता है। यह विधेयक संसद में मतदान के लिए रखा जाता है और टैक्स में बदलाव को लागू कराने के लिए इसका पारित होना बेहद जरूरी होता है। यह भारत के संविधान के आर्टिकल 110 (1) (ए) की आवश्यकता की पूर्ति में पेश होता है। मेमोरेंडम: फाइनेंस बिल का यह पूरक (सप्लीमेंट्री) दस्तावेज फाइनेंस बिल के अलग अलग कानूनी प्रावधानों की व्याख्या करती है। बजट प्राप्तियां: यह इस बात की विस्तार से जानकारी देता है कि सरकार किन किन स्रोतों से कितनी कितनी रकम जुटाने का अनुमान लगा रही है। कस्टम और सेंट्रल एक्साइज नोटिफिकेशन: सीमा शुल्क (कस्टम और सेंट्रल एक्साइज) के नियमों और टैक्स दरों में प्रस्तावित बदलाव की जानकारी देता है। बजट पर खर्च: सरकार द्वारा किए जाने वाले सभी खर्चों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करता है। खर्च का प्रोफाइल: इसमें सभी मंत्रालयों के कुल खर्च का सारांश आता है। यह ब्याज की अलग-अलग श्रेणियों के मुताबिक खर्च पेश करता है, अर्थात महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं के लिए आवंटित धन का सारांश है। अनुदान मांगों का सारांश: बजट की तैयारी के दौरान, हर मंत्रालय वित्त मंत्रालय को अपने प्रस्ताव में बताता कि वह कितनी राशि खर्च करने की योजना बना रहा है और किन किन संबंधित मदों (आइटम) पर। साथ ही ये खर्च वोटेड और प्रभारित खर्च में बंटा होना चाहिए। इन दस्तावेजों को 'अनुदान की मांग' भी कहा जाता है। बजट में 'अनुदान की मांग का सारांश' के रूप में पेश किया जाने वाला दस्तावेज हर मंत्रालय के लिए वोट और चार्ज में ब्रेकअप के साथ-साथ कुल राशि देता है। अनुदान की मांग की विस्तार से जानकारी: अनुदान (ग्रांट) की ये मांग प्रत्येक मंत्रालय के लिए मदवार (आइटम के आधार पर) विवरण देती है। वोट और चार्ज के साथ, वे रेवेन्यु और कैपिटल खर्च का विवरण भी देते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल (विनियोग विधेयक): यह वह विधेयक होता है जो पैसे खर्च करने के लिए सरकार को कानूनी अधिकार प्रदान करता है। अधिक तकनीकी शब्दों में समझें तो, खर्च के लिए कंसॉलिडेटेड फंड (संचित फंड) से पैसे निकालने का अधिकार इस बिल के जरिए मिलता है। पैसा किस उद्देश्य के लिए निकाला जा रहा है, बिल के जरिए इस बात की विस्तार से जानकारी दी जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट: इस दस्तावेज से अगले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था में विकास संभावनाओं पर सरकार के आंकलन को दर्शाता है। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजिस्ट स्टेटमेंट: यह दस्तावेज अगले तीन सालों के लिए सरकार के बजट घाटे के लक्ष्य की जानकारी देता है, जिसमें टैक्स और नॉन-टैक्स कमाइयों के लक्ष्यों को विभाजित किया गया है। यह दस्तावेज सरकार की नीतियों और FRBM अधिनियम के बारे में भी बताता है। अगर सरकार FRBM एक्ट में रखे गए लक्ष्यों को पूरा नहीं पाती है तो उसे इस डॉक्यूमेंट में ये बताना पड़ेगा कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है, साथ ही लक्ष्य प्राप्ति का अनुमानित समय भी बताना होता है. पहले ये जानकारियां दो अलग-अलग दस्तावेजों में प्रस्तुत किए जाते थे: मीडिया टर्म के राजकोषीय नीति स्टेटमेंट और फिस्कल स्ट्रैटेजी (राजकोषीय रणनीति) स्टेटमेंट l अब इसे एक ही डॉक्यूमेंट में प्रस्तुत किया जा रहा है। आर्थिक सर्वे (इकोनॉमिक सर्वे): यह वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार एक दस्तावेज है जो चालू वर्ष की अर्थव्यवस्था की स्थिति की जानकारी देता है। इस पूरे दस्तावेज़ को आम तौर पर दो भागों में बांटा जाता है, पहला हिस्सा अर्थव्यवस्था और सामान्य रूप से देश की विश्लेषणात्मक/गुणात्मक जानकारी पेश करता है, जबकि दूसरा हिस्सा सभी प्रमुख क्षेत्रों के सांख्यिकीय (स्टैटिकल) डेटा के साथ अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा सामने रखता है। स्कीम्स के लिए आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क: यह दस्तावेज अलग-अलग योजनाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक उपकरण है। दस्तावेज प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए आउटपुट और परिणाम के इंडिकेटर पेश करता है। बजट घोषणाओं का कार्यान्वयन: यह दस्तावेज भी हालातों के मूल्यांकन करने का एक उपकरण है। यह पिछले साल के बजट भाषण में उल्लिखित प्रमुख घोषणाओं/लक्ष्यों को पेश करता है, और उन लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने की जानकारी देता है। ऊपर दिए दस्तावेज केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किए गए स्टैंड-अलोन पेपर हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो उपरोक्त दस्तावेज़ों का हिस्सा होते हैं। उनके महत्व के चलते, इन दस्तावेजों का एक अलग उल्लेख किया जाना चाहिए। वे हैं: जेंडर बजट स्टेटमेंट: अलग-अलग केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए निर्धारित बजटीय संसाधनों को प्राप्त करना। ये दो भागों में बंटा होता है: पहले पार्ट में वो स्कीम होती हैं जिनमें पूरी तरह आवंटन महिलाओं और लड़कियों की भलाई के लिए होता है, जबकि दूसरे हिस्से में महिलाओं और लड़कियों के लाभ के लिए 30 प्रतिशत आवंटन की न्यूनतम आवश्यकता वाली योजनाएं होती हैं। अनुदान की मांग में GBS के तहत पार्ट ए में 25 योजनाएं और पार्ट बी में 33 योजनाएं शामिल हैं। बाल कल्याण के लिए आवंटन पर स्टेटमेंट: यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर बच्चों के कल्याण के लिए चलाई जा रहीं योजनाओं के बजट के लिए प्राथमिक उपकरणों में से एक है। केंद्र सरकार 2008 से लगातार 'बच्चों के कल्याण के लिए आवंटन' शीर्षक के साथ स्टेटमेंट 12 जारी कर रही है। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आवंटन पर स्टेटमेंट: अनुसूचित जातियों के पिछड़ेपन की स्थिति को देखते हुए सरकार ऐसी योजनाएं बनाती है जिनका उद्देश्य विशेष रूप से अनुसूचित जातियों का कल्याण होता है। यह दस्तावेज उन योजनाओं के लिए आवंटन करता है जो अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पूरी या आंशिक रूप से बनाई गईं हैं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन पर स्टेटमेंट: 'अनुसूचित जाति' के जैसे, अनुसूचित जनजाति भी सामान्य आबादी की तुलना में विकास संकेतकों (इंडिकेटर्स) में पिछड़ जाति है। उन्हें बेहतर बनाने के लिए सरकार अनुसूचित जनजाति के लिए विशिष्ट योजनाएं बनाती है। यह दस्तावेज उन योजनाओं के लिए आवंटन प्रदान करता है जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए पूरी या आंशिक रूप से बनाई गईं हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए आवंटन: उत्तर-पूर्वी राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इस नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए अतिरिक्त प्रावधान करती है। यह दस्तावेज ऐसे आवंटन की जानकारी देता है। फोर्गोन रेवेन्यु (छोड़ा हुआ राजस्व) का विवरण: जब सरकार टैक्स इनसेंटिव देती है, तो इससे टैक्स रेवेन्यु का नुकसान होता है। इस स्टेटमेंट में हर खास टैक्स में होने वाले नुकसान का अनुमान होता है। बड़ी संख्या में दस्तावेज यह बताते हैं कि केंद्रीय बजट में अलग मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह भी बताया जाना चाहिए कि यह सूची सभी मुख्य दस्तावेजों/स्टेटमेंट की एक समग्र सूची है, आवश्यकता के आधार पर, जरूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक या एक से अधिक दस्तावेजों के बारे में जाना जा सकता है। 

The Union government has many sources from which to raise resources, and there are different ways to categorise those sources. Figure 1 provides the breakup of the Union government’s receipts, classified as capital and revenue receipts.Figure 1: Sources of Union Government’s Resources<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/3_Figure_1_Sources_of_Union_Government_s_Resources_f3ee63ce39.jpg"></figure>Each of the sources is discussed below in detail:<h3>Tax Revenue</h3><ul><li>Income Tax: This is a tax on the income of individuals, firms etc. other than companies, under the Income-tax Act, 1961. This head also includes other taxes, mainly the Securities Transaction Tax, which is levied on transactions in listed securities undertaken on stock exchanges, or more popularly known as share market.</li><li>Corporation Tax: This is a tax levied on the income earned by companies, under the Income-tax Act, 1961.</li><li>Goods and Services Tax (GST): GST is a tax on supply of Goods or Services or both except on supply of fuel, alcoholic liquor for human consumption and a few other items. It was introduced on July 1, 2017.&nbsp;</li><li>Customs Duty: This duty is levied on the international/cross-border trade of goods.</li><li>Excise Duty: This levy is imposed on the manufacture of goods. Since the introduction of GST in 2017, excise duty is levied only on the manufacture of goods not covered by GST.</li><li>Wealth Tax: This is a tax on the stock of wealth owned at a particular time. Generally, the tax code also defines which assets are taxable under wealth tax, and how to value them for the purpose of taxation. In India, wealth tax used to exist but abolished in 2015-16. The reason given was insufficient revenue collection, and high cost of collection.&nbsp;</li></ul><h3>Non-Tax Revenue</h3><ul><li>Interest Receipts: This is the interest that the union government receives on loans made to States and Union Territories.&nbsp;</li><li>Dividends and Profits: This is the amount that the government receives when public sector enterprises and the Reserve Bank of India transfer their income to the government.</li><li>Other Non-Tax Revenue: This broadly refers to the charges levied by the government for particular services, such as economic services, general services, etc. Some examples of such charges are: revenue earned by the railways, postal fees, shipping, civil aviation, user fees, etc. &nbsp;</li></ul><h3>Non-Debt Capital Receipts</h3><ul><li>Disinvestment: This, as the name suggests, is the sale of assets owned by the government. These could be part or full ownership of a public sector enterprise, land or other assets owned by the government.</li><li>Loan Recovery: This refers to the recovery of loans that the union government normally provides to State governments and Union Territories.</li></ul><h3>Debt Capital Receipts</h3><ul><li>Borrowing: This is the amount that the government borrows and hence needs to repay in future. It is also known as a debt receipt.</li></ul>The government’s Receipts budget is presented in different levels of detail. Further descriptions / deep dives for each of the entries are also given in the budget document. Figure 2 is a summarised snapshot of the actual Receipts in Union Budget 2020-21.Figure 2: Receipts budget in Union Budget 2020-21<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/3_Figure_2_Receipts_Budget_in_Union_Budget_2020_21_b90fb5a635.jpg"></figure>While the numbers provided in the above receipts budget do provide data points; often, to draw useful insights, it is preferable to modify or present the numbers in a manner more suited for one’s analysis. One such presentation is given in Figure 3, which summarises the sources of money for the union government as given in Budget 2020-21.Figure 3: Where the money comes from, Union Budget 2020-21<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/3_Figure_3_Where_the_Money_Comes_From_Union_Budget_2020_21_a350744b7f.jpg"><figcaption>Note – this includes the tax revenue which are part of states’ share in central tax collection.</figcaption></figure>While presented in this form, it is easy to see that 62 per cent of the union government’s receipts come from taxes, while non-tax, non-debt sources make up about 16 per cent. Borrowing accounts for 22 per cent of the resources of the union government.&nbsp;

केंद्र सरकार के पास संसाधन जुटाने या कमाई के लिए कई स्रोत हैं, और उन स्रोतों को बांटने के अलग अलग तरीके हैं. फिगर 1 पूंजी (कैपिटल) और राजस्व (रेवेन्यु) प्राप्तियों के रूप में बंटे हुए केंद्र सरकार की प्राप्तियों (कमाई) का ब्योरा देता है।&nbsp;फिगर 1: केंद्र सरकार के संसाधन जुटाने का स्रोत<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_3_1_Sources_of_Union_Government_s_Resources_eb8e74e823.jpg"></figure>&nbsp;सभी स्रोत को नीचे विस्तार से बताया गया है:&nbsp;<h3>टैक्स राजस्व (रिसीट)</h3><ul><li>इनकम टैक्स: यह आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कंपनियों के अलावा व्यक्तियों, छोटी व्यवसायिक ईकाइयों आदि की कमाई पर लगने वाला टैक्स है। इसमें अन्य टैक्स भी शामिल हैं, इनमें प्रमुख रूप से प्रतिभूति लेनदेन (सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन) टैक्स है, जो स्टॉक पर लिस्टेड प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) के लेनदेन पर लगाया जाता है। इन्हें एक्सचेंज, या और ज्यादा प्रचलित भाषा में शेयर बाजार भी कहा जाता है।</li><li>कॉरपोरेशन टैक्स: आयकर अधिनियम 1961 के तहत ये टैक्स कंपनियों द्वारा की जाने वाली कमाई पर लगाया जाता है।</li><li>गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST): जीएसटी माल या सेवाओं या दोनों पर लगने वाला टैक्स है। इसे 1 जुलाई, 2017 को पेश किया गया था लेकिन फ्यूल आपूर्ति, इंसानों के लिए शराब की खपत और कुछ अन्य वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है।&nbsp;</li><li>कस्टम ड्यूटी: यह टैक्स सामान के अंतरराष्ट्रीय/सीमा पार होने वाले व्यापार पर लगाया जाता है।</li><li>एक्साइज ड्यूटी: ये टैक्स वस्तु के निर्माण पर लगाया जाता है। 2017 में जीएसटी के आने के बाद, कस्टम ड्यूटी सिर्फ उन वस्तुओं पर लगाया जाता है, जो जीएसटी के दायरे से बाहर की हैं।</li><li>वेल्थ टैक्स: यह एक विशेष समय पर संपत्ति पर लगाया जाने वाला टैक्स है। आम तौर पर, टैक्स कोड यह भी परिभाषित करता है कि वेल्थ टैक्स में कौन सी संपत्ति टैक्स योग्य हैं, और टैक्सेशन में उनकी वैल्यू कैसे आंकी जाएगी। भारत में, वेल्थ टैक्स मौजूद था लेकिन 2015-16 में समाप्त कर दिया गया। इसे खत्म करने का कारण अपर्याप्त रेवेन्यु कलेक्शन, और कलेक्शन पर आने वाली कुल लागत थी।&nbsp;</li></ul><h3>नॉन-टैक्स रेवेन्यु (गैर-कर राजस्व)</h3><ul><li>ब्याज प्राप्तियां: यह वह ब्याज होती है जो केंद्र सरकार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए लोन पर प्राप्त होती है।&nbsp;</li><li>लाभांश (डिविडेंड) और मुनाफा: यह वो रकम होती है, जब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज और रिजर्व बैंक अपनी आय को सरकार को ट्रांसफर करते हैं।</li><li>अन्य नॉन-टैक्स रेवेन्यु: यह मोटे तौर पर सरकार द्वारा विशेष सेवाओं, जैसे आर्थिक सेवाओं, सामान्य सेवाओं, आदि के लिए लगाया गया शुल्क है। ऐसे शुल्कों के कुछ उदाहरण हैं: रेलवे द्वारा कमाई, डाक शुल्क, शिपिंग, नागरिक उड्डयन, यूजर फीस आदि।&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li></ul><h3>गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां (नॉन-डेट कैपिटल प्राप्तियां)</h3><ul><li>विनिवेश: जैसा कि नाम से पता चलता है, विनिवेश दरअसल सरकार के स्वामित्व वाली संपत्ति की बिक्री है। ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, जमीन या सरकार के स्वामित्व वाली अन्य संपत्तियों का हिस्सा या पूर्ण स्वामित्व हो सकता है।</li><li>लोन रिकवरी: ये उस लोन या ऋण की वसूली है, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को देती है।</li></ul><h3>ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (डेट कैपिटल रिसीट)</h3><ul><li>कर्ज: यह वह रकम होती है जो सरकार उधार लेती है और इसे भविष्य में चुकाती भी है। इसे लोन प्राप्ति के रूप में भी जाना जाता है।</li></ul>सरकार का प्राप्तियों का बजट अलग-अलग स्तरों पर विस्तार से पेश किया जाता है। बजट दस्तावेज में हर एंट्री के लिए विवरण/गहन जानकारी भी दी गई है। चित्र 2 केंद्रीय बजट 2020-21 में वास्तविक प्राप्तियों का एक छोटा सा स्नैपशॉट है। &nbsp;फिगर 2: यूनियन बजट 2020-21 में प्राप्तियां बजट<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_3_2_Receipts_Budget_in_Union_Budget_2020_21_aa5ef28ae7.jpg"></figure>ऊपर बताई गईं बजट प्राप्तियों से हमें नंबरों का एक डेटा मिलता है; अक्सर, जरूरी इनसाइट्स हासिल और विश्लेषण के लिए संख्याओं के जरिए प्रस्तुत करना ज्यादा बेहतर साबित होता है. नीचे दिए गए फिगर 3 में दिखाया गया है कि सरकार का यूनियन बजट 2020-21 में कमाई का स्रोत क्या था?फिगर 3: यूनियन बजट 2020-21 के लिए पैसा सरकार को कहां से हासिल हुआ<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_3_3_Where_the_Money_Comes_From_Union_Budget_2020_21_bdd254bcce.jpg"></figure>नोट- इसमें टैक्स रेवेन्यु शामिल है जो सेंट्रल टैक्स कलेक्शन में राज्यों का हिस्सा है।इसे ऐसे पेश करके, यह देखा जा सकता है कि केंद्र सरकार की कमाई (प्राप्तियों) का 62 फीसदी हिस्सा टैक्स के जरिए आता है, जबकि नॉन टैक्स, नॉन-डेट (ऋण) स्रोत लगभग 16 फीसदी हैं। केंद्र सरकार के संसाधनों में उधार का हिस्सा 22 फीसदी है। &nbsp;

Where the Government raises money from

सरकार कहां से पैसा प्राप्त करती है?

The Union government has many sources from which to raise resources, and there are different ways to categorise those sources. Figure 1 provides the breakup of the Union government’s receipts, classified as capital and revenue receipts. Figure 1: Sources of Union Government’s Resources Each of the sources is discussed below in detail: Tax Revenue Income Tax: This is a tax on the income of individuals, firms etc. other than companies, under the Income-tax Act, 1961. This head also includes other taxes, mainly the Securities Transaction Tax, which is levied on transactions in listed securities undertaken on stock exchanges, or more popularly known as share market. Corporation Tax : This is a tax levied on the income earned by companies, under the Income-tax Act, 1961. Goods and Services Tax (GST): GST is a tax on supply of Goods or Services or both except on supply of fuel, alcoholic liquor for human consumption and a few other items. It was introduced on July 1, 2017. Customs Duty : This duty is levied on the international/cross-border trade of goods. Excise Duty : This levy is imposed on the manufacture of goods. Since the introduction of GST in 2017, excise duty is levied only on the manufacture of goods not covered by GST. Wealth Tax : This is a tax on the stock of wealth owned at a particular time. Generally, the tax code also defines which assets are taxable under wealth tax, and how to value them for the purpose of taxation. In India, wealth tax used to exist but abolished in 2015-16. The reason given was insufficient revenue collection, and high cost of collection. Non-Tax Revenue Interest Receipts: This is the interest that the union government receives on loans made to States and Union Territories. Dividends and Profits: This is the amount that the government receives when public sector enterprises and the Reserve Bank of India transfer their income to the government. Other Non-Tax Revenue: This broadly refers to the charges levied by the government for particular services, such as economic services, general services, etc. Some examples of such charges are: revenue earned by the railways, postal fees, shipping, civil aviation, user fees, etc. Non-Debt Capital Receipts Disinvestment: This, as the name suggests, is the sale of assets owned by the government. These could be part or full ownership of a public sector enterprise, land or other assets owned by the government. Loan Recovery: This refers to the recovery of loans that the union government normally provides to State governments and Union Territories. Debt Capital Receipts Borrowing : This is the amount that the government borrows and hence needs to repay in future. It is also known as a debt receipt. The government’s Receipts budget is presented in different levels of detail. Further descriptions / deep dives for each of the entries are also given in the budget document. Figure 2 is a summarised snapshot of the actual Receipts in Union Budget 2020-21. Figure 2: Receipts budget in Union Budget 2020-21 While the numbers provided in the above receipts budget do provide data points; often, to draw useful insights, it is preferable to modify or present the numbers in a manner more suited for one’s analysis. One such presentation is given in Figure 3, which summarises the sources of money for the union government as given in Budget 2020-21. Figure 3: Where the money comes from, Union Budget 2020-21 Note – this includes the tax revenue which are part of states’ share in central tax collection. While presented in this form, it is easy to see that 62 per cent of the union government’s receipts come from taxes, while non-tax, non-debt sources make up about 16 per cent. Borrowing accounts for 22 per cent of the resources of the union government. 

केंद्र सरकार के पास संसाधन जुटाने या कमाई के लिए कई स्रोत हैं, और उन स्रोतों को बांटने के अलग अलग तरीके हैं. फिगर 1 पूंजी (कैपिटल) और राजस्व (रेवेन्यु) प्राप्तियों के रूप में बंटे हुए केंद्र सरकार की प्राप्तियों (कमाई) का ब्योरा देता है। फिगर 1: केंद्र सरकार के संसाधन जुटाने का स्रोत सभी स्रोत को नीचे विस्तार से बताया गया है: टैक्स राजस्व (रिसीट) इनकम टैक्स: यह आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कंपनियों के अलावा व्यक्तियों, छोटी व्यवसायिक ईकाइयों आदि की कमाई पर लगने वाला टैक्स है। इसमें अन्य टैक्स भी शामिल हैं, इनमें प्रमुख रूप से प्रतिभूति लेनदेन (सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन) टैक्स है, जो स्टॉक पर लिस्टेड प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) के लेनदेन पर लगाया जाता है। इन्हें एक्सचेंज, या और ज्यादा प्रचलित भाषा में शेयर बाजार भी कहा जाता है। कॉरपोरेशन टैक्स: आयकर अधिनियम 1961 के तहत ये टैक्स कंपनियों द्वारा की जाने वाली कमाई पर लगाया जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST): जीएसटी माल या सेवाओं या दोनों पर लगने वाला टैक्स है। इसे 1 जुलाई, 2017 को पेश किया गया था लेकिन फ्यूल आपूर्ति, इंसानों के लिए शराब की खपत और कुछ अन्य वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी: यह टैक्स सामान के अंतरराष्ट्रीय/सीमा पार होने वाले व्यापार पर लगाया जाता है। एक्साइज ड्यूटी: ये टैक्स वस्तु के निर्माण पर लगाया जाता है। 2017 में जीएसटी के आने के बाद, कस्टम ड्यूटी सिर्फ उन वस्तुओं पर लगाया जाता है, जो जीएसटी के दायरे से बाहर की हैं। वेल्थ टैक्स: यह एक विशेष समय पर संपत्ति पर लगाया जाने वाला टैक्स है। आम तौर पर, टैक्स कोड यह भी परिभाषित करता है कि वेल्थ टैक्स में कौन सी संपत्ति टैक्स योग्य हैं, और टैक्सेशन में उनकी वैल्यू कैसे आंकी जाएगी। भारत में, वेल्थ टैक्स मौजूद था लेकिन 2015-16 में समाप्त कर दिया गया। इसे खत्म करने का कारण अपर्याप्त रेवेन्यु कलेक्शन, और कलेक्शन पर आने वाली कुल लागत थी। नॉन-टैक्स रेवेन्यु (गैर-कर राजस्व) ब्याज प्राप्तियां: यह वह ब्याज होती है जो केंद्र सरकार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए लोन पर प्राप्त होती है। लाभांश (डिविडेंड) और मुनाफा: यह वो रकम होती है, जब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज और रिजर्व बैंक अपनी आय को सरकार को ट्रांसफर करते हैं। अन्य नॉन-टैक्स रेवेन्यु: यह मोटे तौर पर सरकार द्वारा विशेष सेवाओं, जैसे आर्थिक सेवाओं, सामान्य सेवाओं, आदि के लिए लगाया गया शुल्क है। ऐसे शुल्कों के कुछ उदाहरण हैं: रेलवे द्वारा कमाई, डाक शुल्क, शिपिंग, नागरिक उड्डयन, यूजर फीस आदि। गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां (नॉन-डेट कैपिटल प्राप्तियां) विनिवेश: जैसा कि नाम से पता चलता है, विनिवेश दरअसल सरकार के स्वामित्व वाली संपत्ति की बिक्री है। ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, जमीन या सरकार के स्वामित्व वाली अन्य संपत्तियों का हिस्सा या पूर्ण स्वामित्व हो सकता है। लोन रिकवरी: ये उस लोन या ऋण की वसूली है, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को देती है। ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (डेट कैपिटल रिसीट) कर्ज: यह वह रकम होती है जो सरकार उधार लेती है और इसे भविष्य में चुकाती भी है। इसे लोन प्राप्ति के रूप में भी जाना जाता है। सरकार का प्राप्तियों का बजट अलग-अलग स्तरों पर विस्तार से पेश किया जाता है। बजट दस्तावेज में हर एंट्री के लिए विवरण/गहन जानकारी भी दी गई है। चित्र 2 केंद्रीय बजट 2020-21 में वास्तविक प्राप्तियों का एक छोटा सा स्नैपशॉट है। फिगर 2: यूनियन बजट 2020-21 में प्राप्तियां बजट ऊपर बताई गईं बजट प्राप्तियों से हमें नंबरों का एक डेटा मिलता है; अक्सर, जरूरी इनसाइट्स हासिल और विश्लेषण के लिए संख्याओं के जरिए प्रस्तुत करना ज्यादा बेहतर साबित होता है. नीचे दिए गए फिगर 3 में दिखाया गया है कि सरकार का यूनियन बजट 2020-21 में कमाई का स्रोत क्या था? फिगर 3: यूनियन बजट 2020-21 के लिए पैसा सरकार को कहां से हासिल हुआ नोट- इसमें टैक्स रेवेन्यु शामिल है जो सेंट्रल टैक्स कलेक्शन में राज्यों का हिस्सा है। इसे ऐसे पेश करके, यह देखा जा सकता है कि केंद्र सरकार की कमाई (प्राप्तियों) का 62 फीसदी हिस्सा टैक्स के जरिए आता है, जबकि नॉन टैक्स, नॉन-डेट (ऋण) स्रोत लगभग 16 फीसदी हैं। केंद्र सरकार के संसाधनों में उधार का हिस्सा 22 फीसदी है। 

As with receipts, expenditure, too, can be classified in different ways. And much as with receipts, expenditure can be classified as capital expenditure and revenue expenditure. In addition, there are other classifications at the sectoral or ministry wise levels. Here, we look at three types of classification (a) Voted vs Charged (b) classification given in the ‘Budget at a Glance’ document (c) Ministry-wise classification.<h3>Voted vs Charged</h3>Expenditure that has to be authorised by Parliament is called ‘Voted Expenditure’, while expenditure that is automatically debited from the Consolidated Fund of India is called ‘Charged Expenditure’.&nbsp;Expenditure that is part of the budget, wherein the government decides how much it wants to spend, is voted expenditure. It includes expenditure on areas like education, health, sanitation, infrastructure, etc. In contrast, charged expenditure is independent of the government’s authorisation or voting. Examples of charged expenditure are interest payments, salaries of the President, Lok Sabha speaker, etc.<h3>Expenditure as classified in the ‘Budget at a Glance’ Document</h3>Figure 3 provides the breakup of union government expenditure as reported in the Budget at a Glance document.Figure 3: Where the Money Goes, Union Budget 2020-21<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/3_Figure_4_Where_the_Money_Goes_Union_Budget_2020_21_2e12763e72.jpg"></figure>Some of the items of expenditure are explained below.<ul><li>States’ Share in Central Taxes: The constitution of India requires the Union Government to share a part of the taxes it collects with the States. This head refers to that amount. However, States Share in Central Taxes does not constitute part of the Consolidated Fund of India or the Union Budget. This amount is kept outside the Consolidated Fund of India and shared with the Sates before the Union Budget is decided every year.&nbsp;&nbsp;</li><li>Interest Payments: This includes interest paid on debt such as Treasury Bills, Market Loans, securities issued against small savings collection, State provident funds and insurance and pension funds.</li><li>Central Sector Schemes: This is the expenditure incurred on schemes that are financed fully by the Union Government. Some examples of this type of schemes are - Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-Kisan), Urea Subsidy, North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS), Scholarship for College and University students, Pardhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana, Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP), etc.</li><li>Centrally Sponsored Schemes: Some schemes receive funding both from the union government and States. This head refers to the expenditure of the union government on such schemes. Some examples of this type schemes are - Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme, Green Revolution, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna, Swachh Bharat Mission, National Health Mission, Integrated Child Development Services, etc.</li><li>Finance Commission Transfers (Other than Share in Central Taxes): A finance commission, constituted every five years or earlier, makes recommendations to the union government on the sharing of resources between the Union Government and the States. This head refers to the transfer to States on the basis of the recommendations of the finance commission.&nbsp;</li><li>Defence: This includes expenditure incurred on the Army, Navy and Air Force in terms of miscellaneous services such as Rashtriya Rifles, J&amp;K Light Infantry, Coast Guard and Research and Development. It also includes revenue expenditure such as pay and allowances, transportation, stores, capital outlay on construction, aircraft and aero engines, vehicles, equipment, the naval fleet, dockyards, etc. This head does not include defence pensions, which are calculated separately under the allocation for pensions.</li><li>Pensions: This is the provision for pensions and other retirement benefits of retired personnel of the Defence Services and other civil departments, including pensioner benefits of the employees of the Department of Telecommunications, together with employees absorbed in Bharat Sanchar Nigam Ltd., and funds for the medical treatment of central government health schemes (CGHS) pensioners. This does not include expenditure on social pensions or security measures for widows, mothers, the aged and persons with disabilities.</li><li>Subsidies:&nbsp; These include subsidies on food, fertiliser, petrol and petroleum products, interest subsidies, etc.</li></ul><h3>Ministry-wise Expenditure</h3>The expenditure of the Union government can also be classified according to its ministries. It should be noted though that all the expenditure does not go through ministries, most notably, expenditure such as transfers to States and interest payments. Barring such exceptions, the union government’s expenditure can be classified according to its ministries, as shown in figure 4.Figure 4: Expenditure by Major Ministries, Union Budget 2020-21 (In Rs crore)<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/3_Figure_5_Expenditure_by_Major_Ministries_Union_Budget_2020_21_e587dc6cf6.jpg"></figure>At the ministry level, the ministry of defence is the biggest spender, accounting for about 16 per cent of all the expenditure incurred by the union government. Ministry-level expenditure data is helpful in a way that it provides insights on the priorities of the government. The year-on-year change can also be studied to see how the government’s priorities are changing.

कमाई (प्राप्तियों) की तरह, खर्च को भी अलग-अलग तरीकों से बांटा गया है। और कमाई के साथ, खर्च को पूंजीगत खर्च और राजस्व खर्च के रूप में बांटा गया है। इसके अलावा, क्षेत्रीय या मंत्रालय के स्तर पर भी अन्य वर्गीकरण हैं। यहां, हम तीन प्रकार के वर्गीकरण को देखते हैं (A) वोट बनाम चार्ज (B) 'बजट एक नजर में' दस्तावेज का वर्गीकरण (C) मंत्रालय-वार वर्गीकरण।<h3>वोट vs चार्ज</h3>जो खर्च संसद के जरिए पास किया जाता है, उसे 'मतदान व्यय' कहते हैं। जबकि वो खर्चे जो भारत की संचित निधि से ही अपने आप डेबिट हो जाता है। उसे 'प्रभारित/भारित व्यय' कहा जाता है।बजट में खर्च वो हिस्सा होता है, जिसमें सरकार तय करती है कि वह कितना खर्च करना चाहती है, वो मतदान खर्च होता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे आदि जैसे क्षेत्रों पर होने वाले खर्च शामिल है। इसके उलट, प्रभारित खर्च सरकार के प्राधिकरण या मतदान से आजाद हैं। प्रभारित व्यय के उदाहरणों में ब्याज भुगतान, राष्ट्रपति का वेतन, लोकसभा अध्यक्ष आदि आते हैं।<h3>'बजट एक नजर में' के तहत खर्च का वर्गीकरण</h3>फिगर 3 में बजट में रिपोर्ट किए गए 'बजट एक नजर में' केंद्र सरकार खर्च का विवरण देती है। &nbsp;&nbsp;फिगर 3: कहां खर्च होता है पैसा, यूनियन बजट 2020-21<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_3_4_Where_the_Money_Goes_Union_Budget_2020_21_6dc8a9845f.jpg"></figure>खर्च के कुछ आइटम्स को नीचे विस्तार से समझाया गया है।<ul><li>सेंट्रल टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी: भारत के संविधान में जिक्र किया गया है कि केंद्र सरकार जो टैक्स वसूली करती है उसमें से राज्यों की हिस्सेदारी देनी होगी. सेंट्रल टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी भारत की संचित निधि (कंसॉलिडेट फंड) या केंद्रीय बजट का हिस्सा नहीं होता है। इस रकम को भारत की संचित निधि&nbsp; (कंसॉलिडेट फंड) के बाहर रखा जाता है और हर साल केंद्रीय बजट तय होने से पहले राज्यों के साथ शेयर किया जाता है।&nbsp;&nbsp;</li><li>ब्याज का भुगतान: इसमें लोन पर चुकाया गया ब्याज जैसे ट्रेजरी बिल, मार्केट लोन, स्मॉल सेविंग्स कलेक्शन के खिलाफ जारी प्रतिभूतियां, राज्य भविष्य निधि और बीमा और पेंशन फंड शामिल हैं।</li><li>सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स: यह उन योजनाओं पर किया गया खर्च होता है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा फाइनेंस की जाती हैं। ऐसी योजनाओं के कुछ उदाहरण हैं - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), यूरिया सब्सिडी, नॉर्थ-ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना (NESIDS), कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), आदि।</li><li>केंद्र प्रायोजित स्कीम्स: कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिनको केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से पैसा मिलता है। ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार के खर्च को दर्शाती हैं। इन योजनाओं के उदाहरण में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रोग्राम, हरित क्रांति, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, आदि।</li><li>फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर (सेंट्रल टैक्स के अलावा हिस्सेदारी): वित्त आयोग हर पांच साल या उससे पहले गठित होता है। ये आयोग केंद्र सरकार और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर केंद्र सरकार के लिए सिफारिशें जारी करता है। इसके तहत वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्यों को होने वाले ट्रांसफर शामिल है।&nbsp;</li><li>डिफेंस: इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सहित अन्य सेवाओं जैसे राष्ट्रीय राइफल्स, J&amp;K लाइट इन्फेंट्री, कोस्ट गार्ड और रिसर्च-डेवलपमेंट पर खर्च किया जाता है। इसमें वेतन और भत्ते, परिवहन, स्टोर, निर्माण पर पूंजीगत खर्च, विमान और हवाई इंजन, वाहन, उपकरण, नौ-सेना बेड़े, डॉकयार्ड पर होने वाले रेवेन्यु खर्च शामिल हैं। इसमें रक्षा पेंशन शामिल नहीं है, जिसकी कैलकुलेशन पेंशन आवंटन में अलग से की जाती है।</li><li>पेंशन: इसमें रक्षा सेवाओं और रिटायर कर्मचारियों की पेंशन और अन्य रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों का प्रावधान है, जिसमें टेलीकॉम सेवाओं के कर्मचारियों को मिलने वाला पेंशन लाभ, इलाज के लिए मिलने वाला पैसा भी शामिल है। इसमें केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं (सीजीएचएस) के पेंशनभोगियों का इलाज भी शामिल होता है। इसमें विधवाओं, माताओं, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक पेंशन या सुरक्षा उपायों पर खर्च शामिल नहीं है।</li><li>सब्सिडी:&nbsp; इनमें भोजन, उर्वरक, पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी आदि शामिल हैं।</li></ul><h3>मंत्रालय-वार खर्च</h3>केंद्र सरकार के खर्च को उसके मंत्रालयों के मुताबिक भी वर्गीकृत किया जा सकता है। हालांकि यह ध्यान देने वाली बात है कि सभी खर्च मंत्रालयों के जरिए नहीं जाते हैं। खासकर, राज्यों को ट्रांसफर और ब्याज भुगतान जैसे खर्च। इन अपवादों को छोड़कर, केंद्र सरकार के खर्च को उसके मंत्रालयों के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसा कि फिगर-4 में दिखाया गया है।फिगर 4: प्रमुख मंत्रालयों का खर्च, केंद्रीय बजट 2020-21 (करोड़ रुपये में)<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_3_5_Expenditure_by_Major_Ministries_Union_Budget_2020_21_fd35dfec0b.jpg"></figure>मंत्रालय के स्तर पर बात करें तो सबसे ज्यादा खर्च रक्षा मंत्रालय में होता है, जो केंद्र सरकार द्वारा किए गए सभी खर्च का लगभग कुल 16 प्रतिशत है। मंत्रालय स्तर पर खर्च होने वाले आंकड़े बताते हैं कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? साल-दर-साल बदलाव का भी अध्ययन किया जा सकता है कि सरकार की प्राथमिकताएं वक्त के हिसाब से कैसे बदल रही हैं?&nbsp;

Where the Government spends money 

सरकार कहां पैसे खर्च करती है? 

As with receipts, expenditure, too, can be classified in different ways. And much as with receipts, expenditure can be classified as capital expenditure and revenue expenditure. In addition, there are other classifications at the sectoral or ministry wise levels. Here, we look at three types of classification (a) Voted vs Charged (b) classification given in the ‘Budget at a Glance’ document (c) Ministry-wise classification. Voted vs Charged Expenditure that has to be authorised by Parliament is called ‘Voted Expenditure’, while expenditure that is automatically debited from the Consolidated Fund of India is called ‘Charged Expenditure’. Expenditure that is part of the budget, wherein the government decides how much it wants to spend, is voted expenditure. It includes expenditure on areas like education, health, sanitation, infrastructure, etc. In contrast, charged expenditure is independent of the government’s authorisation or voting. Examples of charged expenditure are interest payments, salaries of the President, Lok Sabha speaker, etc. Expenditure as classified in the ‘Budget at a Glance’ Document Figure 3 provides the breakup of union government expenditure as reported in the Budget at a Glance document. Figure 3: Where the Money Goes, Union Budget 2020-21 Some of the items of expenditure are explained below. States’ Share in Central Taxes : The constitution of India requires the Union Government to share a part of the taxes it collects with the States. This head refers to that amount. However, States Share in Central Taxes does not constitute part of the Consolidated Fund of India or the Union Budget. This amount is kept outside the Consolidated Fund of India and shared with the Sates before the Union Budget is decided every year. Interest Payments : This includes interest paid on debt such as Treasury Bills, Market Loans, securities issued against small savings collection, State provident funds and insurance and pension funds. Central Sector Schemes : This is the expenditure incurred on schemes that are financed fully by the Union Government. Some examples of this type of schemes are - Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-Kisan), Urea Subsidy, North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS), Scholarship for College and University students, Pardhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana, Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP), etc. Centrally Sponsored Schemes : Some schemes receive funding both from the union government and States. This head refers to the expenditure of the union government on such schemes. Some examples of this type schemes are - Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme, Green Revolution, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna, Swachh Bharat Mission, National Health Mission, Integrated Child Development Services, etc. Finance Commission Transfers (Other than Share in Central Taxes) : A finance commission, constituted every five years or earlier, makes recommendations to the union government on the sharing of resources between the Union Government and the States. This head refers to the transfer to States on the basis of the recommendations of the finance commission. Defence: This includes expenditure incurred on the Army, Navy and Air Force in terms of miscellaneous services such as Rashtriya Rifles, J&K Light Infantry, Coast Guard and Research and Development. It also includes revenue expenditure such as pay and allowances, transportation, stores, capital outlay on construction, aircraft and aero engines, vehicles, equipment, the naval fleet, dockyards, etc. This head does not include defence pensions, which are calculated separately under the allocation for pensions. Pensions: This is the provision for pensions and other retirement benefits of retired personnel of the Defence Services and other civil departments, including pensioner benefits of the employees of the Department of Telecommunications, together with employees absorbed in Bharat Sanchar Nigam Ltd., and funds for the medical treatment of central government health schemes (CGHS) pensioners. This does not include expenditure on social pensions or security measures for widows, mothers, the aged and persons with disabilities. Subsidies: These include subsidies on food, fertiliser, petrol and petroleum products, interest subsidies, etc. Ministry-wise Expenditure The expenditure of the Union government can also be classified according to its ministries. It should be noted though that all the expenditure does not go through ministries, most notably, expenditure such as transfers to States and interest payments. Barring such exceptions, the union government’s expenditure can be classified according to its ministries, as shown in figure 4. Figure 4: Expenditure by Major Ministries, Union Budget 2020-21 (In Rs crore) At the ministry level, the ministry of defence is the biggest spender, accounting for about 16 per cent of all the expenditure incurred by the union government. Ministry-level expenditure data is helpful in a way that it provides insights on the priorities of the government. The year-on-year change can also be studied to see how the government’s priorities are changing. 

कमाई (प्राप्तियों) की तरह, खर्च को भी अलग-अलग तरीकों से बांटा गया है। और कमाई के साथ, खर्च को पूंजीगत खर्च और राजस्व खर्च के रूप में बांटा गया है। इसके अलावा, क्षेत्रीय या मंत्रालय के स्तर पर भी अन्य वर्गीकरण हैं। यहां, हम तीन प्रकार के वर्गीकरण को देखते हैं (A) वोट बनाम चार्ज (B) ' बजट एक नजर में' दस्तावेज का वर्गीकरण (C) मंत्रालय-वार वर्गीकरण। वोट vs चार्ज जो खर्च संसद के जरिए पास किया जाता है, उसे 'मतदान व्यय' कहते हैं। जबकि वो खर्चे जो भारत की संचित निधि से ही अपने आप डेबिट हो जाता है। उसे 'प्रभारित/भारित व्यय' कहा जाता है। बजट में खर्च वो हिस्सा होता है, जिसमें सरकार तय करती है कि वह कितना खर्च करना चाहती है, वो मतदान खर्च होता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे आदि जैसे क्षेत्रों पर होने वाले खर्च शामिल है। इसके उलट, प्रभारित खर्च सरकार के प्राधिकरण या मतदान से आजाद हैं। प्रभारित व्यय के उदाहरणों में ब्याज भुगतान, राष्ट्रपति का वेतन, लोकसभा अध्यक्ष आदि आते हैं। 'बजट एक नजर में' के तहत खर्च का वर्गीकरण फिगर 3 में बजट में रिपोर्ट किए गए 'बजट एक नजर में ' केंद्र सरकार खर्च का विवरण देती है। फिगर 3: कहां खर्च होता है पैसा, यूनियन बजट 2020-21 खर्च के कुछ आइटम्स को नीचे विस्तार से समझाया गया है। सेंट्रल टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी: भारत के संविधान में जिक्र किया गया है कि केंद्र सरकार जो टैक्स वसूली करती है उसमें से राज्यों की हिस्सेदारी देनी होगी. सेंट्रल टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी भारत की संचित निधि (कंसॉलिडेट फंड) या केंद्रीय बजट का हिस्सा नहीं होता है। इस रकम को भारत की संचित निधि (कंसॉलिडेट फंड) के बाहर रखा जाता है और हर साल केंद्रीय बजट तय होने से पहले राज्यों के साथ शेयर किया जाता है। ब्याज का भुगतान: इसमें लोन पर चुकाया गया ब्याज जैसे ट्रेजरी बिल, मार्केट लोन, स्मॉल सेविंग्स कलेक्शन के खिलाफ जारी प्रतिभूतियां, राज्य भविष्य निधि और बीमा और पेंशन फंड शामिल हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स: यह उन योजनाओं पर किया गया खर्च होता है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा फाइनेंस की जाती हैं। ऐसी योजनाओं के कुछ उदाहरण हैं - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), यूरिया सब्सिडी, नॉर्थ-ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना (NESIDS), कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), आदि। केंद्र प्रायोजित स्कीम्स: कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिनको केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से पैसा मिलता है। ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार के खर्च को दर्शाती हैं। इन योजनाओं के उदाहरण में महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रोग्राम, हरित क्रांति, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, आदि। फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर (सेंट्रल टैक्स के अलावा हिस्सेदारी): वित्त आयोग हर पांच साल या उससे पहले गठित होता है। ये आयोग केंद्र सरकार और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर केंद्र सरकार के लिए सिफारिशें जारी करता है। इसके तहत वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्यों को होने वाले ट्रांसफर शामिल है। डिफेंस: इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सहित अन्य सेवाओं जैसे राष्ट्रीय राइफल्स, J&K लाइट इन्फेंट्री, कोस्ट गार्ड और रिसर्च-डेवलपमेंट पर खर्च किया जाता है। इसमें वेतन और भत्ते, परिवहन, स्टोर, निर्माण पर पूंजीगत खर्च, विमान और हवाई इंजन, वाहन, उपकरण, नौ-सेना बेड़े, डॉकयार्ड पर होने वाले रेवेन्यु खर्च शामिल हैं। इसमें रक्षा पेंशन शामिल नहीं है, जिसकी कैलकुलेशन पेंशन आवंटन में अलग से की जाती है। पेंशन: इसमें रक्षा सेवाओं और रिटायर कर्मचारियों की पेंशन और अन्य रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों का प्रावधान है, जिसमें टेलीकॉम सेवाओं के कर्मचारियों को मिलने वाला पेंशन लाभ, इलाज के लिए मिलने वाला पैसा भी शामिल है। इसमें केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं (सीजीएचएस) के पेंशनभोगियों का इलाज भी शामिल होता है। इसमें विधवाओं, माताओं, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक पेंशन या सुरक्षा उपायों पर खर्च शामिल नहीं है। सब्सिडी: इनमें भोजन, उर्वरक, पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी आदि शामिल हैं। मंत्रालय-वार खर्च केंद्र सरकार के खर्च को उसके मंत्रालयों के मुताबिक भी वर्गीकृत किया जा सकता है। हालांकि यह ध्यान देने वाली बात है कि सभी खर्च मंत्रालयों के जरिए नहीं जाते हैं। खासकर, राज्यों को ट्रांसफर और ब्याज भुगतान जैसे खर्च। इन अपवादों को छोड़कर, केंद्र सरकार के खर्च को उसके मंत्रालयों के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसा कि फिगर-4 में दिखाया गया है। फिगर 4: प्रमुख मंत्रालयों का खर्च, केंद्रीय बजट 2020-21 (करोड़ रुपये में) मंत्रालय के स्तर पर बात करें तो सबसे ज्यादा खर्च रक्षा मंत्रालय में होता है, जो केंद्र सरकार द्वारा किए गए सभी खर्च का लगभग कुल 16 प्रतिशत है। मंत्रालय स्तर पर खर्च होने वाले आंकड़े बताते हैं कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? साल-दर-साल बदलाव का भी अध्ययन किया जा सकता है कि सरकार की प्राथमिकताएं वक्त के हिसाब से कैसे बदल रही हैं? 

State Budgets

राज्यों के बजट

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State Governments have a number of sources to raise money from. Given below is the list of sources from which State Governments may raise money:&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">States’ share of Central Taxes&nbsp;</h3>According to the Constitution of India, the Union Government is required to share a part of all the tax revenue that it raises with State Governments. This part of the tax collection that the Central Government shares with State Governments is known as the States’ Share in Central Taxes.<h3 style="text-align:justify;">States’ Own Tax Revenue</h3>There are many taxes that are either levied by State Governments, or where the collection goes directly to State Governments. Except Goods and Services Tax (GST), the rates of such taxes are determined by State Governments, and hence there is a variance across States. The main taxes that contribute to state governments’ revenue are:&nbsp;<ul><li>Goods and Services Tax (GST): While GST is levied at the national level and the decisions regarding GST are taken by the GST Council, components of the total GST collection, known as State GST (SGST) and part of integrated GST (IGST) goes directly to State Governments.</li><li>State Excise Duty: As with Union excise duty, this is levied on the production of goods that are not under GST. After the introduction of GST, the main item on which State excise duty is applied is alcohol.&nbsp;</li><li>Sales tax and VAT: There are certain items whose sale is not covered by GST. The sale of such items falls under the State sales tax or State value added tax (VAT).&nbsp;</li><li>Stamps and Registration Duty: This is generally levied on the sale of land and/or immovable properties such as flats/houses/buildings.</li><li>Vehicle Registration Tax: As the name suggests, this tax is applied on the registration of new vehicles or in the case of a change in the ownership of a vehicle.</li><li>Entertainment Tax: This levy is generally applied on the sale of movie tickets, etc.</li></ul><h3 style="text-align:justify;">States’ Non-Tax Revenue</h3>Apart from tax revenue, States also have other sources to raise revenue from. The most important among these are:&nbsp;<ul><li>Lease/sale of natural resources – states can either sale or lease out natural resources for the economic purposes for which they receive receipts. Lease of minerals is major source for many states, such as Odisha, Jharkhand and Chhattisgarh, among others.&nbsp;</li><li>Economic services: there are certain services provided by the government for which it charges the user, such as - irrigation, health, education, forestry and wildlife, etc. The user charges are not done with the purpose of profit, and are generally much lower than the charges by private sector. Nonetheless, they do provide some revenue to the government.</li><li>Sale of lotteries – some states engage in the activity of selling lotteries, and the net proceeds from these goes to the government funds.</li><li>Interest receipts – state governments can provide loans to certain entities like public sector undertakings (PSUs), local bodies, etc. This the interest received on such loans.</li></ul><h3 style="text-align:justify;">Borrowings</h3>As with the Union budget, when the expenditure of a State Government exceeds the receipts, it borrows money to bridge the gap. This borrowed money, however, needs to be repaid with interest.&nbsp;Figure 1 provides a snapshot of Kerala’s Receipts budget for 2020-21.Figure 1: Kerala Receipts Budget, 2020-21<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/4_Figure_1_Kerala_Receipts_Budget_2020_21_50497f9884.jpg"></figure>Figure 2 provides a further breakup of Kerala’s receipts, and presents them in an analytical form.Figure 2: Components of Kerala’s Receipts Budget 2020-21&nbsp;<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/4_Figure_2_Components_of_Kerala_s_Receipts_Budget_2020_21_609ed237ae.jpg"></figure>Kerala’s own tax revenue consists of GST, sales tax and VAT, stamps and registration, taxes on vehicles, and State excise. All these combined contribute 47 per cent of Kerala’s total receipts, and are the largest source of revenue for the State, with its share in Central taxes being the next largest source.&nbsp;It should be noted that different components contribute differently to the receipt kitty across different States. In other words, for States other than Kerala, the share of contribution of these sources will be different.

राज्य सरकारों के पास धनराशि जुटाने के कई स्रोत हैं। नीचे उन स्रोतों की लिस्ट दी गई है जिनसे राज्य सरकारें धन जुटा सकती हैं:a<h3>सेंट्रल टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी&nbsp;</h3>भारतीय संविधान के मुताबिक,&nbsp;केंद्र सरकार को जुटाए गए सभी टैक्स रेवेन्यु का एक हिस्सा राज्य सरकारों के साथ साझा करना जरूरी है। केंद्र सरकार टैक्स कलेक्शन के जिस हिस्से को राज्य सरकारों के साथ बांटती है,&nbsp;उसे सेंट्रल टैक्स (केंद्रीय करों) में राज्यों के हिस्से के रूप में भी जाना जाता है।<h3>स्टेट का अपना टैक्स रेवेन्यु</h3>ऐसे कई टैक्स होते हैं जो राज्य सरकारें लगाती हैं या उनके जरिए मिलने वाला पैसा सीधे राज्य सरकारों के पास जाता है. जीएसटी को छोड़कर,&nbsp;इन टैक्स की दरों को भी राज्य सरकारों तय करती हैं,&nbsp;और इसलिए ये हर राज्यों में अलग अलग होता है। राज्य सरकारों के रेवेन्यु में योगदान करने वाले मुख्य टैक्स हैं:&nbsp;<ul><li>गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (माल एवं सेवा कर):&nbsp;GST&nbsp;राष्ट्रीय स्तर पर लगाया जाने वाला टैक्स है और इससे जुड़े फैसलों को भी जीएसटी काउंसिल लेती है. कुल&nbsp;GST&nbsp;कलेक्शन के तीन घटक (कंपोनेंट) हैं,&nbsp;इनमें राज्य&nbsp;GST (SGST)&nbsp;और एकीकृत जीएसटी (IGST)&nbsp;का हिस्सा सीधे राज्य सरकारों को जाता है।</li><li>स्टेट एक्साइज ड्यूटी:&nbsp;केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानि स्टेट एक्साइज ड्यूटी उन वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है जो जीएसटी के तहत नहीं आते हैं।&nbsp;GST&nbsp;लागू होने के बाद मुख्य आइटम जिस पर राज्य उत्पाद शुल्क लगाता है वह शराब है।</li><li>सेल्स टैक्स और वैट:&nbsp;कुछ आइटम ऐसे हैं जिनकी बिक्री&nbsp;GST&nbsp;के दायरे में नहीं आती है। ऐसी वस्तुओं की बिक्री राज्य सेल्स टैक्स (बिक्री कर) या राज्य&nbsp;VAT (मूल्य वर्धित कर) के तहत आती है।</li><li>स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन ड्यूटी:&nbsp;यह आम तौर पर जमीन और/या अचल संपत्तियों जैसे फ्लैट/मकान/भवन की बिक्री पर लगाया जाता है।</li><li>वाहन रजिस्ट्रेशन:&nbsp;जैसा कि नाम से समझ आ रहा है,&nbsp;ये टैक्स नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन या स्वामित्व के बदलाव पर लगाया जाता है।</li><li>एंटरटेनमेंट टैक्स:&nbsp;ये टैक्स आमतौर पर फिल्म टिकट की बिक्री आदि पर लगाया जाता है।</li></ul>&nbsp;2विस्तार से समझने के लिए,&nbsp;कृपया चैप्टर&nbsp;2&nbsp;देखें (चैप्टर2&nbsp;का लिंक)<h3>राज्य का नॉन-टैक्स रेवेन्यु</h3><ul><li>प्राकृतिक स्रोतों की लीज/सेल: राज्य सरकार के पास अधिकार होता है कि वो आर्थिक मकसद से प्राकृतिक संसाधनों को या तो बेच सकती हैं या पट्टे पर दे सकती हैं। इसके लिए वे रसीदें प्राप्त करते हैं। खनिजों का पट्टा कई राज्यों,&nbsp;जैसे ओडिशा,&nbsp;झारखंड और छत्तीसगढ़,&nbsp;के लिए प्रमुख स्रोत है।</li></ul>टैक्स रेवेन्यु के अलावा,&nbsp;राज्यों के पास रेवेन्यु जुटाने के लिए दूसरे स्रोत भी हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं:&nbsp;<ul><li>आर्थिक सेवाएं:&nbsp;सरकार कुछ सेवाएं प्रदान करती हैं जिनके लिए इस्तेमाल करने वालों से फीस लेती है,&nbsp;जैसे- सिंचाई,&nbsp;स्वास्थ्य,&nbsp;शिक्षा,&nbsp;वानिकी और वन्य जीवन,&nbsp;आदि। ये फीस किसी मुनाफे के मकसद से नहीं ली जाती है और प्राइवेट सेक्टर की तुलना में ये काफी कम होती है। लेकिन फिर भी राज्य सरकार के राजस्व में इजाफा करती है।</li><li>लॉटरी की बिक्री:&nbsp;कई राज्य लॉटरी की बिक्री के व्यवसाय में लगे होते हैं,&nbsp;इनसे होने वाला मुनाफा सरकार के खातों में जाता है।</li><li>ब्याज की प्राप्तियां:&nbsp;सरकार कई ईकाइयों जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs),&nbsp;स्थानीय निकायों आदि को लोन देती हैं। ऐसे लोन पर सरकार को ब्याज हासिल होता है।</li></ul><h3>उधार</h3>जैसा कि केंद्रीय बजट में होता है,&nbsp;जब राज्य सरकार का खर्च,&nbsp;कमाई से ज्यादा हो जाता है,&nbsp;तो वह इस घाटे को पाटने के लिए पैसा उधार लिया जाता है। हालांकि, इस उधार के पैसे को ब्याज के साथ चुकाना भी होता है।&nbsp;फिगर&nbsp;1: 2020-21&nbsp;के लिए केरल की कमाई बजट की एक जानकारी देता है।फिगर&nbsp;1:&nbsp;केरल की बजट प्राप्तियां, 2020-21<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_4_1_Kerala_Receipts_Budget_2020_21_eb376747b7.jpg"></figure>स्रोत:&nbsp;केरल की बजट प्राप्तियां, 2020-21फिगर 2 केरल की प्राप्तियों का एक विवरण प्रदान करता है,&nbsp;और एक विश्लेषणात्मक रूप में प्रस्तुत करता है।फिगर&nbsp;2:&nbsp;केरल की बजट प्राप्तियों के घटक (कंपोनेंट)&nbsp;<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_4_2_Components_of_Kerala_s_Receipts_Budget_2020_21_3ba25cfb84.jpg"></figure>स्रोत- बजट प्राप्तियां, केरल बजट&nbsp;2020-21केरल के अपने टैक्स रेवेन्यु में जीएसटी,&nbsp;सेल्स टैक्स और वैट,&nbsp;टिकट और रजिस्ट्रेशन,&nbsp;वाहनों पर लगने वाला टैक्स और राज्य एक्साइज टैक्स शामिल हैं। ये सभी टैक्स मिलकर केरल की कुल प्राप्तियों का&nbsp;47&nbsp;प्रतिशत योगदान देते हैं,&nbsp;और राज्य के रेवेन्यु का सबसे बड़ा हिस्सा है। इन प्राप्तियों में सेंट्रल टैक्स की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है।&nbsp;ध्यान देने वाली बात है कि अलग-अलग राज्यों में प्राप्तियों की हिस्सेदारी अलग होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो, केरल के अलावा दूसरे राज्यों में,&nbsp;इन स्रोतों का योगदान अलग होता है।&nbsp;

Where the State Governments raise money from

राज्य सरकार कहां से धनराशि जुटाती है

State Governments have a number of sources to raise money from. Given below is the list of sources from which State Governments may raise money: States’ share of Central Taxes According to the Constitution of India, the Union Government is required to share a part of all the tax revenue that it raises with State Governments. This part of the tax collection that the Central Government shares with State Governments is known as the States’ Share in Central Taxes. States’ Own Tax Revenue There are many taxes that are either levied by State Governments, or where the collection goes directly to State Governments. Except Goods and Services Tax (GST), the rates of such taxes are determined by State Governments, and hence there is a variance across States. The main taxes that contribute to state governments’ revenue are: Goods and Services Tax (GST): While GST is levied at the national level and the decisions regarding GST are taken by the GST Council, components of the total GST collection, known as State GST (SGST) and part of integrated GST (IGST) goes directly to State Governments. State Excise Duty: As with Union excise duty, this is levied on the production of goods that are not under GST. After the introduction of GST, the main item on which State excise duty is applied is alcohol. Sales tax and VAT: There are certain items whose sale is not covered by GST. The sale of such items falls under the State sales tax or State value added tax (VAT). Stamps and Registration Duty: This is generally levied on the sale of land and/or immovable properties such as flats/houses/buildings. Vehicle Registration Tax: As the name suggests, this tax is applied on the registration of new vehicles or in the case of a change in the ownership of a vehicle. Entertainment Tax: This levy is generally applied on the sale of movie tickets, etc. States’ Non-Tax Revenue Apart from tax revenue, States also have other sources to raise revenue from. The most important among these are: Lease/sale of natural resources – states can either sale or lease out natural resources for the economic purposes for which they receive receipts. Lease of minerals is major source for many states, such as Odisha, Jharkhand and Chhattisgarh, among others. Economic services : there are certain services provided by the government for which it charges the user, such as - irrigation, health, education, forestry and wildlife, etc. The user charges are not done with the purpose of profit, and are generally much lower than the charges by private sector. Nonetheless, they do provide some revenue to the government. Sale of lotteries – some states engage in the activity of selling lotteries, and the net proceeds from these goes to the government funds. Interest receipts – state governments can provide loans to certain entities like public sector undertakings (PSUs), local bodies, etc. This the interest received on such loans. Borrowings As with the Union budget, when the expenditure of a State Government exceeds the receipts, it borrows money to bridge the gap. This borrowed money, however, needs to be repaid with interest. Figure 1 provides a snapshot of Kerala’s Receipts budget for 2020-21. Figure 1: Kerala Receipts Budget, 2020-21 Figure 2 provides a further breakup of Kerala’s receipts, and presents them in an analytical form. Figure 2: Components of Kerala’s Receipts Budget 2020-21 Kerala’s own tax revenue consists of GST, sales tax and VAT, stamps and registration, taxes on vehicles, and State excise. All these combined contribute 47 per cent of Kerala’s total receipts, and are the largest source of revenue for the State, with its share in Central taxes being the next largest source. It should be noted that different components contribute differently to the receipt kitty across different States. In other words, for States other than Kerala, the share of contribution of these sources will be different. 

राज्य सरकारों के पास धनराशि जुटाने के कई स्रोत हैं। नीचे उन स्रोतों की लिस्ट दी गई है जिनसे राज्य सरकारें धन जुटा सकती हैं:a सेंट्रल टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी भारतीय संविधान के मुताबिक, केंद्र सरकार को जुटाए गए सभी टैक्स रेवेन्यु का एक हिस्सा राज्य सरकारों के साथ साझा करना जरूरी है। केंद्र सरकार टैक्स कलेक्शन के जिस हिस्से को राज्य सरकारों के साथ बांटती है, उसे सेंट्रल टैक्स (केंद्रीय करों) में राज्यों के हिस्से के रूप में भी जाना जाता है। स्टेट का अपना टैक्स रेवेन्यु ऐसे कई टैक्स होते हैं जो राज्य सरकारें लगाती हैं या उनके जरिए मिलने वाला पैसा सीधे राज्य सरकारों के पास जाता है. जीएसटी को छोड़कर, इन टैक्स की दरों को भी राज्य सरकारों तय करती हैं, और इसलिए ये हर राज्यों में अलग अलग होता है। राज्य सरकारों के रेवेन्यु में योगदान करने वाले मुख्य टैक्स हैं: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (माल एवं सेवा कर) : GST राष्ट्रीय स्तर पर लगाया जाने वाला टैक्स है और इससे जुड़े फैसलों को भी जीएसटी काउंसिल लेती है. कुल GST कलेक्शन के तीन घटक (कंपोनेंट) हैं, इनमें राज्य GST (SGST) और एकीकृत जीएसटी (IGST) का हिस्सा सीधे राज्य सरकारों को जाता है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी: केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानि स्टेट एक्साइज ड्यूटी उन वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है जो जीएसटी के तहत नहीं आते हैं। GST लागू होने के बाद मुख्य आइटम जिस पर राज्य उत्पाद शुल्क लगाता है वह शराब है। सेल्स टैक्स और वैट: कुछ आइटम ऐसे हैं जिनकी बिक्री GST के दायरे में नहीं आती है। ऐसी वस्तुओं की बिक्री राज्य सेल्स टैक्स (बिक्री कर) या राज्य VAT (मूल्य वर्धित कर) के तहत आती है। स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन ड्यूटी : यह आम तौर पर जमीन और/या अचल संपत्तियों जैसे फ्लैट/मकान/भवन की बिक्री पर लगाया जाता है। वाहन रजिस्ट्रेशन: जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, ये टैक्स नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन या स्वामित्व के बदलाव पर लगाया जाता है। एंटरटेनमेंट टैक्स: ये टैक्स आमतौर पर फिल्म टिकट की बिक्री आदि पर लगाया जाता है। 2विस्तार से समझने के लिए, कृपया चैप्टर 2 देखें (चैप्टर2 का लिंक) राज्य का नॉन-टैक्स रेवेन्यु प्राकृतिक स्रोतों की लीज/सेल : राज्य सरकार के पास अधिकार होता है कि वो आर्थिक मकसद से प्राकृतिक संसाधनों को या तो बेच सकती हैं या पट्टे पर दे सकती हैं। इसके लिए वे रसीदें प्राप्त करते हैं। खनिजों का पट्टा कई राज्यों, जैसे ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़, के लिए प्रमुख स्रोत है। टैक्स रेवेन्यु के अलावा, राज्यों के पास रेवेन्यु जुटाने के लिए दूसरे स्रोत भी हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं: आर्थिक सेवाएं : सरकार कुछ सेवाएं प्रदान करती हैं जिनके लिए इस्तेमाल करने वालों से फीस लेती है, जैसे- सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, वानिकी और वन्य जीवन, आदि। ये फीस किसी मुनाफे के मकसद से नहीं ली जाती है और प्राइवेट सेक्टर की तुलना में ये काफी कम होती है। लेकिन फिर भी राज्य सरकार के राजस्व में इजाफा करती है। लॉटरी की बिक्री: कई राज्य लॉटरी की बिक्री के व्यवसाय में लगे होते हैं, इनसे होने वाला मुनाफा सरकार के खातों में जाता है। ब्याज की प्राप्तियां: सरकार कई ईकाइयों जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs), स्थानीय निकायों आदि को लोन देती हैं। ऐसे लोन पर सरकार को ब्याज हासिल होता है। उधार जैसा कि केंद्रीय बजट में होता है, जब राज्य सरकार का खर्च, कमाई से ज्यादा हो जाता है, तो वह इस घाटे को पाटने के लिए पैसा उधार लिया जाता है। हालांकि, इस उधार के पैसे को ब्याज के साथ चुकाना भी होता है। फिगर 1: 2020-21 के लिए केरल की कमाई बजट की एक जानकारी देता है। फिगर 1: केरल की बजट प्राप्तियां, 2020-21 स्रोत: केरल की बजट प्राप्तियां, 2020-21 फिगर 2 केरल की प्राप्तियों का एक विवरण प्रदान करता है, और एक विश्लेषणात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। फिगर 2: केरल की बजट प्राप्तियों के घटक (कंपोनेंट) स्रोत- बजट प्राप्तियां, केरल बजट 2020-21 केरल के अपने टैक्स रेवेन्यु में जीएसटी, सेल्स टैक्स और वैट, टिकट और रजिस्ट्रेशन, वाहनों पर लगने वाला टैक्स और राज्य एक्साइज टैक्स शामिल हैं। ये सभी टैक्स मिलकर केरल की कुल प्राप्तियों का 47 प्रतिशत योगदान देते हैं, और राज्य के रेवेन्यु का सबसे बड़ा हिस्सा है। इन प्राप्तियों में सेंट्रल टैक्स की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। ध्यान देने वाली बात है कि अलग-अलग राज्यों में प्राप्तियों की हिस्सेदारी अलग होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो, केरल के अलावा दूसरे राज्यों में, इन स्रोतों का योगदान अलग होता है। 

The Constitution of India mentions the areas/items for which State Governments are responsible, either fully or jointly, with the Union Government.Figure 3: Responsibilities of State Governments<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/4_Figure_3_Responsibilities_of_State_Governments_be6b47cc02.jpg"></figure> &nbsp;The State list refers to those areas for which State Governments are solely responsible, while the Concurrent list contains items that are the joint responsibility of both State and Union Governments. These responsibilities decide where the State Governments spend their money.&nbsp;Figure 4 provides a snapshot of the list of items on which the Kerala Government planned expenditure in its 2020-21 budget.Figure 4: Revenue Expenditure in Kerala’s 2020-21 Budget<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/4_Figure_4_Revenue_Expenditure_in_Kerala_s_2020_21_Budget_in_Rs_crore_e0c2232190.jpg"></figure>While this only refers to revenue expenditure, State Governments also spend funds under the capital account. Nonetheless, column 1 of Figure 3 provides the major categories on which State Governments spend their money.Figure 5 provides the total of revenue and capital expenditure, and its share in the overall budget of the Kerala Government.Figure 5: Broad heads of Expenditure for the Kerala Government, Budget 2020-21<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/4_Figure_5_Broad_heads_of_Expenditure_for_the_Kerala_Government_Budget_2020_21_b57c5c24dd.jpg"></figure>This is not an exhaustive list of all the expenditure items. The items mentioned in Figure 4 accounts for about 82 per cent of the State’s total expenditure.&nbsp;

भारत के संविधान में उन क्षेत्रों का जिक्र किया गया है, जिनके लिए राज्य सरकारें पूरी तरह से या संयुक्त रूप से केंद्र सरकार के साथ जिम्मेदार हैं।नीचे राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां&nbsp;फिगर&nbsp;3&nbsp;के जरिए समझायी गई है।फिगर&nbsp;3: राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_4_3_Responsibilities_of_State_Governments_9e0813afde.jpg"></figure>राज्य सूची उन क्षेत्रों को दिखलाती है जिनके लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, जबकि समवर्ती सूची में वे क्षेत्र आते हैं जो राज्य और केंद्र सरकार दोनों की मिलीजुली जिम्मेदारी हैं।&nbsp;फिगर 4 उन वस्तुओं की सूची की जानकारी देता है जिन पर केरल सरकार ने अपने&nbsp;2020-21 के बजट में खर्च की योजना बनाई है।फिगर&nbsp;4: केरल के&nbsp;2020-21 बजट का रेवेन्यु खर्च<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_4_4_Revenue_Expenditure_in_Kerala_s_2020_21_Budget_in_Rs_crore_8ebccac253.jpg"></figure>स्रोतों- बजट खर्च, केरल बजट&nbsp;2020-21यह चित्र केवल रेवेन्यु अकाउंट होने वाले बजट खर्च को प्रदर्शित करता है, राज्य सरकारें भी कैपिटल अकाउंट से पैसे खर्च करती हैं। फिर भी, फिगर&nbsp;3 के कॉलम&nbsp;1 में उन प्रमुख श्रेणियों को दिखलाया गया है जिन पर राज्य सरकारें अपना पैसा खर्च करती हैं।फिगर&nbsp;5 दिखाया गया है कि केरल सरकार के बजट में कुल रेवेन्यु और कैपिटल खर्च की हिस्सेदारी कितनी है.फिगर 5: केरल सरकार के प्रमुख खर्च, बजट&nbsp;2020-21<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_4_5_Broad_heads_of_Expenditure_for_the_Kerala_Government_Budget_2020_21_0f9c44d22a.jpg"></figure>यह सभी खर्चों की पूरी सूची नहीं है। फिगर 5 में शामिल खर्चों में राज्य के कुल खर्च का लगभग&nbsp;82&nbsp;प्रतिशत हिस्सा है। &nbsp;

Where the State Governments Spend Money on

राज्य सरकार कहां पैसे खर्च करती है

The Constitution of India mentions the areas/items for which State Governments are responsible, either fully or jointly, with the Union Government. Figure 3: Responsibilities of State Governments The State list refers to those areas for which State Governments are solely responsible, while the Concurrent list contains items that are the joint responsibility of both State and Union Governments. These responsibilities decide where the State Governments spend their money. Figure 4 provides a snapshot of the list of items on which the Kerala Government planned expenditure in its 2020-21 budget. Figure 4: Revenue Expenditure in Kerala’s 2020-21 Budget While this only refers to revenue expenditure, State Governments also spend funds under the capital account. Nonetheless, column 1 of Figure 3 provides the major categories on which State Governments spend their money. Figure 5 provides the total of revenue and capital expenditure, and its share in the overall budget of the Kerala Government. Figure 5: Broad heads of Expenditure for the Kerala Government, Budget 2020-21 This is not an exhaustive list of all the expenditure items. The items mentioned in Figure 4 accounts for about 82 per cent of the State’s total expenditure. 

भारत के संविधान में उन क्षेत्रों का जिक्र किया गया है, जिनके लिए राज्य सरकारें पूरी तरह से या संयुक्त रूप से केंद्र सरकार के साथ जिम्मेदार हैं। नीचे राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां फिगर 3 के जरिए समझायी गई है। फिगर 3: राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां राज्य सूची उन क्षेत्रों को दिखलाती है जिनके लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, जबकि समवर्ती सूची में वे क्षेत्र आते हैं जो राज्य और केंद्र सरकार दोनों की मिलीजुली जिम्मेदारी हैं। फिगर 4 उन वस्तुओं की सूची की जानकारी देता है जिन पर केरल सरकार ने अपने 2020-21 के बजट में खर्च की योजना बनाई है। फिगर 4: केरल के 2020-21 बजट का रेवेन्यु खर्च स्रोतों- बजट खर्च, केरल बजट 2020-21 यह चित्र केवल रेवेन्यु अकाउंट होने वाले बजट खर्च को प्रदर्शित करता है, राज्य सरकारें भी कैपिटल अकाउंट से पैसे खर्च करती हैं। फिर भी, फिगर 3 के कॉलम 1 में उन प्रमुख श्रेणियों को दिखलाया गया है जिन पर राज्य सरकारें अपना पैसा खर्च करती हैं। फिगर 5 दिखाया गया है कि केरल सरकार के बजट में कुल रेवेन्यु और कैपिटल खर्च की हिस्सेदारी कितनी है. फिगर 5: केरल सरकार के प्रमुख खर्च, बजट 2020-21 यह सभी खर्चों की पूरी सूची नहीं है। फिगर 5 में शामिल खर्चों में राज्य के कुल खर्च का लगभग 82 प्रतिशत हिस्सा है। 

Much like the Union Budget, State budgets, too, are typically associated with the State Finance Minister presenting the Budget in the State Assembly/Vidhaan Sabha. While that exercise is the public presentation of the State budget, there is a lot of work that goes on in the background to draw up the budget, as well as to execute it. At the outset, it is critical for a State Government to get a sense of where it can raise money for its Receipts Budget and how much. Simultaneously, the government also needs to assess where the money raised will be spent, to draw up its Expenditure Budget. In addition to receipts and expenditure, the State Budget will need to include a few other key documents, such as the Detailed Demand for Grants, Gender Budget Statement and Statement on the Welfare of Children, etc. Given all these factors, it is crucial to gain an understanding of the multi-dimensional aspects of State budgets and the various steps involved in finalising them. With this in mind, the current chapter has been divided into the following parts:&nbsp;<ol><li>Where the State Governments raise money from</li><li>Where the State Governments spend money on</li><li>What the main budget documents are</li></ol>All three points are discussed in greater detail in the sections that follow.The budget process of the State Governments is fairly complex and long. For a discussion on the different stages of budgetary process of State Governments, please refer to chapter 6.It should be noted here that States have some degree of autonomy with regard to their budgets. So, there can be differences across States in each of these three aspects.

यूनियन बजट की तरह,&nbsp;राज्यों में भी विधानसभा के सामने राज्य के वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं। राज्य का बजट पेश करने से लेकर उसे तैयार करने और लागू कराने तक के पीछे की प्रक्रिया में काफी काम होते हैं। सबसे पहले,&nbsp;राज्य सरकार के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि वह अपनी बजट प्राप्तियों के लिए कहां से और कितना पैसा जुटा सकती है। इसके साथ ही,&nbsp;सरकार को यह भी समझना होता है कि जुटाई गई धनराशि को कहां खर्च किया जाएगा,&nbsp;ताकि उसका बजट खर्च तैयार किया जा सके। कमाई और खर्च के अलावा,&nbsp;राज्य के बजट में कुछ अन्य प्रमुख दस्तावेजों को शामिल किया जाता है। जैसे अनुदान की मांग,&nbsp;जेंडर बजट स्टेटमेंट और बच्चों के कल्याण पर स्टेटमेंट आदि। इन सभी कारकों को देखते हुए,&nbsp;राज्य के बजट के अलग-अलग पहलुओं और उन्हें अंतिम रूप देने में शामिल चरणों को समझना बेहद जरूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए,&nbsp;वर्तमान चैप्टर को निम्नलिखित हिस्सों में बांटा गया है:&nbsp;<ol><li>राज्य सरकार कहां से धनराशि जुटाती है</li><li>राज्य सरकार कहां धनराशि खर्च करती है</li><li>बजट के मुख्य दस्तावेज कौन से होते हैं</li></ol>नीचे इन तीनों बिंदुओं को विस्तार से बताया गया है।राज्य सरकारों के बजट को बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल और लंबी होती है। राज्य सरकारों की बजटीय प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों को पढ़ने के लिए कृपया चैप्टर&nbsp;6&nbsp;पर नजर डालें।यहां यह ध्यान देने की जरूरत है कि राज्यों को अपने बजट बनाने में कुछ हद तक आजादी (स्वायत्तता) प्राप्त है। इसलिए, इन तीनों पहलुओं में से हर एक में राज्यों में मतभेद हो सकते हैं। &nbsp;

Introduction to State Budgets

राज्य का बजट क्या होता है

Much like the Union Budget, State budgets, too, are typically associated with the State Finance Minister presenting the Budget in the State Assembly/Vidhaan Sabha . While that exercise is the public presentation of the State budget, there is a lot of work that goes on in the background to draw up the budget, as well as to execute it. At the outset, it is critical for a State Government to get a sense of where it can raise money for its Receipts Budget and how much. Simultaneously, the government also needs to assess where the money raised will be spent, to draw up its Expenditure Budget. In addition to receipts and expenditure, the State Budget will need to include a few other key documents, such as the Detailed Demand for Grants, Gender Budget Statement and Statement on the Welfare of Children, etc. Given all these factors, it is crucial to gain an understanding of the multi-dimensional aspects of State budgets and the various steps involved in finalising them. With this in mind, the current chapter has been divided into the following parts: Where the State Governments raise money from Where the State Governments spend money on What the main budget documents are All three points are discussed in greater detail in the sections that follow. The budget process of the State Governments is fairly complex and long. For a discussion on the different stages of budgetary process of State Governments, please refer to chapter 6. It should be noted here that States have some degree of autonomy with regard to their budgets. So, there can be differences across States in each of these three aspects. 

यूनियन बजट की तरह, राज्यों में भी विधानसभा के सामने राज्य के वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं। राज्य का बजट पेश करने से लेकर उसे तैयार करने और लागू कराने तक के पीछे की प्रक्रिया में काफी काम होते हैं। सबसे पहले, राज्य सरकार के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि वह अपनी बजट प्राप्तियों के लिए कहां से और कितना पैसा जुटा सकती है। इसके साथ ही, सरकार को यह भी समझना होता है कि जुटाई गई धनराशि को कहां खर्च किया जाएगा, ताकि उसका बजट खर्च तैयार किया जा सके। कमाई और खर्च के अलावा, राज्य के बजट में कुछ अन्य प्रमुख दस्तावेजों को शामिल किया जाता है। जैसे अनुदान की मांग, जेंडर बजट स्टेटमेंट और बच्चों के कल्याण पर स्टेटमेंट आदि। इन सभी कारकों को देखते हुए, राज्य के बजट के अलग-अलग पहलुओं और उन्हें अंतिम रूप देने में शामिल चरणों को समझना बेहद जरूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए, वर्तमान चैप्टर को निम्नलिखित हिस्सों में बांटा गया है: राज्य सरकार कहां से धनराशि जुटाती है राज्य सरकार कहां धनराशि खर्च करती है बजट के मुख्य दस्तावेज कौन से होते हैं नीचे इन तीनों बिंदुओं को विस्तार से बताया गया है। राज्य सरकारों के बजट को बनाने की प्रक्रिया काफी जटिल और लंबी होती है। राज्य सरकारों की बजटीय प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों को पढ़ने के लिए कृपया चैप्टर 6 पर नजर डालें। यहां यह ध्यान देने की जरूरत है कि राज्यों को अपने बजट बनाने में कुछ हद तक आजादी (स्वायत्तता) प्राप्त है। इसलिए, इन तीनों पहलुओं में से हर एक में राज्यों में मतभेद हो सकते हैं। 

Similar to Union Government, State governments are also required by constitution to present a few essential documents for budget process. These are –&nbsp;<ol><li>Annual Financial Statement: Under Article 202 of the Constitution of India, a statement of the estimated receipts and expenditure of the State for each financial year has to be laid before the State Legislature. This Statement is known as the “Annual Financial Statement” (AFS) or “Budget”. It is the core budget document that presents the estimated receipts and expenditure of the State Government for the forthcoming financial year. This document also provides revised estimates of the current fiscal year as well as actual receipts and expenditure made during the last fiscal year.</li><li>Demands for Grants - Article 203 of the Constitution mandates that the estimates of expenditure from the Consolidated Fund of the State are voted by the Legislature. The statements of these expenditure are to be presented to the legislature in the form of Demands for Grants. Generally, one Demand for Grant is presented for a Ministry or Department. However, in the case of large Ministries or Departments, more than one Demand can also be presented. Each Demand for Grants classifies the total expenditure into 'voted' and 'charged' and 'revenue' and 'capital' heads of account. Generally, there are two documents associated with ‘Demands for Grants’ - one summary and one detailed. In the summary document, the total for each ministry/department is given with the breakup into voted and charged. In the detailed documents, further breakup of expenditure into the level of minor head is given.</li><li>Finance Bill – This is the document with proposals from the government regarding changes in the tax regulation of the state. This is to be voted by the legislature, and passing of it is essential for the proposals to come into effect. The Finance Bill is a money bill and the requirement to present a finance bill in the budgetary process is mandated in the Articles 198, 199 and 207 of the constitution of India.</li><li>Appropriation Bill – this is the document presented to the legislature for voting that provides the state governments necessary legal authority to spend money from the consolidated fund of the state. The requirement for presenting an Appropriation Bill is given under article 204 of the constitution of India, while according to the articles 205 and 206, no expenditure can be incurred from the state’s consolidated fund without the passing of such appropriation bill by the state assembly.&nbsp;&nbsp;</li><li>Supplementary Grants – Sometimes state government feel the need to spend more money than approved in the annual budget. In such cases, Article 205 of the Constitution allows the State Government to present the proposal for extra spending to the state assembly in a format similar to ‘Demand for Grants’. These proposals are known as ‘Supplementary Grants’. It is not compulsory for a state to present Supplementary Grants. States do present them when they feel the need to incur expenditure over and above the amount authorised in annual budget. A state can present maximum three Supplementary Grants in a financial year.&nbsp;</li></ol>While these five documents are constitutionally required, due to the expansive nature of budget, State Governments also present a number of other documents which helps explaining the budget, as well as can be used to highlight specific details of the budget.&nbsp;<ul><li>Budget Speech: A word transcript of the speech that the finance minister makes while presenting the budget in the State legislature or Vidhaan Sabha.&nbsp;</li><li>Budget Summary: A summary of the main features of the budget. Sometimes it is also called ‘Budget at a Glance’ or ‘Budget in Brief’.</li><li>Key to Budget Documents: Provides a brief introduction to all the other budget documents, and explains what information they contain.&nbsp;&nbsp;</li><li>Receipts Budget: Provides detailed information of how the Government intends/expects to raise money from different sources. It gives the estimated amount with corresponding sources.</li><li>Expenditure Budget: Provides detailed information about all the expenditure that the Government plans to incur during the year. It provides the amount corresponding to different ministries/ departments and further breakup.</li><li>Expenditure Profile: A summary of the total expenditure of all ministries. It also presents expenditure according to different categories of interest, that is, the summary of funds allocated to schemes for women, children, scheduled castes, scheduled tribes and religious minorities.</li><li>Economic Survey - It is a document prepared by the ministry of finance which provides details of the state of economy of the ongoing year. The entire document is generally divided into two parts, where the first part presents the analytical/qualitative description of economy and country in general, second part provides the statistical data of all major sectors, as well as any other important economic data.</li><li>Memorandum: This supplementary document to the Finance bill explains the various legal provisions of the Finance Bill.</li><li>Documents under Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act – FRBM act was passed by Union Government in 2003, and State Governments also enacted their own FRBM acts with a view to manage debt. The Act requires publication of documents. While the actual title of the documents may differ across state, most common titles are - Macro-Economic Framework Statement, and Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement. These both documents combined provide the government estimates of near future growth, its estimates about debt and few other macroeconomic indicators.&nbsp;</li><li>Gender Budget Statement: This statement refers to schemes and programmes prepared and implemented under the gender budgeting framework. It generally contains details about schemes that have 100 per cent allocation for women, or at least 30% allocation for women.&nbsp;</li><li>Child Budget Statement: Refers to schemes and programmes prepared and implemented under the child budgeting framework. It generally contains details about schemes that have 100 per cent allocation for children, or at least 30% allocation for children.</li><li>Outcome/Performance Budget Statement: Outcome Budgeting is a framework for goal setting for a particular policy or department, as well as evaluation of the performance of policy/department against those goals. These goals are defined quantitatively and generally the time period is also given. The Outcome Budget Statement presents the details of such goals for each policy/department, as well as state’s performance in achieving last year’s goals</li><li>Statement on Allocation for Welfare of Scheduled Castes: Given the lagging development status of schedule castes, many state governments make plans/schemes which are aimed at the welfare specifically of schedule castes. This document provides the allocation for schemes which are either fully or partially aimed at welfare of scheduled caste.&nbsp;</li><li>Statement on Allocation for Welfare of Scheduled Tribes: Similar to ‘schedule caste’, the schedule tribes also lag in the development indicators relative to general population. To correct this, many state governments make specific plans/schemes for scheduled tribe. This document provides the allocation for schemes which are either fully or partially aimed at welfare of scheduled tribes.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li><li>Agriculture Budget Statement: This document refers to the policies/schemes meant specifically for agriculture. The document provides the details of the policies as well as the corresponding allocations.</li><li>Nutrition Budget Statement: Many states have prioritised the goal of improving the nutrition level. Such states make specific policies aimed at improvement of nutrition. This document provides the details of such policies and the corresponding allocations.&nbsp;</li><li>Citizen Budget: while the budgets are made for the welfare of common citizen, traditionally they have no role in the preparation of budget. Some states have taken initiative where the citizens can provide feedback or make demands regarding budget. This can be done either in physical form, such as pubic meeting of government officials with citizens, or through other means such as online responses. A budget prepared taking the views of common citizen is known as Citizen Budget. This document generally provides the initiatives the government took to get the vies of the citizens, as well as how many demands/feedbacks were put to use in the actual budget.&nbsp;&nbsp;</li></ul>Since State Governments have freedom with regard to formulating their budgets, not all State Governments present all the documents mentioned above. In fact, variance in the documents presented across states, especially the documents which are aimed at specific policy/group, like gender budget statement, child budget statement, etc. can be used to gauge the differences in the policy priority of the different State Governments.

What are the Budget Documents for a State Government?

राज्य सरकार के लिए बजट दस्तावेज क्या हैं?

Similar to Union Government, State governments are also required by constitution to present a few essential documents for budget process. These are – Annual Financial Statement: Under Article 202 of the Constitution of India, a statement of the estimated receipts and expenditure of the State for each financial year has to be laid before the State Legislature. This Statement is known as the “Annual Financial Statement” (AFS) or “Budget”. It is the core budget document that presents the estimated receipts and expenditure of the State Government for the forthcoming financial year. This document also provides revised estimates of the current fiscal year as well as actual receipts and expenditure made during the last fiscal year. Demands for Grants - Article 203 of the Constitution mandates that the estimates of expenditure from the Consolidated Fund of the State are voted by the Legislature. The statements of these expenditure are to be presented to the legislature in the form of Demands for Grants. Generally, one Demand for Grant is presented for a Ministry or Department. However, in the case of large Ministries or Departments, more than one Demand can also be presented. Each Demand for Grants classifies the total expenditure into 'voted' and 'charged' and 'revenue' and 'capital' heads of account. Generally, there are two documents associated with ‘Demands for Grants’ - one summary and one detailed. In the summary document, the total for each ministry/department is given with the breakup into voted and charged. In the detailed documents, further breakup of expenditure into the level of minor head is given. Finance Bill – This is the document with proposals from the government regarding changes in the tax regulation of the state. This is to be voted by the legislature, and passing of it is essential for the proposals to come into effect. The Finance Bill is a money bill and the requirement to present a finance bill in the budgetary process is mandated in the Articles 198, 199 and 207 of the constitution of India. Appropriation Bill – this is the document presented to the legislature for voting that provides the state governments necessary legal authority to spend money from the consolidated fund of the state. The requirement for presenting an Appropriation Bill is given under article 204 of the constitution of India, while according to the articles 205 and 206, no expenditure can be incurred from the state’s consolidated fund without the passing of such appropriation bill by the state assembly. Supplementary Grants – Sometimes state government feel the need to spend more money than approved in the annual budget. In such cases, Article 205 of the Constitution allows the State Government to present the proposal for extra spending to the state assembly in a format similar to ‘Demand for Grants’. These proposals are known as ‘Supplementary Grants’. It is not compulsory for a state to present Supplementary Grants. States do present them when they feel the need to incur expenditure over and above the amount authorised in annual budget. A state can present maximum three Supplementary Grants in a financial year. While these five documents are constitutionally required, due to the expansive nature of budget, State Governments also present a number of other documents which helps explaining the budget, as well as can be used to highlight specific details of the budget. Budget Speech: A word transcript of the speech that the finance minister makes while presenting the budget in the State legislature or Vidhaan Sabha . Budget Summary: A summary of the main features of the budget. Sometimes it is also called ‘Budget at a Glance’ or ‘Budget in Brief’. Key to Budget Documents : Provides a brief introduction to all the other budget documents, and explains what information they contain. Receipts Budget: Provides detailed information of how the Government intends/expects to raise money from different sources. It gives the estimated amount with corresponding sources. Expenditure Budget: Provides detailed information about all the expenditure that the Government plans to incur during the year. It provides the amount corresponding to different ministries/ departments and further breakup. Expenditure Profile: A summary of the total expenditure of all ministries. It also presents expenditure according to different categories of interest, that is, the summary of funds allocated to schemes for women, children, scheduled castes, scheduled tribes and religious minorities. Economic Survey - It is a document prepared by the ministry of finance which provides details of the state of economy of the ongoing year. The entire document is generally divided into two parts, where the first part presents the analytical/qualitative description of economy and country in general, second part provides the statistical data of all major sectors, as well as any other important economic data. Memorandum : This supplementary document to the Finance bill explains the various legal provisions of the Finance Bill. Documents under Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act – FRBM act was passed by Union Government in 2003, and State Governments also enacted their own FRBM acts with a view to manage debt. The Act requires publication of documents. While the actual title of the documents may differ across state, most common titles are - Macro-Economic Framework Statement, and Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement. These both documents combined provide the government estimates of near future growth, its estimates about debt and few other macroeconomic indicators. Gender Budget Statement: This statement refers to schemes and programmes prepared and implemented under the gender budgeting framework. It generally contains details about schemes that have 100 per cent allocation for women, or at least 30% allocation for women. Child Budget Statement: Refers to schemes and programmes prepared and implemented under the child budgeting framework. It generally contains details about schemes that have 100 per cent allocation for children, or at least 30% allocation for children. Outcome/Performance Budget Statement: Outcome Budgeting is a framework for goal setting for a particular policy or department, as well as evaluation of the performance of policy/department against those goals. These goals are defined quantitatively and generally the time period is also given. The Outcome Budget Statement presents the details of such goals for each policy/department, as well as state’s performance in achieving last year’s goals Statement on Allocation for Welfare of Scheduled Castes: Given the lagging development status of schedule castes, many state governments make plans/schemes which are aimed at the welfare specifically of schedule castes. This document provides the allocation for schemes which are either fully or partially aimed at welfare of scheduled caste. Statement on Allocation for Welfare of Scheduled Tribes: Similar to ‘schedule caste’, the schedule tribes also lag in the development indicators relative to general population. To correct this, many state governments make specific plans/schemes for scheduled tribe. This document provides the allocation for schemes which are either fully or partially aimed at welfare of scheduled tribes. Agriculture Budget Statement: This document refers to the policies/schemes meant specifically for agriculture. The document provides the details of the policies as well as the corresponding allocations. Nutrition Budget Statement: Many states have prioritised the goal of improving the nutrition level. Such states make specific policies aimed at improvement of nutrition. This document provides the details of such policies and the corresponding allocations. Citizen Budget: while the budgets are made for the welfare of common citizen, traditionally they have no role in the preparation of budget. Some states have taken initiative where the citizens can provide feedback or make demands regarding budget. This can be done either in physical form, such as pubic meeting of government officials with citizens, or through other means such as online responses. A budget prepared taking the views of common citizen is known as Citizen Budget. This document generally provides the initiatives the government took to get the vies of the citizens, as well as how many demands/feedbacks were put to use in the actual budget. Since State Governments have freedom with regard to formulating their budgets, not all State Governments present all the documents mentioned above. In fact, variance in the documents presented across states, especially the documents which are aimed at specific policy/group, like gender budget statement, child budget statement, etc. can be used to gauge the differences in the policy priority of the different State Governments. 

Municipal Budgets

नगर निगम/पालिका बजट

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The ULBs, depending on the area they govern, are pretty heterogeneous. As a result, their sources of receipts are also quite different. Nonetheless, there are some common sources which are applicable for all ULBs.&nbsp; This section first discusses the common sources and then uses the examples from two municipalities – South Delhi Municipal Corporation (SDMC) and Bhubaneswar Municipal Corporation (BMC).&nbsp; The examples have been chosen with the aim of having snippets from two very different municipalities, in terms of area, the scale of resource, etc.<h3 style="text-align:justify;">Own Tax Revenue</h3>MCs have the power to levy following taxes – • Property Tax – it is generally levied on non-movable property like land and building. The rate of tax is defined for a particular area. It is the largest sources of revenue for most municipal corporations in India.&nbsp; • Tax on Transfer of Property – It is levied when the immovable property in area under MC changes the ownership. In other words, it is levied on the sale of land and/or building.&nbsp; • Taxes on Vehicles – it is levied on the sale/use of vehicle within an MC. The rate is generally decided as the percent of price of vehicle. • Advertisement Tax – It is levied on the advertisement put on the property within a MC, but doesn’t include advertise on newspaper, TV or radio. Primarily, it targets the banners / hoardings for advertisement. • Toll Tax – also known as entry tax, is levied on certain vehicles when they enter the MC area. Which vehicle to be taxed and at what rate is decided by the respective municipal corporation.&nbsp; • Entertainment Tax – it is levied on the various forms of commercial entertainments, like – movie theatre, sports events, art exhibitions, amusement parks, etc. It is generally levied as a per cent of the ticket price.<h3 style="text-align:justify;">Own Non-Tax Revenue</h3>Major sources of non-tax revenues for ULBs are –&nbsp; • License fee: Earned by issuing trade licenses to private markets, cinema houses, slaughterhouses, burial grounds, commercial animal stalls etc. • Gate Fees: Entry fees obtained from the highest bidder, who, in turn, regulates entry based on certain fees. Major sources of gate fees are public markets, public parking and halting places, public slaughterhouses etc. • Income from Property (Rent): Rent from buildings, lands, cloakrooms, comfort stations etc. • Income from property other than rent: Proceeds from sale of rights to collect river sand, sale of rights to fish, sale of usufructs etc. • Permit fees: These are of two kinds – fee for building permits and fee for permits for the construction, establishment or installation of factories, workshops or workplaces where electricity is used. • Registration fees: Registration of hospitals and paramedical institutions, tutorials, births and deaths, contractors (only in Urban Local Governments), etc. • Service Charges: Charges collected for the use of utilities and amenities provided by Local Governments. Charges are levied on the direct recipient of a service.<h3 style="text-align:justify;">Transfers from State Government</h3>Among the many provisions, the 74th Constitutional Amendment Act, one was about the sharing of resources of States Governments with their respective local governments. Broadly, all transfers from state governments to the municipalities can be of two types – • Mandatory Shared Resources – based on the recommendations of the state finance commissions. It is generally the share in the divisible pool of resources raised by the respective states, where the divisible pool can be defined as per the state laws.&nbsp; • Discretionary Transfers/Grants-in-Aid: local bodies receive such aid from State Governments. There is no specific system of grants-in-aid, and these depend on the policies of the government of the day. The grants can also be given either to incentivise tax efforts or to match the effort in the maintenance of services.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Borrowing</h3>Similar to Centre and State Governments, Municipal Corporations can raise resources by selling bonds in the open market. This is still a relatively underdeveloped area, as out of all MCs, only those having reasonably good amount of resources from own sources and credentials can raise resources through borrowing by selling bonds. In other words, the ability to sell bonds depends on the trustworthiness of MC that it will be able to repay in future.&nbsp;Currently, only a few MCs raise money through borrowing. Nonetheless, there has been some development on this front, where MCs are encouraged to raise resources through this channel.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Receipt Budget of South Delhi Municipal Corporation (SDMC)&nbsp;</h3>The sources of income for SDMC has been presented in table below –&nbsp;Figure 3: Income of SDMC, 2016-17 (Budget Estimates) (Rs. Lakhs)<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_5_3_Income_of_SDMC_2016_17_ea36a92c52.jpg"></figure>The four biggest sources of income for SDMC are – Property tax, Duty on transfer of properties, Tax share transfer from the state government, and Grants in aid for education with a share of 21%, 15%, 12% and 11% respectively.<h3>Bhubaneswar Municipal Corporation (BMC)</h3>The major sources of income for BMC can be divided into revenue receipts and capital receipts. In 2019-20, under revenue receipts, the major share has been received from the revenue grants contributions and subsidies (36%) followed by assigned revenue and compensation (21%) and tax revenue (14 %). For capital receipts, significant share has been received from the state government grants, followed by the grants received from other government agencies and from the central government. The share of grants appears much higher in the BMC budget than the tax revenue generated, even though grants are not as much dependable a source as own tax revenues.&nbsp; The sources of income for BMC are given in Figure 4 below.&nbsp;Figure 4: Income of BMC, 2019-20 (Budget Estimates) (Rs. Lakh)<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_5_4_Income_of_BMC_2019_20_Budget_Estimates_96c39c513f.jpg"></figure>A sizeable amount of the revenue is generated from revenue grants contributions and subsidies, followed by the local tax collected on certain goods when brought into the city for personal consumption (octroi) and its own tax revenues.

स्थानीय निकाय का शासन कौन सा होगा,&nbsp;ये क्षेत्र के आधार पर तय होता है,&nbsp;जो काफी विषम हैं. नतीजतन,&nbsp;उनकी कमाइयों के स्रोत भी काफी अलग भिन्न हैं. बहरहाल,&nbsp;कुछ सामान्य स्रोत हैं जो सभी स्थानीय निकायों पर लागू होते हैं.यह सेक्शन में पहले सामान्य स्रोतों पर चर्चा होगी और फिर दो नगर पालिकाओं - दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) और भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) के उदाहरणों से समझाया जाएगा.&nbsp;इसमें दिए उदाहरणों को क्षेत्र,&nbsp;संसाधन के पैमाने,&nbsp;आदि के संदर्भ में दो अलग-अलग नगर पालिकाओं का अंतर समझने के उद्देश्य से चुना गया है.<h3>टैक्स रेवेन्यु</h3>म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास इन टैक्सों को वसूलने का अधिकार होता है–<ul><li>प्रॉपर्टी टैक्स&nbsp;–&nbsp;यह आम तौर पर जमीन और इमारत जैसी गैर-चल संपत्ति पर लगाया जाता है. टैक्स की दर एक खास क्षेत्र के लिए परिभाषित की गई है. यह भारत में अधिकांश नगर निगमों के लिए कमाई का सबसे बड़ा स्रोत है.</li><li>प्रॉपर्टी ट्रांसपर पर टैक्स&nbsp;– अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत क्षेत्र में अचल संपत्ति के स्वामित्व में बदलाव होता है तो इस पर टैक्स लगता है. दूसरे शब्दों में,&nbsp;यह भूमि और/या भवन की बिक्री पर लगाया जाता है.</li><li>वाहनों पर टैक्स –&nbsp;यह टैक्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर वाहन की बिक्री/उपयोग पर लगाया जाता है. यह दर आमतौर पर वाहन की कीमत के प्रतिशत के रूप में तय की जाती है.</li><li>विज्ञापन पर टैक्स –&nbsp;यह टैक्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में संपत्ति पर लगाए गए विज्ञापन पर लगाया जाता है,&nbsp;लेकिन इसमें समाचार पत्र,&nbsp;टीवी या रेडियो पर विज्ञापन शामिल नहीं है. खासकर इनमें विज्ञापन के लिए बैनर/होर्डिंग्स शामिल हैं.</li><li>टोल टैक्स&nbsp;–&nbsp;इसे एंट्री टैक्स के रूप में भी जाना जाता है. ये उन वाहनों पर लगाया जाता है,&nbsp;जब वे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं. कौन से वाहन पर टैक्स लगाना है और किस दर से लगाया जाएगा ये संबंधित नगर निगम तय करता है.</li><li>एंटरटेनमेंट टैक्स –&nbsp;यह कमर्शियल एंटरटेनमेंट के अलग अलग रूपों पर लगाया जाता है. इनमें मूवी थियेटर,&nbsp;खेल आयोजन,&nbsp;कला प्रदर्शनियों,&nbsp;मनोरंजन पार्क आदि शामिल हैं. यह आम तौर पर टिकट की कीमत के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है.</li></ul><h3>नॉन-टैक्स रेवेन्यु</h3>स्थानीय निकायों के प्रमुख गैर नॉन-टैक्स रेवेन्यु के स्रोत-<ul><li>लाइसेंस फीस:&nbsp;निजी बाजारों,&nbsp;सिनेमा घरों,&nbsp;बूचड़खानों,&nbsp;कब्रिस्तानों,&nbsp;वाणिज्यिक पशु स्टालों आदि का व्यापार लाइसेंस जारी करके होने वाली कमाई.</li><li>गेट फीस:&nbsp;वाहनों के प्रवेश को निश्चित शुल्क के आधार पर नियंत्रित करने के अधिकार को हासिल लिए बोली लगाई जाती है. अधिकतम बोली लगाने वालों को अधिकार मिलता है. गेट फीस के प्रमुख स्रोत सार्वजनिक बाजार, सार्वजनिक पार्किंग और पड़ाव स्थल,&nbsp;सार्वजनिक बूचड़खाने आदि हैं.</li><li>प्रॉपर्टी से कमाई (किराया):&nbsp;बिल्डिंग,&nbsp;जमीन,&nbsp;क्लॉकरूम,&nbsp;आराम स्टेशन आदि से मिलने वाला किराया.</li><li>प्रॉपर्टी से रेंट के अलावा कमाई:इसके तहत नदी की रेत एकत्र करने के अधिकारों की बिक्री,&nbsp;मछली के अधिकारों की बिक्री,&nbsp;सूदखोरी की बिक्री आदि से होने वाली आय शामिल है.</li><li>परमिट फीस:&nbsp;ये&nbsp;2&nbsp;प्रकार के होते हैं - बिल्डिंग बनाने की परमिट के लिए शुल्क और कारखानों,&nbsp;वर्कशॉप या वर्कप्लेस के निर्माण,&nbsp;फैक्ट्री स्थापित करने की परमिट के लिए शुल्क लगाया जाता है. वो स्थान जहां बिजली का उपयोग किया जाता है.</li><li>रजिस्ट्रेशन फीस:&nbsp;इसमें अस्पतालों और पैरामेडिकल संस्थानों,&nbsp;ट्यूटोरियल,&nbsp;जन्म और मृत्यु,&nbsp;ठेकेदारों (केवल शहरी स्थानीय सरकारों में) आदि के रजिस्ट्रेशन से मिलने वाली फीस.</li><li>सेवा शुल्क:&nbsp;इसमें स्थानीय सरकारों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के इस्तेमाल पर शुल्क लगाया जाता है. ये सर्विस चार्ज सीधे सेवाओं को हासिल करने वालों पर लगाया जाता है.</li></ul><h3>राज्य सरकारों से हासिल होने वाला फंड</h3>संविधान का&nbsp;74वां संशोधन अधिनियम, राज्य सरकारों के संसाधनों को उनकी संबंधित स्थानीय सरकारों के साथ साझा करने को लेकर हुआ था. मोटे तौर पर,&nbsp;राज्य सरकारों से नगर पालिकाओं को सभी फंड ट्रांसफर दो प्रकार के हो सकते हैं.<ul><li>अनिवार्य रूप से मिलने वाले फंड –&nbsp;यह फंड स्टेट फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर आधारित होते हैं. यह आम तौर पर संबंधित राज्यों द्वारा जुटाए गए संसाधनों के विभाज्य पूल का हिस्सा होता है. इस पूल को राज्य के कानूनों के अनुसार परिभाषित किया जा सकता है.</li><li>विवेक पर आधारित ट्रांसफर/सहायता अनुदान:&nbsp;स्थानीय निकाय को यह फंड राज्य सरकारों से हासिल होता है. ये सहायता अनुदान किसी विशिष्ट प्रणाली के तहत नहीं आते हैं,&nbsp;और ये सरकार की नीतियों पर निर्भर करते हैं. ये टैक्स की कोशिशों को प्रोत्साहित करने के लिए या सेवाओं के रखरखाव बनाए रखने के लिए दिए जाते हैं.</li></ul><h3>कर्ज</h3>केंद्र और राज्य सरकारों के जैसे,&nbsp;म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी खुले बाजार में बॉन्ड को बेचकर फंड जुटा सकते हैं.&nbsp;तुलनात्मक रूप से यह अभी इतने विकसित स्त्रोत नहीं हैं,&nbsp;बॉन्ड बेचकर लोन लेने की क्षमता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है कि वह भविष्य में कर्ज की मूलराशि एवं ब्याज चुकाने में सक्षम होगा कि नहीं.क्योंकि अधिकतर स्थानीय निकायों के पास&nbsp;खुद&nbsp;के&nbsp;राजस्व&nbsp;स्रोतों&nbsp;की कमी&nbsp;हैं, इसकी वजह से वर्तमान में,&nbsp;केवल कुछ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उधार के माध्यम से धन जुटाती हैं. स्थितियों में कुछ विकास हुआ है,&nbsp;जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इस तरह से संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.&nbsp;<h3>दक्षिण दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (एसडीएमसी) की बजट प्राप्तियां&nbsp;</h3>एसडीएमसी के लिए कमाई के स्रोतों को&nbsp;फिगर 3 में पेश किए गए हैं.&nbsp;फिगर&nbsp;3:&nbsp;एसडीएमसी की कमाई, 2016-17<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_5_3_Income_of_SDMC_2016_17_c86df7ac4f.jpg"></figure>एसडीएमसी की कमाई के चार बड़े स्रोत हैं - प्रॉपर्टी टैक्स,&nbsp;प्रॉपर्टी के ट्रांसपर पर शुल्क,&nbsp;राज्य सरकार से टैक्स शेयर ट्रांसफर,&nbsp;और शिक्षा के लिए सहायता अनुदान. इसकी हिस्सेदारी क्रमशः&nbsp;21%, 15%, 12%&nbsp;और&nbsp;11% है.&nbsp;<h3>भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (BMC)</h3>BMC&nbsp;की कमाई के प्रमुख स्रोतों को रेवेन्यु प्राप्तियों और पूंजी प्राप्तियों में बांटा गया है.&nbsp;2019-20&nbsp;में,&nbsp;राजस्व प्राप्तियों में रेवेन्यु अनुदान योगदान और सब्सिडी (36%)&nbsp;से बड़ा हिस्सा मिला है. इसके बाद नियत रेवेन्यु और मुआवजा (21%)&nbsp;और टैक्स रेवेन्यु (14%)&nbsp;है. पूंजीगत प्राप्तियों में राज्य सरकार से विशेष हिस्सा प्राप्त हुआ. इसके बाद अन्य सरकारी एजेंसियों और केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान शामिल हैं. बीएमसी बजट में टैक्स रेवेन्यु की तुलना में अनुदान का हिस्सा बहुत अधिक दिखता है. अनुदान खुद के टैक्स रेवेन्यु के रूप में अधिक भरोसेमंद स्रोत नहीं हैं.&nbsp;BMC के लिए कमाई के स्रोत&nbsp;फिगर 4&nbsp;में दिए गए हैं.फिगर&nbsp;4:&nbsp;बीएमसी की कमाई, 2019-20 (बजट अनुमान) (लाख रुपए)<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_5_4_Income_of_BMC_2019_20_Budget_Estimates_373b0a5143.jpg"></figure>रेवेन्यु का एक बड़ा हिस्सा अनुदान योगदान और सब्सिडी से हासिल होता है. इसके अलावा व्यक्तिगत उपभोग के लिए शहर में लाई जाने वाली वस्तुओं (चुंगी) पर स्थानीय टैक्स लगाया जाता है.&nbsp;

What are the Sources of Funds for ULBs

स्थानीय निकायों को फंड कहां से मिलता है?

The ULBs, depending on the area they govern, are pretty heterogeneous. As a result, their sources of receipts are also quite different. Nonetheless, there are some common sources which are applicable for all ULBs. This section first discusses the common sources and then uses the examples from two municipalities – South Delhi Municipal Corporation (SDMC) and Bhubaneswar Municipal Corporation (BMC). The examples have been chosen with the aim of having snippets from two very different municipalities, in terms of area, the scale of resource, etc. Own Tax Revenue MCs have the power to levy following taxes –• Property Tax – it is generally levied on non-movable property like land and building. The rate of tax is defined for a particular area. It is the largest sources of revenue for most municipal corporations in India. • Tax on Transfer of Property – It is levied when the immovable property in area under MC changes the ownership. In other words, it is levied on the sale of land and/or building. • Taxes on Vehicles – it is levied on the sale/use of vehicle within an MC. The rate is generally decided as the percent of price of vehicle.• Advertisement Tax – It is levied on the advertisement put on the property within a MC, but doesn’t include advertise on newspaper, TV or radio. Primarily, it targets the banners / hoardings for advertisement.• Toll Tax – also known as entry tax, is levied on certain vehicles when they enter the MC area. Which vehicle to be taxed and at what rate is decided by the respective municipal corporation. • Entertainment Tax – it is levied on the various forms of commercial entertainments, like – movie theatre, sports events, art exhibitions, amusement parks, etc. It is generally levied as a per cent of the ticket price. Own Non-Tax Revenue Major sources of non-tax revenues for ULBs are – • License fee: Earned by issuing trade licenses to private markets, cinema houses, slaughterhouses, burial grounds, commercial animal stalls etc.• Gate Fees: Entry fees obtained from the highest bidder, who, in turn, regulates entry based on certain fees. Major sources of gate fees are public markets, public parking and halting places, public slaughterhouses etc.• Income from Property (Rent): Rent from buildings, lands, cloakrooms, comfort stations etc.• Income from property other than rent: Proceeds from sale of rights to collect river sand, sale of rights to fish, sale of usufructs etc.• Permit fees: These are of two kinds – fee for building permits and fee for permits for the construction, establishment or installation of factories, workshops or workplaces where electricity is used.• Registration fees: Registration of hospitals and paramedical institutions, tutorials, births and deaths, contractors (only in Urban Local Governments), etc.• Service Charges: Charges collected for the use of utilities and amenities provided by Local Governments. Charges are levied on the direct recipient of a service. Transfers from State Government Among the many provisions, the 74th Constitutional Amendment Act, one was about the sharing of resources of States Governments with their respective local governments. Broadly, all transfers from state governments to the municipalities can be of two types –• Mandatory Shared Resources – based on the recommendations of the state finance commissions. It is generally the share in the divisible pool of resources raised by the respective states, where the divisible pool can be defined as per the state laws. • Discretionary Transfers/Grants-in-Aid: local bodies receive such aid from State Governments. There is no specific system of grants-in-aid, and these depend on the policies of the government of the day. The grants can also be given either to incentivise tax efforts or to match the effort in the maintenance of services. Borrowing Similar to Centre and State Governments, Municipal Corporations can raise resources by selling bonds in the open market. This is still a relatively underdeveloped area, as out of all MCs, only those having reasonably good amount of resources from own sources and credentials can raise resources through borrowing by selling bonds. In other words, the ability to sell bonds depends on the trustworthiness of MC that it will be able to repay in future. Currently, only a few MCs raise money through borrowing. Nonetheless, there has been some development on this front, where MCs are encouraged to raise resources through this channel. Receipt Budget of South Delhi Municipal Corporation (SDMC) The sources of income for SDMC has been presented in table below – Figure 3: Income of SDMC, 2016-17 (Budget Estimates) (Rs. Lakhs) The four biggest sources of income for SDMC are – Property tax, Duty on transfer of properties, Tax share transfer from the state government, and Grants in aid for education with a share of 21%, 15%, 12% and 11% respectively. Bhubaneswar Municipal Corporation (BMC) The major sources of income for BMC can be divided into revenue receipts and capital receipts. In 2019-20, under revenue receipts, the major share has been received from the revenue grants contributions and subsidies (36%) followed by assigned revenue and compensation (21%) and tax revenue (14 %). For capital receipts, significant share has been received from the state government grants, followed by the grants received from other government agencies and from the central government. The share of grants appears much higher in the BMC budget than the tax revenue generated, even though grants are not as much dependable a source as own tax revenues. The sources of income for BMC are given in Figure 4 below. Figure 4: Income of BMC, 2019-20 (Budget Estimates) (Rs. Lakh) A sizeable amount of the revenue is generated from revenue grants contributions and subsidies, followed by the local tax collected on certain goods when brought into the city for personal consumption (octroi) and its own tax revenues. 

स्थानीय निकाय का शासन कौन सा होगा, ये क्षेत्र के आधार पर तय होता है, जो काफी विषम हैं. नतीजतन, उनकी कमाइयों के स्रोत भी काफी अलग भिन्न हैं. बहरहाल, कुछ सामान्य स्रोत हैं जो सभी स्थानीय निकायों पर लागू होते हैं. यह सेक्शन में पहले सामान्य स्रोतों पर चर्चा होगी और फिर दो नगर पालिकाओं - दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) और भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) के उदाहरणों से समझाया जाएगा. इसमें दिए उदाहरणों को क्षेत्र, संसाधन के पैमाने, आदि के संदर्भ में दो अलग-अलग नगर पालिकाओं का अंतर समझने के उद्देश्य से चुना गया है. टैक्स रेवेन्यु म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास इन टैक्सों को वसूलने का अधिकार होता है– प्रॉपर्टी टैक्स – यह आम तौर पर जमीन और इमारत जैसी गैर-चल संपत्ति पर लगाया जाता है. टैक्स की दर एक खास क्षेत्र के लिए परिभाषित की गई है. यह भारत में अधिकांश नगर निगमों के लिए कमाई का सबसे बड़ा स्रोत है. प्रॉपर्टी ट्रांसपर पर टैक्स – अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत क्षेत्र में अचल संपत्ति के स्वामित्व में बदलाव होता है तो इस पर टैक्स लगता है. दूसरे शब्दों में, यह भूमि और/या भवन की बिक्री पर लगाया जाता है. वाहनों पर टैक्स – यह टैक्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर वाहन की बिक्री/उपयोग पर लगाया जाता है. यह दर आमतौर पर वाहन की कीमत के प्रतिशत के रूप में तय की जाती है. विज्ञापन पर टैक्स – यह टैक्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में संपत्ति पर लगाए गए विज्ञापन पर लगाया जाता है, लेकिन इसमें समाचार पत्र, टीवी या रेडियो पर विज्ञापन शामिल नहीं है. खासकर इनमें विज्ञापन के लिए बैनर/होर्डिंग्स शामिल हैं. टोल टैक्स – इसे एंट्री टैक्स के रूप में भी जाना जाता है. ये उन वाहनों पर लगाया जाता है, जब वे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं. कौन से वाहन पर टैक्स लगाना है और किस दर से लगाया जाएगा ये संबंधित नगर निगम तय करता है. एंटरटेनमेंट टैक्स – यह कमर्शियल एंटरटेनमेंट के अलग अलग रूपों पर लगाया जाता है. इनमें मूवी थियेटर, खेल आयोजन, कला प्रदर्शनियों, मनोरंजन पार्क आदि शामिल हैं. यह आम तौर पर टिकट की कीमत के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है. नॉन-टैक्स रेवेन्यु स्थानीय निकायों के प्रमुख गैर नॉन-टैक्स रेवेन्यु के स्रोत- लाइसेंस फीस : निजी बाजारों, सिनेमा घरों, बूचड़खानों, कब्रिस्तानों, वाणिज्यिक पशु स्टालों आदि का व्यापार लाइसेंस जारी करके होने वाली कमाई. गेट फीस : वाहनों के प्रवेश को निश्चित शुल्क के आधार पर नियंत्रित करने के अधिकार को हासिल लिए बोली लगाई जाती है. अधिकतम बोली लगाने वालों को अधिकार मिलता है. गेट फीस के प्रमुख स्रोत सार्वजनिक बाजार, सार्वजनिक पार्किंग और पड़ाव स्थल, सार्वजनिक बूचड़खाने आदि हैं. प्रॉपर्टी से कमाई (किराया) : बिल्डिंग, जमीन, क्लॉकरूम, आराम स्टेशन आदि से मिलने वाला किराया. प्रॉपर्टी से रेंट के अलावा कमाई: इसके तहत नदी की रेत एकत्र करने के अधिकारों की बिक्री, मछली के अधिकारों की बिक्री, सूदखोरी की बिक्री आदि से होने वाली आय शामिल है. परमिट फीस : ये 2 प्रकार के होते हैं - बिल्डिंग बनाने की परमिट के लिए शुल्क और कारखानों, वर्कशॉप या वर्कप्लेस के निर्माण, फैक्ट्री स्थापित करने की परमिट के लिए शुल्क लगाया जाता है. वो स्थान जहां बिजली का उपयोग किया जाता है. रजिस्ट्रेशन फीस : इसमें अस्पतालों और पैरामेडिकल संस्थानों, ट्यूटोरियल, जन्म और मृत्यु, ठेकेदारों (केवल शहरी स्थानीय सरकारों में) आदि के रजिस्ट्रेशन से मिलने वाली फीस. सेवा शुल्क : इसमें स्थानीय सरकारों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के इस्तेमाल पर शुल्क लगाया जाता है. ये सर्विस चार्ज सीधे सेवाओं को हासिल करने वालों पर लगाया जाता है. राज्य सरकारों से हासिल होने वाला फंड संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम, राज्य सरकारों के संसाधनों को उनकी संबंधित स्थानीय सरकारों के साथ साझा करने को लेकर हुआ था. मोटे तौर पर, राज्य सरकारों से नगर पालिकाओं को सभी फंड ट्रांसफर दो प्रकार के हो सकते हैं. अनिवार्य रूप से मिलने वाले फंड – यह फंड स्टेट फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर आधारित होते हैं. यह आम तौर पर संबंधित राज्यों द्वारा जुटाए गए संसाधनों के विभाज्य पूल का हिस्सा होता है. इस पूल को राज्य के कानूनों के अनुसार परिभाषित किया जा सकता है. विवेक पर आधारित ट्रांसफर/सहायता अनुदान : स्थानीय निकाय को यह फंड राज्य सरकारों से हासिल होता है. ये सहायता अनुदान किसी विशिष्ट प्रणाली के तहत नहीं आते हैं, और ये सरकार की नीतियों पर निर्भर करते हैं. ये टैक्स की कोशिशों को प्रोत्साहित करने के लिए या सेवाओं के रखरखाव बनाए रखने के लिए दिए जाते हैं. कर्ज केंद्र और राज्य सरकारों के जैसे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी खुले बाजार में बॉन्ड को बेचकर फंड जुटा सकते हैं. तुलनात्मक रूप से यह अभी इतने विकसित स्त्रोत नहीं हैं, बॉन्ड बेचकर लोन लेने की क्षमता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है कि वह भविष्य में कर्ज की मूलराशि एवं ब्याज चुकाने में सक्षम होगा कि नहीं. क्योंकि अधिकतर स्थानीय निकायों के पास खुद के राजस्व स्रोतों की कमी हैं, इसकी वजह से वर्तमान में, केवल कुछ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उधार के माध्यम से धन जुटाती हैं. स्थितियों में कुछ विकास हुआ है, जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इस तरह से संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. दक्षिण दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (एसडीएमसी) की बजट प्राप्तियां एसडीएमसी के लिए कमाई के स्रोतों को फिगर 3 में पेश किए गए हैं. फिगर 3: एसडीएमसी की कमाई, 2016-17 एसडीएमसी की कमाई के चार बड़े स्रोत हैं - प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी के ट्रांसपर पर शुल्क, राज्य सरकार से टैक्स शेयर ट्रांसफर, और शिक्षा के लिए सहायता अनुदान. इसकी हिस्सेदारी क्रमशः 21%, 15%, 12% और 11% है. भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (BMC) BMC की कमाई के प्रमुख स्रोतों को रेवेन्यु प्राप्तियों और पूंजी प्राप्तियों में बांटा गया है. 2019-20 में, राजस्व प्राप्तियों में रेवेन्यु अनुदान योगदान और सब्सिडी (36%) से बड़ा हिस्सा मिला है. इसके बाद नियत रेवेन्यु और मुआवजा (21%) और टैक्स रेवेन्यु (14%) है. पूंजीगत प्राप्तियों में राज्य सरकार से विशेष हिस्सा प्राप्त हुआ. इसके बाद अन्य सरकारी एजेंसियों और केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान शामिल हैं. बीएमसी बजट में टैक्स रेवेन्यु की तुलना में अनुदान का हिस्सा बहुत अधिक दिखता है. अनुदान खुद के टैक्स रेवेन्यु के रूप में अधिक भरोसेमंद स्रोत नहीं हैं. BMC के लिए कमाई के स्रोत फिगर 4 में दिए गए हैं. फिगर 4: बीएमसी की कमाई, 2019-20 (बजट अनुमान) (लाख रुपए) रेवेन्यु का एक बड़ा हिस्सा अनुदान योगदान और सब्सिडी से हासिल होता है. इसके अलावा व्यक्तिगत उपभोग के लिए शहर में लाई जाने वाली वस्तुओं (चुंगी) पर स्थानीय टैक्स लगाया जाता है. 

The Indian political governance system is known as Federal System, in which power to raise resources, and the responsibilities towards public provisioning are divided across different tiers of governments. In India, this means that the political governance is organised at three levels – Central or Union Government, State Governments, and Local Governments which are also known as Local Bodies.&nbsp; Local Governments in India are entrusted with the governance of areas like a city, a town, a block, or a village. Local bodies can be put into two categories – Urban or Rural – depending on the area they govern. As the name suggests – Urban Local Bodies (ULBs) are the governance entity for the urban areas.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Types of Urban Local Bodies (ULBs)</h3>There are three different types of ULBs depending on the type of urban area. They are –&nbsp;<ol><li>Municipal Corporations / Nagar Nigam – For large urban areas</li><li>Municipal Councils / Municipalities / Nagar Palika – For smaller urban areas</li><li>Town Area/Notified Area Councils / Nagar Panchayats – For areas in transition from a rural to an urban area</li></ol>It is up to the states to define the specifics of each three types of ULB. Meaning what constitutes a large urban area and what parameters define a small urban area – the Indian Constitution has left the responsibility to decide such specifics to the state governments. Hence, there are differences across states in terms of actual definitions of these terms. Generally, the criteria used for such definition are – population, population density, revenue for local administration, and proportion of workforce in non-agricultural activities.

भारतीय राजनीतिक शासन व्यवस्था को संघीय प्रणाली या फेडरल सिस्टम के रूप में जाना जाता है. इस व्यवस्था में संसाधन जुटाने की शक्ति,&nbsp;और सार्वजनिक प्रावधानों के प्रति जिम्मेदारियों को सरकारों के अलग अलग स्तरों में बांटा गया है.भारत में इसके मायने है कि राजनीतिक शासन व्यवस्था को तीन स्तरों पर बांटा गया है. केंद्र सरकार,&nbsp;राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें जिन्हें स्थानीय निकाय भी कहा जाता है.भारत की इस शासन व्यवस्था में स्थानीय सरकारों को एक शहर,&nbsp;एक कस्बे,&nbsp;एक ब्लॉक या एक गांव जैसे क्षेत्र पर शासन की जिम्मेदारियां दी जाती हैं.&nbsp;स्थानीय निकायों को दो कैटेगरी में बांटा गया है. शहरी और ग्रामीण- ये उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिस पर शासन करना है.&nbsp;जैसा कि नाम से पता चलता है- शहरी स्थानीय व्यवस्था (ULBs)&nbsp;शहरी क्षेत्रों के लिए बनाई गई शासन इकाई हैं.&nbsp;<h3>शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)</h3>शहरी क्षेत्र पर शासन के लिए तीन अलग अलग प्रकार के स्थानीय निकायों की व्यवस्था की गई है. और ये हैं-&nbsp;<ol><li>म्युनिसिपल कॉरपोरेशन/नगर निगम- ये बड़ी शहरी क्षेत्रों के लिए है</li><li>म्युनिसिपल काउंसिल/म्युनिसिपैलिटी/नगर पालिका- छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए</li><li>शहरी क्षेत्र/अधिसूचित क्षेत्र परिषद/नगर पंचायतें- वो क्षेत्र जो ग्रामीण से शहरी बनने की ओर अग्रसर हैं</li></ol>ये राज्यों पर निर्भर करता है कि वो तीनों स्थानीय निकायों की बारीकियों को कैसे परिभाषित करते हैं. हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी बड़े शहरी क्षेत्र का गठन कौन से पैरामीटर के आधार पर होगा,&nbsp;ये राज्य सरकार तय करती है. संविधान में भी राज्य सरकारों के पास इसकी जिम्मेदारी छोड़ दी गई हैं. इसलिए,&nbsp;इन शर्तों और परिभाषाओं में अलग अलग राज्यों की सरकार के आधार पर अंतर हो सकता है. आमतौर पर ये मापदंड आबादी, जनसंख्या घनत्व,&nbsp;स्थानीय प्रशासन के लिए रेवेन्यु और गैर-कृषि क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों में कार्यबल का अनुपात होते हैं.&nbsp; &nbsp;

What are Urban Local Bodies (ULBs)

शहरी स्थानीय निकाय क्या हैं? (ULBs)

The Indian political governance system is known as Federal System, in which power to raise resources, and the responsibilities towards public provisioning are divided across different tiers of governments. In India, this means that the political governance is organised at three levels – Central or Union Government, State Governments, and Local Governments which are also known as Local Bodies. Local Governments in India are entrusted with the governance of areas like a city, a town, a block, or a village. Local bodies can be put into two categories – Urban or Rural – depending on the area they govern. As the name suggests – Urban Local Bodies (ULBs) are the governance entity for the urban areas. Types of Urban Local Bodies (ULBs) There are three different types of ULBs depending on the type of urban area. They are – Municipal Corporations / Nagar Nigam – For large urban areas Municipal Councils / Municipalities / Nagar Palika – For smaller urban areas Town Area/Notified Area Councils / Nagar Panchayats – For areas in transition from a rural to an urban area It is up to the states to define the specifics of each three types of ULB. Meaning what constitutes a large urban area and what parameters define a small urban area – the Indian Constitution has left the responsibility to decide such specifics to the state governments. Hence, there are differences across states in terms of actual definitions of these terms. Generally, the criteria used for such definition are – population, population density, revenue for local administration, and proportion of workforce in non-agricultural activities. 

भारतीय राजनीतिक शासन व्यवस्था को संघीय प्रणाली या फेडरल सिस्टम के रूप में जाना जाता है. इस व्यवस्था में संसाधन जुटाने की शक्ति, और सार्वजनिक प्रावधानों के प्रति जिम्मेदारियों को सरकारों के अलग अलग स्तरों में बांटा गया है.भारत में इसके मायने है कि राजनीतिक शासन व्यवस्था को तीन स्तरों पर बांटा गया है. केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें जिन्हें स्थानीय निकाय भी कहा जाता है. भारत की इस शासन व्यवस्था में स्थानीय सरकारों को एक शहर, एक कस्बे, एक ब्लॉक या एक गांव जैसे क्षेत्र पर शासन की जिम्मेदारियां दी जाती हैं. स्थानीय निकायों को दो कैटेगरी में बांटा गया है. शहरी और ग्रामीण- ये उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिस पर शासन करना है. जैसा कि नाम से पता चलता है- शहरी स्थानीय व्यवस्था (ULBs) शहरी क्षेत्रों के लिए बनाई गई शासन इकाई हैं. शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) शहरी क्षेत्र पर शासन के लिए तीन अलग अलग प्रकार के स्थानीय निकायों की व्यवस्था की गई है. और ये हैं- म्युनिसिपल कॉरपोरेशन/नगर निगम- ये बड़ी शहरी क्षेत्रों के लिए है म्युनिसिपल काउंसिल/म्युनिसिपैलिटी/नगर पालिका- छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए शहरी क्षेत्र/अधिसूचित क्षेत्र परिषद/नगर पंचायतें- वो क्षेत्र जो ग्रामीण से शहरी बनने की ओर अग्रसर हैं ये राज्यों पर निर्भर करता है कि वो तीनों स्थानीय निकायों की बारीकियों को कैसे परिभाषित करते हैं. हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी बड़े शहरी क्षेत्र का गठन कौन से पैरामीटर के आधार पर होगा, ये राज्य सरकार तय करती है. संविधान में भी राज्य सरकारों के पास इसकी जिम्मेदारी छोड़ दी गई हैं. इसलिए, इन शर्तों और परिभाषाओं में अलग अलग राज्यों की सरकार के आधार पर अंतर हो सकता है. आमतौर पर ये मापदंड आबादी, जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए रेवेन्यु और गैर-कृषि क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों में कार्यबल का अनुपात होते हैं. 

While some form of local government, at least for urban areas have existed in India from the time of British rule, their functioning was ineffective or absent in most cases even after independence. One possible reason for this was that while the Constitution made elaborate provisions for Union and States, the significance given to local bodies was rather weak. Recognising their weakness, Constitution was amended in 1992, which made elaborate provisions about the power, role, responsibility, resource sharing, structure as well as the process of electing the representatives in these local bodies. These amendments provided constitutional authority to the local government.<h3>What does the Constitution say?</h3>The 74th Constitutional Amendment, &nbsp;carried out in 1992, made wide-ranging provisions about the responsibilities of the Urban Local Bodies. Article 243 of Constitution of India &nbsp;lists the authority and responsibility of the ULBs. They are&nbsp;<ol><li>Urban planning, including town planning.</li><li>Regulation of land-use and construction of buildings.</li><li>Planning for economic and social development.</li><li>Roads and bridges.</li><li>Water supply for domestic, industrial and commercial purposes.</li><li>Public health, sanitation conservancy and solid waste management.</li><li>Fire services.</li><li>Urban forestry, protection of the environment and promotion of ecological aspects.</li><li>Safeguarding the interests of weaker sections of society, including the disabled and mentally retarded.</li><li>Slum improvement and upgradation.</li><li>degradationUrban poverty alleviation.</li><li>Provision of urban amenities and facilities such as parks, gardens, playgrounds.</li><li>Promotion of cultural, educational and aesthetic aspects.</li><li>Burials and burial grounds; cremations, cremation grounds; and electric crematoriums.</li><li>Cattle pounds; prevention of cruelty to animals.</li><li>Vital statistics including registration of births and deaths.</li><li>Public amenities including street lighting, parking lots, bus stops and public conveniences.</li><li>Regulation of slaughter houses and tanneries.</li></ol>All these functions are divided into two categories – obligatory and optional/discretionary, and it is up to the states to decide which function to be put in which category. Because of this, there is a wide variance across States in terms of the assignment of overall functions and within that, obligatory and discretionary functions to the ULBs.&nbsp; Similar to Union and State Governments, ULBs also carry out their responsibilities through various schemes or services. Given this wide variation of functions assigned to ULBs by different states, across the country, it is difficult to generalise in terms of how these units of ULBs are spending their resources.&nbsp; Case study of two municipal corporations expenditure budget has been presented below.<h3>South Delhi Municipal Corporation</h3>South Delhi Municipal Corporation (SDMC) is among the richest municipal corporation in the country helped by the fact that it is in the National Capital Region, and also the area under governance is economically well to do. Because of this, SDMC is able to raise resources much more than most MCs. Its expenditure statement is given in Figure 1.Figure 1: South Delhi Municipal Corporation’s Expenditure for 2016-17 (Rs. Lakh)<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_5_1_South_Delhi_Municipal_Corporations_Expenditure_824457e6f6.jpg"></figure>Three biggest expenditure items are sanitation, education, and public works, with expenditure share of 21.5%, 21.1% and 18.5%, respectively. Further break up of these expenditure items is also available in the full budget. For example – on salaries, on maintenance, on buying new items, payments made to other entities, etc.<h3>Bhubaneswar Municipal Corporation (BMC)</h3>The implementation of various flagship programmes and schemes has enhanced the flow of resources to BMC in recent times which further reinforces the need for strengthening the delivery of basic services as well as infrastructural development in the ULB. The size of the expenditure budget of BMC displays an increase from approx. Rs. 3,500 lakh. in 2004-05 to Rs. 37,933 lakh in 2019-20.Figure 2: Bhubaneswar Municipal Corporation’s Expenditure (Rs. Lakh)<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_5_2_Bhubaneswar_Municipal_Corporations_Expenditure_eaa2b4cc0d.jpg"></figure>Out of total revenue expenditure, which comprises 59.6 per cent of the total expenditure, operation and maintenance holds the biggest share (29.9%) followed by establishment expenditure (22.1%). Out of the total expenditure (A+B) for 2019-20 budget, 27.2 per cent has been allocated to the urban poor, leaving 72.7 per cent for the non-poor population.&nbsp;

ब्रिटिश शासन के दौर से ही भारत में कम से कम शहरी इलाकों के लिए स्थानीय निकाय या सरकारों का कुछ प्रभाव मौजूद हैं. आजादी के बाद अधिकतर मामलों में उनका कामकाज अप्रभावी या गैर-मौजूद सा था. इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि संविधान में केंद्र और राज्यों के लिए तो विस्तार से प्रावधान किए गए जबकि स्थानीय निकायों को कम महत्व दिया गया. इस कमी को स्वीकारते हुए,&nbsp;साल&nbsp;1992&nbsp;में संविधान में संशोधन किया गया. इन संशोधन में स्थानीय निकायों में शक्ति,&nbsp;भूमिका,&nbsp;जिम्मेदारी,&nbsp;संसाधनों के साझाकरण,&nbsp;स्ट्रक्चर के साथ-साथ प्रतिनिधियों के चुनाव प्रक्रिया के बारे में विस्तार से प्रावधान बताए गए हैं. इन संशोधनों ने स्थानीय सरकार को संवैधानिक अधिकार दिया है.<h3>क्या कहता है संविधान?</h3>साल&nbsp;1992&nbsp;में किए गए&nbsp;74वें संविधान संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियों को लेकर व्यापक प्रावधान किए हैं. भारत के संविधान का अनुच्छेद&nbsp;243 ULBs&nbsp;के अधिकार और जिम्मेदारी को सूचीबद्ध करता है.&nbsp;1.&nbsp;शहरी प्लानिंग/टाउन प्लानिंग2.&nbsp;जमीन और इमारतों के निर्माण के इस्तेमाल को लेकर नियम3.&nbsp;आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्लानिंग4.&nbsp;सड़क और पुल5.&nbsp;घरेलू,&nbsp;औद्योगिक और व्यवसायिक मकसद के लिए पानी की सप्लाई6.&nbsp;पब्लिक हेल्थ,&nbsp;साफ सफाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट7.&nbsp;फायर सर्विस8.&nbsp;शहरी वानिकी,&nbsp;पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिक पहलुओं को बढ़ावा देना9.&nbsp;विकलांग और मानसिक रूप से कमजोर लोगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा10.&nbsp;झुग्गियों का विकास और उत्थान11.&nbsp;शहरी गरीबी को दूर करना12.&nbsp;शहरी सुविधाओं और पार्कों,&nbsp;गार्डन,&nbsp;खेल के मैदानों जैसी सुविधाओं का प्रावधान13.&nbsp;सांस्कृतिक,&nbsp;शैक्षणिक और सौंदर्य संबंधी पहलुओं को बढ़ावा14.&nbsp;कब्रिस्तान और श्मशान;&nbsp;श्मशान घाट;&nbsp;और बिजली वाला शवदाह गृह का निर्माण15.&nbsp;मवेशियों के लिए तालाब;&nbsp;पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम16.&nbsp;जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन सहित महत्वपूर्ण आंकड़े रखना17.&nbsp;स्ट्रीट लाइटिंग,&nbsp;पार्किंग स्थल,&nbsp;बस स्टॉप और सार्वजनिक सुविधाओं की जिम्मेदारी18.&nbsp;बूचड़खानों को लेकर नियम बनानाइन सभी कामों को दो प्रमुख कैटेगरी में बांटा गया है- अनिवार्य और वैकल्पिक/विवेकाधीन,&nbsp;और यह राज्यों पर निर्भर करता है कि वह किस काम को किस कैटेगरी में रखेगा. इसके चलते अलग-अलग राज्यों में स्थानीय निकायों के अनिवार्य और विवेकाधीन कामों के मामले में काफी अंतर दिखाई देता है.केंद्र और राज्य सरकारों की तरह,&nbsp;स्थानीय निकाय भी अलग अलग योजनाओं या सेवाओं के जरिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं. देश भर में अलग अलग राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों को सौंपे गए काम और उनकी व्यापक विविधता को देखते हुए,&nbsp;ये इकाइयां अपने संसाधनों को कैसे खर्च कर रही हैं,&nbsp;इस बात का सामान्यीकरण करना बेहद मुश्किल काम है.इन्हें समझने के लिए दो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खर्च के बजट का उदाहरण नीचे दिखाया गया है.<h3>दक्षिणी दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन</h3>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूद दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) देश के सबसे अमीर नगर निगमों में से एक है. यह शासन के अधीन मौजूद क्षेत्र आर्थिक रूप से अच्छा है. इस वजह से, SDMC&nbsp;अधिकांश म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तुलना में बहुत अधिक संसाधन जुटाने में सक्षम है. इसके खर्च का विवरण&nbsp;फिगर&nbsp;1 में लिखा है.फिगर&nbsp;1:&nbsp;दक्षिणी दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का खर्च (2016-17)<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_5_1_South_Delhi_Municipal_Corporations_Expenditure_4a10c73d2f.jpg"></figure>&nbsp;स्थानीय निकायों की खर्च की तीन सबसे बड़ी मदें स्वच्छता,&nbsp;शिक्षा और सार्वजनिक कार्य (पब्लिक वर्क) हैं,&nbsp;जिनके खर्च का हिस्सा क्रमशः&nbsp;21.5%, 21.1%&nbsp;और&nbsp;18.5%&nbsp;है. इन खर्च मदों को और अधिक विस्तार से पूर्ण बजट में बताया गया है. उदाहरण के लिए - वेतन पर,&nbsp;रखरखाव पर,&nbsp;नई वस्तुओं को खरीदने पर,&nbsp;अन्य संस्थाओं को किए गए भुगतान आदि शामिल.<h3>भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (BMC)</h3>अलग अलग प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन ने&nbsp;BMC के लिए संसाधनों में इजाफा किया है. ये इससे स्थानीय निकायों की बुनियादी सेवाओं के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को मजबूती मिली. बीएमसी के खर्च बजट में हुआ इजाफा इस बढ़ोतरी को दर्शाता है. ये बजट&nbsp;2004-05&nbsp;में&nbsp;3,500&nbsp;लाख था जो&nbsp;2019-20&nbsp;में बढ़कर&nbsp;379&nbsp;लाख रुपए हो गया है.फिगर&nbsp;2:&nbsp;भुवनेश्वर नगर निगम का खर्च 2019-20<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_5_2_Bhubaneswar_Municipal_Corporations_Expenditure_abf15cca29.jpg"></figure>कुल रेवेन्यु खर्च में से,&nbsp;जिसमें खर्च&nbsp;59.6%&nbsp;शामिल है. इन खर्च में संचालन और रखरखाव का सबसे बड़ा हिस्सा (29.9%)&nbsp;है,&nbsp;इसके बाद स्थापना व्यय (22.1%)&nbsp;आता है.&nbsp;2019-20&nbsp;के बजट के लिए कुल खर्च (A+B) में से&nbsp;27.2%&nbsp;शहरी गरीबों को आवंटित किया गया है,&nbsp;जबकि गैर-गरीब आबादी के लिए&nbsp;72.7%&nbsp;बजट छोड़ दिया गया है. &nbsp;

What are the Roles and Responsibilities of ULBs

स्थानीय निकायों की भूमिका और जिम्मेदारियां क्या हैं?

While some form of local government, at least for urban areas have existed in India from the time of British rule, their functioning was ineffective or absent in most cases even after independence. One possible reason for this was that while the Constitution made elaborate provisions for Union and States, the significance given to local bodies was rather weak. Recognising their weakness, Constitution was amended in 1992, which made elaborate provisions about the power, role, responsibility, resource sharing, structure as well as the process of electing the representatives in these local bodies. These amendments provided constitutional authority to the local government. What does the Constitution say? The 74th Constitutional Amendment, carried out in 1992, made wide-ranging provisions about the responsibilities of the Urban Local Bodies. Article 243 of Constitution of India lists the authority and responsibility of the ULBs. They are Urban planning, including town planning. Regulation of land-use and construction of buildings. Planning for economic and social development. Roads and bridges. Water supply for domestic, industrial and commercial purposes. Public health, sanitation conservancy and solid waste management. Fire services. Urban forestry, protection of the environment and promotion of ecological aspects. Safeguarding the interests of weaker sections of society, including the disabled and mentally retarded. Slum improvement and upgradation. degradationUrban poverty alleviation. Provision of urban amenities and facilities such as parks, gardens, playgrounds. Promotion of cultural, educational and aesthetic aspects. Burials and burial grounds; cremations, cremation grounds; and electric crematoriums. Cattle pounds; prevention of cruelty to animals. Vital statistics including registration of births and deaths. Public amenities including street lighting, parking lots, bus stops and public conveniences. Regulation of slaughter houses and tanneries. All these functions are divided into two categories – obligatory and optional/discretionary, and it is up to the states to decide which function to be put in which category. Because of this, there is a wide variance across States in terms of the assignment of overall functions and within that, obligatory and discretionary functions to the ULBs. Similar to Union and State Governments, ULBs also carry out their responsibilities through various schemes or services. Given this wide variation of functions assigned to ULBs by different states, across the country, it is difficult to generalise in terms of how these units of ULBs are spending their resources. Case study of two municipal corporations expenditure budget has been presented below. South Delhi Municipal Corporation South Delhi Municipal Corporation (SDMC) is among the richest municipal corporation in the country helped by the fact that it is in the National Capital Region, and also the area under governance is economically well to do. Because of this, SDMC is able to raise resources much more than most MCs. Its expenditure statement is given in Figure 1. Figure 1: South Delhi Municipal Corporation’s Expenditure for 2016-17 (Rs. Lakh) Three biggest expenditure items are sanitation, education, and public works, with expenditure share of 21.5%, 21.1% and 18.5%, respectively. Further break up of these expenditure items is also available in the full budget. For example – on salaries, on maintenance, on buying new items, payments made to other entities, etc. Bhubaneswar Municipal Corporation (BMC) The implementation of various flagship programmes and schemes has enhanced the flow of resources to BMC in recent times which further reinforces the need for strengthening the delivery of basic services as well as infrastructural development in the ULB. The size of the expenditure budget of BMC displays an increase from approx. Rs. 3,500 lakh. in 2004-05 to Rs. 37,933 lakh in 2019-20. Figure 2: Bhubaneswar Municipal Corporation’s Expenditure (Rs. Lakh) Out of total revenue expenditure, which comprises 59.6 per cent of the total expenditure, operation and maintenance holds the biggest share (29.9%) followed by establishment expenditure (22.1%). Out of the total expenditure (A+B) for 2019-20 budget, 27.2 per cent has been allocated to the urban poor, leaving 72.7 per cent for the non-poor population. 

ब्रिटिश शासन के दौर से ही भारत में कम से कम शहरी इलाकों के लिए स्थानीय निकाय या सरकारों का कुछ प्रभाव मौजूद हैं. आजादी के बाद अधिकतर मामलों में उनका कामकाज अप्रभावी या गैर-मौजूद सा था. इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि संविधान में केंद्र और राज्यों के लिए तो विस्तार से प्रावधान किए गए जबकि स्थानीय निकायों को कम महत्व दिया गया. इस कमी को स्वीकारते हुए, साल 1992 में संविधान में संशोधन किया गया. इन संशोधन में स्थानीय निकायों में शक्ति, भूमिका, जिम्मेदारी, संसाधनों के साझाकरण, स्ट्रक्चर के साथ-साथ प्रतिनिधियों के चुनाव प्रक्रिया के बारे में विस्तार से प्रावधान बताए गए हैं. इन संशोधनों ने स्थानीय सरकार को संवैधानिक अधिकार दिया है. क्या कहता है संविधान? साल 1992 में किए गए 74वें संविधान संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियों को लेकर व्यापक प्रावधान किए हैं. भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 ULBs के अधिकार और जिम्मेदारी को सूचीबद्ध करता है. 1. शहरी प्लानिंग/टाउन प्लानिंग 2. जमीन और इमारतों के निर्माण के इस्तेमाल को लेकर नियम 3. आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्लानिंग 4. सड़क और पुल 5. घरेलू, औद्योगिक और व्यवसायिक मकसद के लिए पानी की सप्लाई 6. पब्लिक हेल्थ, साफ सफाई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 7. फायर सर्विस 8. शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिक पहलुओं को बढ़ावा देना 9. विकलांग और मानसिक रूप से कमजोर लोगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा 10. झुग्गियों का विकास और उत्थान 11. शहरी गरीबी को दूर करना 12. शहरी सुविधाओं और पार्कों, गार्डन, खेल के मैदानों जैसी सुविधाओं का प्रावधान 13. सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य संबंधी पहलुओं को बढ़ावा 14. कब्रिस्तान और श्मशान; श्मशान घाट; और बिजली वाला शवदाह गृह का निर्माण 15. मवेशियों के लिए तालाब; पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम 16. जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन सहित महत्वपूर्ण आंकड़े रखना 17. स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और सार्वजनिक सुविधाओं की जिम्मेदारी 18. बूचड़खानों को लेकर नियम बनाना इन सभी कामों को दो प्रमुख कैटेगरी में बांटा गया है- अनिवार्य और वैकल्पिक/विवेकाधीन, और यह राज्यों पर निर्भर करता है कि वह किस काम को किस कैटेगरी में रखेगा. इसके चलते अलग-अलग राज्यों में स्थानीय निकायों के अनिवार्य और विवेकाधीन कामों के मामले में काफी अंतर दिखाई देता है. केंद्र और राज्य सरकारों की तरह, स्थानीय निकाय भी अलग अलग योजनाओं या सेवाओं के जरिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं. देश भर में अलग अलग राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों को सौंपे गए काम और उनकी व्यापक विविधता को देखते हुए, ये इकाइयां अपने संसाधनों को कैसे खर्च कर रही हैं, इस बात का सामान्यीकरण करना बेहद मुश्किल काम है. इन्हें समझने के लिए दो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खर्च के बजट का उदाहरण नीचे दिखाया गया है. दक्षिणी दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूद दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) देश के सबसे अमीर नगर निगमों में से एक है. यह शासन के अधीन मौजूद क्षेत्र आर्थिक रूप से अच्छा है. इस वजह से, SDMC अधिकांश म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तुलना में बहुत अधिक संसाधन जुटाने में सक्षम है. इसके खर्च का विवरण फिगर 1 में लिखा है. फिगर 1: दक्षिणी दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का खर्च (2016-17) स्थानीय निकायों की खर्च की तीन सबसे बड़ी मदें स्वच्छता, शिक्षा और सार्वजनिक कार्य (पब्लिक वर्क) हैं, जिनके खर्च का हिस्सा क्रमशः 21.5%, 21.1% और 18.5% है. इन खर्च मदों को और अधिक विस्तार से पूर्ण बजट में बताया गया है. उदाहरण के लिए - वेतन पर, रखरखाव पर, नई वस्तुओं को खरीदने पर, अन्य संस्थाओं को किए गए भुगतान आदि शामिल. भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (BMC) अलग अलग प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन ने BMC के लिए संसाधनों में इजाफा किया है. ये इससे स्थानीय निकायों की बुनियादी सेवाओं के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को मजबूती मिली. बीएमसी के खर्च बजट में हुआ इजाफा इस बढ़ोतरी को दर्शाता है. ये बजट 2004-05 में 3,500 लाख था जो 2019-20 में बढ़कर 379 लाख रुपए हो गया है. फिगर 2: भुवनेश्वर नगर निगम का खर्च 2019-20 कुल रेवेन्यु खर्च में से, जिसमें खर्च 59.6% शामिल है. इन खर्च में संचालन और रखरखाव का सबसे बड़ा हिस्सा (29.9%) है, इसके बाद स्थापना व्यय (22.1%) आता है. 2019-20 के बजट के लिए कुल खर्च (A+B) में से 27.2% शहरी गरीबों को आवंटित किया गया है, जबकि गैर-गरीब आबादी के लिए 72.7% बजट छोड़ दिया गया है. 

In the early 2000s, it was proposed that Municipality Budgets need to be presented in a structured manner so as to bring uniformity in the formats and codification of Municipality Budgets across the country. Accordingly, a National Municipal Accounting Manual - India was prepared, which proposed the codification structure to be used by Municipalities so as to facilitate capturing all types of financial information within an ULB. Subsequently, a number of States, such as Karnataka, Andhra Pradesh, have also developed their own accounting Manual.<h3 style="text-align:justify;">The National Municipal Accounting Manual</h3>The National Municipal Accounting Manual - India, recommended the following mandatory groups for all local bodies: • Functions: Functions are meant to represent the various functions or services carried out by the urban local body. • Account Heads: Account Heads are meant to represent the nature of the income or expenditure. In addition to these mandatory groups, there can be three optional groups in which Municipality Budgets can be presented. These are: • Functionary (Responsibility centre/department) – Municipalities are centered around their functions, which are provided through various responsibilities centres called departments. • Field (Geographical centre) - In order to monitor the geographical dispersion of these activities, many Municipalities identify their receipts/income and expenditure budgets at function, functionary (department) and field level. • Funds – Several Municipalities also set up various funds for meeting certain objectives. Receipts/ income and expenditure under these funds are to be identified and disclosed separately. In all, there can be five groups, namely:<ol><li style="text-align:justify;">Function</li><li style="text-align:justify;">Account Heads</li><li style="text-align:justify;">Funds</li><li style="text-align:justify;">Functionary, and</li><li style="text-align:justify;">Field</li></ol>Function, Functionary and Field are called Budgeting centres. As per the manual, the first level in Function and Account Heads are mandatory for all Municipalities, and other levels are left to the states to define. The manual also noted that all ULBs are required to use the function codes and account codes as defined in the manual. For other levels, each State can define the codes “though some of them may be mandatory at the State level”. Similarly, the manual also noted that it is mandatory to budget for the functionary group, with the proviso that each State can define these heads based on its internal organisation structure. Similarly, States or cities, which have decentralised accounting zones/boroughs, etc. and prepare their budgets at these levels, are expected to use the field group as mandatory.<h3 style="text-align:justify;">Issues in Budget Documents of MCs</h3>From the tables given earlier about the budgets of SDMC and BMC, the difference in the scale of budget is clear. However, major difference between the two municipalities is also about how they report their expenditure. While SDMC also gives break-up of total expenditure into sector/issues, like heath, education, sanitation, etc.; BMC only provides the breakup in terms of function, and not in terms of sector/issues. Similarly, the reporting of income differs between the two MCs as well. While these are the examples from two MCs only, it is a much more prevalent issue. There is little to no consistency in the budgets reported by most MCs. Even when there are recommended formats, MCs don’t necessarily follow them.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Where the Municipal Budgets Need Improvement</h3>Based on CBGAs’ work with a number of different MCs budget, following are the main issues in the budget document published by the MCs –&nbsp; • Incorrect classification – The building blocks of the budget are revenue receipts, revenue expenditure, capital receipts and capital expenditure. While a number of Municipalities follow the broad structure given in the above-mentioned manual when presenting their budget, there is a lot of variation in the way the details are presented across Municipalities. Likewise, even when a large number of Municipalities present revenue receipts and capital receipts separately on the receipts side and revenue expenditure and capital expenditure separately on the expenditure side, in their budget documents, there are some Municipalities which do not make such differentiation and provide data only for overall expenditure and receipts (e.g., Ludhiana). • Incorrect Codes – the codes used for various heads of expenditure and receipts vary from Municipality to Municipality and do not necessarily follow the code structure given in the National Municipal Accounting Manual: India. • Unreadable Docouments – While it can be assumed that the doumcents are prepared at least in some stage in the electronic form, and hence simply uploading this final documents would be easily readable, that is not the case with many municipalities. There are municipalities which upload documents that are not in machine readable form, and there are MCs which upload the document after scanning the hard copy, but done in a manner that the content of document is not clear. In such cases, they are not only unreadable by machines, but even by human eyes. • Time Lag – in case of &nbsp;many MCs, there are large gaps between the budget presentation and legislative approval, and the availability of same document for public, at least online. The quality of budget reporting is one place where local bodies fall far behind from not only the standards of Union Government and State Governments, but also from the minimum standard of budget transparency.&nbsp;

2000 के दशक की शुरुआत में,&nbsp;यह प्रस्तावित हुआ कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बजट को एक व्यवस्थित तरीके से पेश करने की आवश्यकता है ताकि पूरे देश में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बजटों का प्रारूप एक समान हो. इसके बाद,&nbsp;एक राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली - भारत तैयार की गई, जिसमें नगर पालिकाओं द्वारा पालन की जा सकने वाली संहिता संरचना का प्रस्ताव किया गया. इसका मकसद स्थानीय निकाय के अंदर सभी वित्तीय जानकारी हासिल करने में सुविधा हो सके. इसके बाद,&nbsp;कर्नाटक,&nbsp;आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों ने भी अपनी खुद की लेखा नियमावली विकसित की है.<h3>राष्ट्रीय नगर लेखा नियमावली</h3>राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली-भारत के तहत सभी स्थानीय निकायों के लिए निम्नलिखित अनिवार्य समूहों की सिफारिश की है.<ul><li>कार्य प्रणाली:&nbsp;ये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कराए जाने वाले अलग-अलग काम और सेवाओं का प्रतिनिधित्व करता है.</li><li>अकाउंट हेड्स:&nbsp;ये बजट में कमाई या खर्च का प्रतिनिधित्व करता है.</li></ul>इन अनिवार्य समूहों के अलावा 3&nbsp;वैकल्पिक समूह हो सकते हैं,&nbsp;जो नगर पालिका बजट प्रस्तुत किए जा सकते हैं.<ul><li>पदाधिकारी (उत्तरदायित्व का केंद्र/डिपार्टमेंट)&nbsp;–&nbsp;म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने कामों के आस-पास केंद्रित होती हैं, ये अलग-अलग उत्तरदायित्व केंद्रों के जरिए दी जाती हैं.</li><li>फील्ड (भौगोलिक केंद्र)-&nbsp;इन गतिविधियों के भौगोलिक लिहाज से बदलाव की निगरानी,&nbsp;कई कॉरपोरेशन के काम,&nbsp;कार्यकारिणी (डिपार्टमेंट) और क्षेत्र स्तर पर अपनी कमाई और खर्च बजट की पहचान करती हैं.</li><li>फंड्स–&nbsp;कई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अलग-अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अलग-अलग फंड बनाते हैं. इन फंड्स के तहत कमाई और खर्च को अलग से पहचाना और पेश किया जाना है.</li></ul>कुल मिलाकर,&nbsp;पांच ग्रुप्स हो सकते हैं,&nbsp;जैसे<ol><li>कार्य प्रणाली</li><li>अकाउंट हेड्स</li><li>फंड्स</li><li>पदाधिकारी/अधिकारी</li><li>फील्ड</li></ol>काम,&nbsp;पदाधिकारी और फील्ड को बजटिंग सेंटर कहते हैं.नियमों के अनुसार,&nbsp;सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए काम और अकाउंट हेड्स में पहला स्तर अनिवार्य बताया गया है,&nbsp;और अन्य स्तरों को परिभाषित करने के लिए राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया है. मैनुअल के मुताबिक सभी स्थानीय निकाय को मैनुअल में परिभाषित फंक्शन कोड और अकाउंट कोड का उपयोग जरूरी है. अन्य स्तरों पर,&nbsp;हर राज्य कोड अपने हिसाब से कोड को परिभाषित कर सकता है हालांकि "इनमें से कुछ राज्य स्तर पर अनिवार्य हो सकते हैं."इसी तरह,&nbsp;मैनुअल में यह भी दर्ज है कि कार्यकारी समूह के लिए बजट जरूरी है. इस प्रोविजन के साथ हर राज्य अपनी आंतरिक संरचना के आधार पर इन शीर्षों को परिभाषित करता है.&nbsp;ऐसे ही,&nbsp;जिन राज्यों या शहरों में डिसेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग जोन हैं और बजट इन स्तरों पर तैयार होता है. उनसे फील्ड ग्रुप का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल की अपेक्षा होती है.<h3>म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बजट डॉक्यूमेंट के मुद्दे</h3>SDMC&nbsp;और&nbsp;BMC&nbsp;के बजट को लेकर पहले दी गई टेबल से बजट की तुलना से तर स्पष्ट नजर आता है हालांकि&nbsp;2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच बड़ा अंतर यह भी है कि वे अपने खर्च को कैसे रिपोर्ट करते हैं. जबकि&nbsp;SDMC स्वास्थ्य,&nbsp;शिक्षा,&nbsp;स्वच्छता आदि जैसे क्षेत्रों/मुद्दों में कुल खर्च का ब्योरा भी देता है.&nbsp;BMC केवल काम की जानकारी प्रदान करता है,&nbsp;न कि क्षेत्र/मुद्दों के संदर्भ में. इसी तरह,&nbsp;कमाई की रिपोर्टिंग&nbsp;2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच भी अलग होती है.जबकि ये केवल&nbsp;2&nbsp;म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के उदाहरण हैं,&nbsp;यह मुद्दे खासे प्रचलित हैं. अधिकांश म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की रिपोर्ट में बजट में बहुत कम/कोई स्थिरता नहीं है. अनुशंसित होने के बावजूद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अनिवार्य रूप से पालन नहीं करते हैं.&nbsp;<h3>म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बजट में कहां सुधार की गुंजाइश</h3>बजट डॉक्यूमेंट में आने वाले प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं-<ul><li>गलत वर्गीकरण –&nbsp;बजट बनाने में रेवेन्यु कमाई,&nbsp;रेवेन्यु खर्च,&nbsp;पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत खर्च हैं. जबकि कई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपना बजट पेश करते समय बनाए गए नियमों के तहत व्यापक ढांचे का पालन करती हैं,&nbsp;लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में विवरण प्रस्तुत करने के तरीके में काफी अंतर होता है.इसी तरह,&nbsp;बड़ी संख्या में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बजट डॉक्यूमेंट्स में रेवेन्यु कमाई और पूंजीगत कमाई को अलग-अलग प्राप्तियों में और रेवेन्यु खर्च और पूंजीगत खर्च को अलग-अलग पेश करती हैं. वहीं कुछ नगर पालिकाएं ऐसा नहीं करती हैं और वो डेटा पेश करती हैं. केवल कुल खर्च और कुल कमाई की जानकारी. (जैसे लुधियाना)</li><li>गलत कोड्स का इस्तेमाल –&nbsp;खर्च और कमाइयों के अलग-अलग प्रमुखों के लिए इस्तेमाल होने वाले कोड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन्स में अलग होते हैं और जरूरी नहीं कि वे राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली-भारत के तहत बनाए गए नियमों का पालन करें.</li><li>अपठनीय डॉक्यूमेंट –&nbsp;हालांकि यह माना जा सकता है कि डॉक्यूमेंट्स कम से कम किसी भी चरण में इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार होते हैं,&nbsp;और इसलिए केवल आखिरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना आसानी से पढ़ने योग्य होगा,&nbsp;लेकिन कई नगर पालिकाओं के साथ ऐसा नहीं होता है. ऐसी कई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन्स हैं जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करती हैं जो पढ़ने योग्य नहीं है. ऐसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन्स जो हार्ड कॉपी को स्कैन करने के बाद डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड करते हैं,&nbsp;लेकिन डॉक्यूमेंट स्पष्ट नहीं है. ऐसे मामलों में,&nbsp;वे न केवल मशीनों से,&nbsp;बल्कि इंसानी आंखों से भी नहीं पढ़े जा सकते हैं.</li><li>समय का अंतर –&nbsp;कई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में,&nbsp;बजट पेश करना और विधायी मंजूरी,&nbsp;और कम से कम ऑनलाइन,&nbsp;जनता के लिए एक ही डॉक्यूमेंट की मौजूदगी के बीच बड़ा अंतर है.</li></ul>बजट रिपोर्टिंग की क्वालिटी एक ऐसी बात है,&nbsp;जहां स्थानीय निकाय न केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मानकों से,&nbsp;बल्कि बजट पारदर्शिता के न्यूनतम मानक से भी बहुत पीछे हैं. &nbsp;

How are Municipal Corporation Budgets Organised?

म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट कैसे व्यवस्थित किया जाता है?

In the early 2000s, it was proposed that Municipality Budgets need to be presented in a structured manner so as to bring uniformity in the formats and codification of Municipality Budgets across the country. Accordingly, a National Municipal Accounting Manual - India was prepared, which proposed the codification structure to be used by Municipalities so as to facilitate capturing all types of financial information within an ULB. Subsequently, a number of States, such as Karnataka, Andhra Pradesh, have also developed their own accounting Manual. The National Municipal Accounting Manual The National Municipal Accounting Manual - India, recommended the following mandatory groups for all local bodies:• Functions: Functions are meant to represent the various functions or services carried out by the urban local body.• Account Heads: Account Heads are meant to represent the nature of the income or expenditure.In addition to these mandatory groups, there can be three optional groups in which Municipality Budgets can be presented. These are:• Functionary (Responsibility centre/department) – Municipalities are centered around their functions, which are provided through various responsibilities centres called departments.• Field (Geographical centre) - In order to monitor the geographical dispersion of these activities, many Municipalities identify their receipts/income and expenditure budgets at function, functionary (department) and field level.• Funds – Several Municipalities also set up various funds for meeting certain objectives. Receipts/ income and expenditure under these funds are to be identified and disclosed separately.In all, there can be five groups, namely: Function Account Heads Funds Functionary, and Field Function, Functionary and Field are called Budgeting centres.As per the manual, the first level in Function and Account Heads are mandatory for all Municipalities, and other levels are left to the states to define.The manual also noted that all ULBs are required to use the function codes and account codes as defined in the manual. For other levels, each State can define the codes “though some of them may be mandatory at the State level”.Similarly, the manual also noted that it is mandatory to budget for the functionary group, with the proviso that each State can define these heads based on its internal organisation structure. Similarly, States or cities, which have decentralised accounting zones/boroughs, etc. and prepare their budgets at these levels, are expected to use the field group as mandatory. Issues in Budget Documents of MCs From the tables given earlier about the budgets of SDMC and BMC, the difference in the scale of budget is clear. However, major difference between the two municipalities is also about how they report their expenditure. While SDMC also gives break-up of total expenditure into sector/issues, like heath, education, sanitation, etc.; BMC only provides the breakup in terms of function, and not in terms of sector/issues. Similarly, the reporting of income differs between the two MCs as well.While these are the examples from two MCs only, it is a much more prevalent issue. There is little to no consistency in the budgets reported by most MCs. Even when there are recommended formats, MCs don’t necessarily follow them. Where the Municipal Budgets Need Improvement Based on CBGAs’ work with a number of different MCs budget, following are the main issues in the budget document published by the MCs – • Incorrect classification – The building blocks of the budget are revenue receipts, revenue expenditure, capital receipts and capital expenditure. While a number of Municipalities follow the broad structure given in the above-mentioned manual when presenting their budget, there is a lot of variation in the way the details are presented across Municipalities.Likewise, even when a large number of Municipalities present revenue receipts and capital receipts separately on the receipts side and revenue expenditure and capital expenditure separately on the expenditure side, in their budget documents, there are some Municipalities which do not make such differentiation and provide data only for overall expenditure and receipts (e.g., Ludhiana).• Incorrect Codes – the codes used for various heads of expenditure and receipts vary from Municipality to Municipality and do not necessarily follow the code structure given in the National Municipal Accounting Manual: India.• Unreadable Docouments – While it can be assumed that the doumcents are prepared at least in some stage in the electronic form, and hence simply uploading this final documents would be easily readable, that is not the case with many municipalities. There are municipalities which upload documents that are not in machine readable form, and there are MCs which upload the document after scanning the hard copy, but done in a manner that the content of document is not clear. In such cases, they are not only unreadable by machines, but even by human eyes.• Time Lag – in case of many MCs, there are large gaps between the budget presentation and legislative approval, and the availability of same document for public, at least online.The quality of budget reporting is one place where local bodies fall far behind from not only the standards of Union Government and State Governments, but also from the minimum standard of budget transparency. 

2000 के दशक की शुरुआत में, यह प्रस्तावित हुआ कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बजट को एक व्यवस्थित तरीके से पेश करने की आवश्यकता है ताकि पूरे देश में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बजटों का प्रारूप एक समान हो. इसके बाद, एक राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली - भारत तैयार की गई, जिसमें नगर पालिकाओं द्वारा पालन की जा सकने वाली संहिता संरचना का प्रस्ताव किया गया. इसका मकसद स्थानीय निकाय के अंदर सभी वित्तीय जानकारी हासिल करने में सुविधा हो सके. इसके बाद, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों ने भी अपनी खुद की लेखा नियमावली विकसित की है. राष्ट्रीय नगर लेखा नियमावली राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली-भारत के तहत सभी स्थानीय निकायों के लिए निम्नलिखित अनिवार्य समूहों की सिफारिश की है. कार्य प्रणाली : ये शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कराए जाने वाले अलग-अलग काम और सेवाओं का प्रतिनिधित्व करता है. अकाउंट हेड्स : ये बजट में कमाई या खर्च का प्रतिनिधित्व करता है. इन अनिवार्य समूहों के अलावा 3 वैकल्पिक समूह हो सकते हैं, जो नगर पालिका बजट प्रस्तुत किए जा सकते हैं. पदाधिकारी (उत्तरदायित्व का केंद्र/डिपार्टमेंट) – म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने कामों के आस-पास केंद्रित होती हैं, ये अलग-अलग उत्तरदायित्व केंद्रों के जरिए दी जाती हैं. फील्ड (भौगोलिक केंद्र)- इन गतिविधियों के भौगोलिक लिहाज से बदलाव की निगरानी, कई कॉरपोरेशन के काम, कार्यकारिणी (डिपार्टमेंट) और क्षेत्र स्तर पर अपनी कमाई और खर्च बजट की पहचान करती हैं. फंड्स – कई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अलग-अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अलग-अलग फंड बनाते हैं. इन फंड्स के तहत कमाई और खर्च को अलग से पहचाना और पेश किया जाना है. कुल मिलाकर, पांच ग्रुप्स हो सकते हैं, जैसे कार्य प्रणाली अकाउंट हेड्स फंड्स पदाधिकारी/अधिकारी फील्ड काम, पदाधिकारी और फील्ड को बजटिंग सेंटर कहते हैं. नियमों के अनुसार, सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए काम और अकाउंट हेड्स में पहला स्तर अनिवार्य बताया गया है, और अन्य स्तरों को परिभाषित करने के लिए राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया है. मैनुअल के मुताबिक सभी स्थानीय निकाय को मैनुअल में परिभाषित फंक्शन कोड और अकाउंट कोड का उपयोग जरूरी है. अन्य स्तरों पर, हर राज्य कोड अपने हिसाब से कोड को परिभाषित कर सकता है हालांकि "इनमें से कुछ राज्य स्तर पर अनिवार्य हो सकते हैं." इसी तरह, मैनुअल में यह भी दर्ज है कि कार्यकारी समूह के लिए बजट जरूरी है. इस प्रोविजन के साथ हर राज्य अपनी आंतरिक संरचना के आधार पर इन शीर्षों को परिभाषित करता है. ऐसे ही, जिन राज्यों या शहरों में डिसेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग जोन हैं और बजट इन स्तरों पर तैयार होता है. उनसे फील्ड ग्रुप का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल की अपेक्षा होती है. म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बजट डॉक्यूमेंट के मुद्दे SDMC और BMC के बजट को लेकर पहले दी गई टेबल से बजट की तुलना से तर स्पष्ट नजर आता है हालांकि 2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच बड़ा अंतर यह भी है कि वे अपने खर्च को कैसे रिपोर्ट करते हैं. जबकि SDMC स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता आदि जैसे क्षेत्रों/मुद्दों में कुल खर्च का ब्योरा भी देता है. BMC केवल काम की जानकारी प्रदान करता है, न कि क्षेत्र/मुद्दों के संदर्भ में. इसी तरह, कमाई की रिपोर्टिंग 2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच भी अलग होती है. जबकि ये केवल 2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के उदाहरण हैं, यह मुद्दे खासे प्रचलित हैं. अधिकांश म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की रिपोर्ट में बजट में बहुत कम/कोई स्थिरता नहीं है. अनुशंसित होने के बावजूद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अनिवार्य रूप से पालन नहीं करते हैं. म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बजट में कहां सुधार की गुंजाइश बजट डॉक्यूमेंट में आने वाले प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं- गलत वर्गीकरण – बजट बनाने में रेवेन्यु कमाई, रेवेन्यु खर्च, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत खर्च हैं. जबकि कई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपना बजट पेश करते समय बनाए गए नियमों के तहत व्यापक ढांचे का पालन करती हैं, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में विवरण प्रस्तुत करने के तरीके में काफी अंतर होता है.इसी तरह, बड़ी संख्या में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बजट डॉक्यूमेंट्स में रेवेन्यु कमाई और पूंजीगत कमाई को अलग-अलग प्राप्तियों में और रेवेन्यु खर्च और पूंजीगत खर्च को अलग-अलग पेश करती हैं. वहीं कुछ नगर पालिकाएं ऐसा नहीं करती हैं और वो डेटा पेश करती हैं. केवल कुल खर्च और कुल कमाई की जानकारी. (जैसे लुधियाना) गलत कोड्स का इस्तेमाल – खर्च और कमाइयों के अलग-अलग प्रमुखों के लिए इस्तेमाल होने वाले कोड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन्स में अलग होते हैं और जरूरी नहीं कि वे राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली-भारत के तहत बनाए गए नियमों का पालन करें. अपठनीय डॉक्यूमेंट – हालांकि यह माना जा सकता है कि डॉक्यूमेंट्स कम से कम किसी भी चरण में इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार होते हैं, और इसलिए केवल आखिरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना आसानी से पढ़ने योग्य होगा, लेकिन कई नगर पालिकाओं के साथ ऐसा नहीं होता है. ऐसी कई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन्स हैं जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करती हैं जो पढ़ने योग्य नहीं है. ऐसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन्स जो हार्ड कॉपी को स्कैन करने के बाद डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट स्पष्ट नहीं है. ऐसे मामलों में, वे न केवल मशीनों से, बल्कि इंसानी आंखों से भी नहीं पढ़े जा सकते हैं. समय का अंतर – कई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, बजट पेश करना और विधायी मंजूरी, और कम से कम ऑनलाइन, जनता के लिए एक ही डॉक्यूमेंट की मौजूदगी के बीच बड़ा अंतर है. बजट रिपोर्टिंग की क्वालिटी एक ऐसी बात है, जहां स्थानीय निकाय न केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मानकों से, बल्कि बजट पारदर्शिता के न्यूनतम मानक से भी बहुत पीछे हैं. 

Panchayat Budgets

पंचायत बजट

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Like Union and State Governments, Rural Local Bodies also&nbsp; derive their powers, functions and responsibities from the constitution of India.<h3 style="text-align:justify;">What does the Constitution say?</h3>In the original constitution formulated in 1949, panchayts were envisioned as the units of self governance. The constitution mentioned a directive principle as –&nbsp;“The State shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government.”(Article 40, Constitution of India, 1949)However, panchayats couldn’t achieve the role of local governance that was envisaged. Commentors point out various reasons for this, like – it being merely a directive principle and not obligatory policy, limited powers assigned, neglible resources, public non-participation due to various socio-political reasons.Over the years, different committees made different recommendations for improving the functioning of RLBs. In this process, the most important step came in 1992, when changes were made in the constitution with regard to&nbsp; RLBs.&nbsp;These changes, known as 73rd Amendment to the constitution, made it a constitutional obligation on the states to enact Panchayati Raj Acts. The constitution has mandated concrete provisions for the structure of panchayats, election, reservation, duration, formation of state finance commission for resource sharing between states and local bodies, etc. However states have also been given some autonomy to organise panchayats according to their own geographical and political-administrative system.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">What are Powers and Functions of RLBs</h3>States are required by the constitution to enact necessary laws so that RLBs have necessary powers to function as&nbsp; units of self governance. Constitution lists out the areas where RLBs are supposed to work in the eleventh schedule.&nbsp; There are 29 subjects where the RLBs have power. These are listed in Figure 2.Figure 2 : Powers and Functions of RLBs (Eleventh Schedule of Constitution)&nbsp;<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_2_Powers_and_Functions_of_RL_Bs_Eleventh_Schedule_of_Constitution_8d3b74748c.jpg"></figure>While these 29 subjects are listed in constitution, this list is an indicative list and hence is not mandatory for the states. States have been provided with some flexibility in framing their own panchayati raj acts, and hence there are differences across states in overall powers and functions assigned to the rural local bodies. Other than working on their own in these 29 subjects, panchayats can also work as an administrative unit of implementation in Central or State schemes.&nbsp;

केंद्र और राज्य सरकारों की तरह, ग्रामीण स्थानीय निकाय को भी भारत के संविधान से अपनी शक्तियां, काम और जिम्मेदारियां मिलती हैं.<h3>संविधान में क्या लिखा है?</h3>1949 में बनकर तैयार हुआ संविधान में, पंचायतों की कल्पना स्वशासन की इकाइयों के रूप में की गई थी. संविधान में निर्देशित सिद्धांत कुछ इस प्रकार है&nbsp; "राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार देगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम करने योग्य बनाने के लिए जरूरी हों."(आर्टिकल 40, भारतीय संविधान 1949)हालांकि, पंचायतें स्थानीय शासन की उस भूमिका को हासिल नहीं कर सकीं जिसकी परिकल्पना की गई थी. टिप्पणीकार इसके पीछे अलग अलग कारण बताते हैं. जैसे - यह केवल एक निर्देशक सिद्धांत है, कोई अनिवार्य नीति नहीं है. साथ ही सीमित शक्तियां, सीमित संसाधन, विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक कारणों के चलते सार्वजनिक गैर-भागीदारी जैसे भी कई कारण हैं.सालों से, अलग-अलग समितियों ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के कामकाज में सुधार के लिए अलग-अलग सिफारिशें की हैं. इस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव साल 1992 में आया, जब ग्रामीण स्थानीय निकायों को लेकर संविधान में जरूरी बदलाव किए हैं.&nbsp;संविधान में बदलावों को 73वें संशोधन के रूप में जाना जाता है. इस संशोधनों के माध्यम से राज्यों पर पंचायती राज अधिनियमों को अधिनियमित करने संवैधानिक दायित्व दिया गया. संविधान में पंचायतों की संरचना, चुनाव, आरक्षण, अवधि, राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच संसाधन साझा करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन जैसे ठोस प्रावधान हुए. हालांकि राज्यों को भौगोलिक और राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था के मुताबिक पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ हद तक आजादी भी दी गई है.&nbsp;<h3>&nbsp;ग्रामीण स्थानीय निकायों की शक्तियां और काम क्या होते हैं?</h3>भारतीय संविधान के मुताबिक राज्यों को कानून बनाने की जरूरत है जिससे ग्रामीण स्थानीय निकाय के पास स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम करने के लिए जरूरी शक्तियां हों. संविधान की11वीं अनुसूची में उन क्षेत्रों की सूची दी गई है, जहां ग्रामीण स्थानीय निकाय को काम करना चाहिए.ऐसे 29 विषय हैं जहां ग्रामीण स्थानीय निकायों के पास शक्ति है, वे हैं-&nbsp;फिगर 2: ग्रामीण स्थानीय निकायों की शक्तियां और काम (संविधान की 11वीं अनुसूची)<figure class="image"><img src="https://budgetbasics.openbudgetsindia.org/api/uploads/Figure_6_2_Powers_and_Functions_of_RL_Bs_Eleventh_Shedule_of_constitution_30501c4dce.jpg"></figure>ये 29 विषय संविधान में दिए गए हैं लेकिन ये एक सांकेतिक सूची है अर्थात इन्हें अमल करना राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं है. राज्यों को पंचायती राज अधिनियमों को तहत अपने नियम बनाने के लिए कुछ आजादी दी गई है. इसलिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को सौंपी गई तमाम शक्तियों और कामों में राज्यों के मत अलग अलग हो सकते हैं.&nbsp;इन 29 विषयों में खुद काम करने के अलावा पंचायतें केंद्र या राज्य की योजनाओं में क्रियान्वयन की प्रशासनिक इकाई के रूप में भी कार्य कर सकती हैं. &nbsp;

What are Roles and Responsibilities of RLBs?

ग्रामीण स्थानीय निकाय की भूमिका और जिम्मेदारियां क्या हैं?

Like Union and State Governments, Rural Local Bodies also derive their powers, functions and responsibities from the constitution of India. What does the Constitution say? In the original constitution formulated in 1949, panchayts were envisioned as the units of self governance. The constitution mentioned a directive principle as – “The State shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government .” (Article 40, Constitution of India, 1949) However, panchayats couldn’t achieve the role of local governance that was envisaged. Commentors point out various reasons for this, like – it being merely a directive principle and not obligatory policy, limited powers assigned, neglible resources, public non-participation due to various socio-political reasons. Over the years, different committees made different recommendations for improving the functioning of RLBs. In this process, the most important step came in 1992, when changes were made in the constitution with regard to RLBs. These changes, known as 73rd Amendment to the constitution, made it a constitutional obligation on the states to enact Panchayati Raj Acts. The constitution has mandated concrete provisions for the structure of panchayats , election, reservation, duration, formation of state finance commission for resource sharing between states and local bodies, etc. However states have also been given some autonomy to organise panchayats according to their own geographical and political-administrative system. What are Powers and Functions of RLBs States are required by the constitution to enact necessary laws so that RLBs have necessary powers to function as units of self governance. Constitution lists out the areas where RLBs are supposed to work in the eleventh schedule. There are 29 subjects where the RLBs have power. These are listed in Figure 2. Figure 2 : Powers and Functions of RLBs (Eleventh Schedule of Constitution) While these 29 subjects are listed in constitution, this list is an indicative list and hence is not mandatory for the states. States have been provided with some flexibility in framing their own panchayati raj acts, and hence there are differences across states in overall powers and functions assigned to the rural local bodies. Other than working on their own in these 29 subjects, panchayats can also work as an administrative unit of implementation in Central or State schemes. 

केंद्र और राज्य सरकारों की तरह, ग्रामीण स्थानीय निकाय को भी भारत के संविधान से अपनी शक्तियां, काम और जिम्मेदारियां मिलती हैं. संविधान में क्या लिखा है? 1949 में बनकर तैयार हुआ संविधान में, पंचायतों की कल्पना स्वशासन की इकाइयों के रूप में की गई थी. संविधान में निर्देशित सिद्धांत कुछ इस प्रकार है "राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार देगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम करने योग्य बनाने के लिए जरूरी हों." (आर्टिकल 40, भारतीय संविधान 1949) हालांकि, पंचायतें स्थानीय शासन की उस भूमिका को हासिल नहीं कर सकीं जिसकी परिकल्पना की गई थी. टिप्पणीकार इसके पीछे अलग अलग कारण बताते हैं. जैसे - यह केवल एक निर्देशक सिद्धांत है, कोई अनिवार्य नीति नहीं है. साथ ही सीमित शक्तियां, सीमित संसाधन, विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक कारणों के चलते सार्वजनिक गैर-भागीदारी जैसे भी कई कारण हैं. सालों से, अलग-अलग समितियों ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के कामकाज में सुधार के लिए अलग-अलग सिफारिशें की हैं. इस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव साल 1992 में आया, जब ग्रामीण स्थानीय निकायों को लेकर संविधान में जरूरी बदलाव किए हैं. संविधान में बदलावों को 73वें संशोधन के रूप में जाना जाता है. इस संशोधनों के माध्यम से राज्यों पर पंचायती राज अधिनियमों को अधिनियमित करने संवैधानिक दायित्व दिया गया. संविधान में पंचायतों की संरचना, चुनाव, आरक्षण, अवधि, राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच संसाधन साझा करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन जैसे ठोस प्रावधान हुए. हालांकि राज्यों को भौगोलिक और राजनीतिक-प्रशासनिक व्यवस्था के मुताबिक पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ हद तक आजादी भी दी गई है. ग्रामीण स्थानीय निकायों की शक्तियां और काम क्या होते हैं? भारतीय संविधान के मुताबिक राज्यों को कानून बनाने की जरूरत है जिससे ग्रामीण स्थानीय निकाय के पास स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम करने के लिए जरूरी शक्तियां हों. संविधान की11वीं अनुसूची में उन क्षेत्रों की सूची दी गई है, जहां ग्रामीण स्थानीय निकाय को काम करना चाहिए. ऐसे 29 विषय हैं जहां ग्रामीण स्थानीय निकायों के पास शक्ति है, वे हैं- फिगर 2: ग्रामीण स्थानीय निकायों की शक्तियां और काम (संविधान की 11वीं अनुसूची) ये 29 विषय संविधान में दिए गए हैं लेकिन ये एक सांकेतिक सूची है अर्थात इन्हें अमल करना राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं है. राज्यों को पंचायती राज अधिनियमों को तहत अपने नियम बनाने के लिए कुछ आजादी दी गई है. इसलिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को सौंपी गई तमाम शक्तियों और कामों में राज्यों के मत अलग अलग हो सकते हैं. इन 29 विषयों में खुद काम करने के अलावा पंचायतें केंद्र या राज्य की योजनाओं में क्रियान्वयन की प्रशासनिक इकाई के रूप में भी कार्य कर सकती हैं. 

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