जिम्मेदारियों के बंटवारे की तरह ही, संसाधन जुटाने के अधिकार भी तीन सरकारी स्तरों पर बंटे होते हैं. सरकार की कमाई के सभी स्रोतों को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है: टैक्स रेवेन्यु और नॉन-टैक्स रेवेन्यु. टैक्स रेवेन्यु से मतलब कानूनी भुगतान के जरिए सरकार की होने वाली कमाई से है।

नॉन-टैक्स रेवेन्यु सरकार के जरिए टैक्स के अलावा अन्य तरीकों के जरिए जुटाए गए रेवेन्यु को परिभाषित करता है, जैसे उपयोगकर्ता शुल्क (सर्विस चार्ज), लाभांश और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज (पीएसयू) का मुनाफा, ब्याज का भुगतान, दंड और जुर्माना शामिल हैं। दोनों श्रेणियों के तहत होने वाली कमाइयों के मुख्य स्रोतों की चर्चा नीचे की गई है।.

टैक्स रेवेन्यु

नीचे दिए गए प्रमुख टैक्स की लिस्ट में वो नाम शामिल हैं, जो वर्तमान में या हाल के दिनों में लगाए गए हैं:

आयकर (पर्सनल इनकम टैक्स): इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत कंपनियों, व्यक्तियों, फर्मों आदि की कमाई पर लगने वाला टैक्स होता है।
व्यवसाय का निगम कर (कॉरपोरेट टैक्स): ये टैक्स भारत में रजिस्टर्ड कंपनियों/निगमों (चाहे राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय/विदेशी) की कमाई पर लगाया जाता है। राष्ट्रीय कंपनियों की कुल कमाई के आधार पर टैक्स लगाया जाता है, चाहे स्रोत और उत्पत्ति कुछ भी हो. लेकिन विदेशी कंपनियों पर केवल उस कमाई पर टैक्स लगाया जाता है जो उन्हें भारत में किए गए व्यापार से हुई है।
केंद्रीय उत्पादन कर (यूनियन एक्साइज ड्यूटी): केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत घरेलू खपत के लिए भारत में निर्मित वस्तुओं पर केंद्र सरकार उत्पादन कर (प्रोडक्शन टैक्स) लगाती है। साल 1999 से इस टैक्स को सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स (CENVAT) का नाम दिया गया।
राज्य उत्पादन कर (स्टेट एक्साइज ड्यूटी): यूनियन एक्साइज ड्यूटी या CENVAT की तुलना में स्टेट एक्साइज ड्यूटी अल्कोहल और उससे संबंधित उत्पादों पर लगाया जाता है।
सेवा कर (सर्विस टैक्स): किसी इकाई/व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर लगने वाले टैक्स को सर्विस टैक्स कहते हैं। इस टैक्स के भुगतान की जिम्मेदारी सेवा देने वाले की है।
सेस: भारत में, सेस किसी विशिष्ट वस्तु या सेवा पर लगाया जाता है. इसे पहले से मौजूद टैक्स पर एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में लगाया जाता है। ऐसे सेस से हासिल होने वाला रेवेन्यु कुछ खास उद्देश्यों/खर्च को पूरा करने के लिए होता है। उदाहरण के लिए, स्वच्छ भारत सेस केवल स्वच्छता संबंधी गतिविधियों पर खर्च करने के लिए है, न कि शिक्षा पर।
सरचार्ज: यह किसी भी टैक्स पर एक अतिरिक्त शुल्क के रूप में लगाया जाता है। लेकिन सेस के विपरीत, सरचार्ज से रेवेन्यु किसी भी उद्देश्य पर खर्च किया जा सकता है।
सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी): ये टैक्स दूसरे देशों से आयात होने वाले माल पर लगाया जाता है।
समानता शुल्क (इक्विलाइजेशन लेवी): ये लेवी साल 2016 में भारत में पहली बार पेश किया गया था। इस लेवी का उद्देश्य उन कंपनियों के जरिए होने वाले डिजिटल लेनदेन को टैक्स के दायरे में लाना है, जो भारत में टैक्स नहीं देती हैं लेकिन भारत से रेवेन्यु हासिल अर्जित करती हैं। यह भारतीय कंपनियों से विदेशी डिजिटल/ई-कॉमर्स कंपनियों को किए गए भुगतान पर लगाया जाता है। इसे बोलचाल की भाषा में गूगल टैक्स के नाम से जाना जाता है।
बिक्री कर (सेल्स टैक्स): ये आमतौर पर टैक्स योग्य सामान की खरीद या बेचने पर लगाया जाता है। यह टैक्स प्रोडक्ट के कुल मूल्य पर प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है। भारत में, सेल्स टैक्स वैट की शुरुआत से पहले सेंट्रल सेल्स टैक्स और सेल्स टैक्स के तहत लगाया जाता है।
वैल्यू एडेड टैक्स: भारत में साल 2005 से राज्यों द्वारा वैट लगाया जा रहा है। ये लेन-देन यानि ट्रांजेक्शन्स पर लगने वाला टैक्स है। ट्रांजेक्शन के मूल्य/मात्रा पर लगाने के बजाय, ये टैक्स केवल प्रोडक्शन और सप्लाई के एक विशेष चरण में जोड़े गए मूल्य पर लगाया जाता है।
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी): भारत में साल 2017 में जीएसटी लागू किया गया। इसने केंद्र और राज्यों के कई टैक्स को बदल दिया, जिनमें एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स आदि शामिल थे। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष टैक्स है, जो वस्तुओं (गुड्स) और सेवाओं में जोड़े गए मूल्य पर लगाया जाता है। जीएसटी के चलते पूरे देश में कई अप्रत्यक्ष टैक्स कानून की बजाए सिर्फ एक अप्रत्यक्ष टैक्स लागू हो गया। वर्तमान में पेट्रोलियम, शराब, तंबाकू और रियल एस्टेट पर स्टाम्प ड्यूटी को छोड़कर हर प्रोडक्ट पर जीएसटी चार अलग अलग स्लैब के तहत लगाया जाता है। ये स्लैब 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के आधार पर बनाई गई हैं। कई बेहद जरूरी वस्तुओं को भी जीएसटी से छूट दी गई है। इस नए टैक्स को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधित्व के साथ एक जीएसटी परिषद बनाई गई थी।
जीएसटी कंपनसेशन सेस: ये सेस तंबाकू और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स, कोयला, मीठे गैस युक्त पेय, लग्जरी कारों आदि जैसे कुछ सामानों पर नियमित जीएसटी के अलावा लगाया जाता है। सेस से मिलने वाले रेवेन्यु का इस्तेमाल राज्यों को मुआवजे के लिए किया जाना है, अगर जीएसटी से मिलने वाले रेवेन्यु पूर्वानुमानों से कम दर से वृद्धि करती है।
स्टाम्प्स और रजिस्ट्रेशन ड्यूटी: ये टैक्स संपत्ति की खरीद या बिक्री पर लगाया जाता है। ज्यादातर राज्यों के लिए ये रेवेन्यु हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया है।
मोटर व्हीकल टैक्स: मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन एक्ट के तहत राज्य को हर मोटर व्हीकल पर टैक्स हासिल होता है। राज्य सरकार के पास ये ताकत होती है कि वो समय समय पर इसे बढ़ा या घटा सकती हैं।
संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स): अचल संपत्तियों पर स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाला टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स होता है। जैसे जमीन और इमारतें आदि।
मनोरंजन कर (एंटरटेनमेंट टैक्स): आमतौर पर फिल्म की टिकट, मनोरंजन पार्क और दूसरी मनोरंजक गतिविधियों पर लगाया जाने वाला ये टैक्स होता है।

टैक्स रेवेन्यु का बंटवारा कैसे होता है?

प्रमुख टैक्स का बंटवारा अलग अलग सरकारी स्तर पर होता है, जिसका जिक्र फिगर 4 में दिया गया है। ये टेबल जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले और बाद में बंटवारे के पैटर्न को भी दर्शाती है।

फिगर 4: प्रमुख टैक्स के लिए शक्तियों का बंटवारा

ऊपर दी गई टेबल से समझा जा सकता है कि कुछ प्रमुख टैक्स को जीएसटी ने बदल दिया था। वे हैं: सर्विस टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स और वैट। वर्तमान में, चार निकाय-तीन सरकारें और जीएसटी काउंसिल- टैक्स रेवेन्यु का प्रबंधन देखती हैं।

सरकार के तीनों स्तर पर टैक्स रेवेन्यु का बंटवारा कैसे होता है?

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भारत में सरकार के पास विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग टैक्स अधिकार हैं। केंद्र और राज्यों द्वारा जमा टैक्स रेवेन्यु सरकार के तीन स्तरों के बीच बांटा जाता है। संसाधनों का यह बंटवारा, राज्यों के बीच समानता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।

अगर सभी राज्यों को अपने स्वयं के संसाधन जुटाने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो विकसित राज्यों द्वारा अधिक टैक्स बढ़ाने की संभावना है। फिर जब वो टैक्स से हासिल कमाई को विकास कार्य में लगाते हैं, तो अंतरराज्यीय असमानता बढ़ेगी और खराब होगी। इस समस्या के समाधान के लिए, केंद्र सरकार द्वारा कुछ उगाहे जाने वाले टैक्स रेवेन्यु को राज्य सरकारों के साथ बांट लिया जाता है। फिगर 5 में टैक्स से हासिल होने वाली कमाई के बंटवारे को दिखाया गया है।

फिगर 5: भारत में सरकारों के बीच टैक्स रेवेन्यु का बंटवारा

इस चित्र को इस प्रकार समझाया जा सकता है:

सेस या सरचार्ज लगाने से प्राप्त रेवेन्यु सीधे केंद्र सरकार के पास जाता है
सेंट्रल टैक्स और जीएसटी का हिस्सा जिसे केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (सीजीएसटी) कहते हैं, विभाज्य पूल (डिविसिबल पूल) बनाते हैं। इसे केंद्र और राज्यों के बीच वित्त आयोग (फाइनेंस कमीशन) की सिफारिशों के मुताबिक बांटा जाता है। कमीशन का हर पांच साल में गठन होता है।
इंटीग्रेटेड गुड्स और सर्विस टैक्स (आईजीएसटी), जीएसटी का वो हिस्सा है जो अंतरराज्यीय ट्रांजेक्शन पर लगाया जाता है। इसे केंद्र और राज्यों के बीच समान रूप से बांटा किया जाता है। केंद्र जो IGST एकत्र करता है, वह विभाज्य पूल (डिविसिबल पूल) का हिस्सा है।
विभाज्य पूल (डिविसिबल पूल) में टैक्स से रेवेन्यु जमा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। वह वित्त आयोग (फाइनेंस कमीशन) द्वारा सिफारिश की गई राशि को राज्य के साथ बांटती है। वर्तमान में, वित्त वर्ष 2021-22 में, विभाज्य पूल (डिविसिबल पूल) का 41 फीसदी राज्यों को जाना है, जबकि शेष 59 फीसदी केंद्र को जाता है।
जैसा कि नाम से पता चलता है कि GST में स्टेट गुड्स और सर्विस टैक्स (SGST) हिस्सा राज्य सरकार के पास जाता है।
स्टेट टैक्स, राज्य सरकारों के पास जाता है
लोकल टैक्स, स्थानीय सरकारों के पास जाता है
स्थानीय सरकारों को भी राज्य सरकारों के संसाधनों से एक हिस्सा मिलता है। इस तरह के हिस्से का अनुपात राज्य वित्त आयोग (फाइनेंस कमीशन) की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है।

केंद्रीय वित्त आयोग

भारत की संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि आम तौर पर संसाधनों को जुटाने और उन्हें खर्च करने के लिए सरकार के तीनों स्तरों की क्षमता में असंतुलन नजर आता है। इसलिए, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों (फाइनेंशियल रिसोर्सेज) बांटा जाना चाहिए, यह सुझाव देने के लिए भारत के राष्ट्रपति हर पांच साल या उससे पहले एक केंद्रीय वित्त आयोग (सेंट्रल फाइनेंस कमीशन) की स्थापना करते हैं।

वित्त आयोग की एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय कर प्रणाली (सेंट्रल टैक्स सिस्टम) के जरिए जमा रेवेन्यु के बंटवारे से जुड़ा है। सेंट्रल टैक्स जो राज्यों को दिए जाते हैं, वे अनटाइड फंड होते हैं और राज्यों इन्हें अपने जरूरत के हिसाब से अपनी बनाई नीतियों पर खर्च कर सकते हैं.

वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत होता है। साल 2000 से पहले, केवल इनकम टैक्स और कुछ यूनियन एक्साइज टैक्स बांटे जाते थे। लेकिन 2000 में हुए एक संवैधानिक संशोधन के बाद, सभी सेंट्रल टैक्स को राज्यों के साथ बांटने की इजाजत दी गई। केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स साझा करने की योजना को बदलने के लिए संविधान में तब से दो बार संशोधन किया गया है - पहला संशोधन साल 2000 में 80 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (सीएए) और दूसरा साल 2003 में 88 वें सीएए के जरिए किया गया।

14वें वित्त आयोग (2015-16 से 2019-20 तक) की सिफारिश की अवधि में, सेंट्रल टैक्स रेवेन्यु का 42 फीसदी हिस्सा हर साल राज्यों को ट्रांसफर किया जाना है, और शेष हिस्सा केंद्र अपने पास रखना है। ये राशि केंद्रीय बजट के लिए होती है।

15वें वित्त आयोग (2020-21 से 2024-25 तक) का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सिफारिशों वाली आयोग की पहली रिपोर्ट 1 फरवरी, 2020 को संसद में पेश की गई थी।

आखिरी रिपोर्ट, 2021-26 की अवधि के लिए सिफारिशों के साथ, 9 नवंबर, 2020 को पेश की गई थी। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि सेंट्रल टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी 2015-20 की अवधि के दौरान 42 फीसदी से घटाकर 41 फीसदी किया जाए। 1 फीसदी की कमी केंद्र सरकार के संसाधनों से नए बने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए दिया जाना है।

फिगर 6 राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे के लिए 14वें और 15वें वित्त आयोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला फॉर्मूला को बताती है:

फिगर 6: अलग-अलग फैक्टर का भार - 14वां FC vs 15वां FC

2020-21 के लिए, पंद्रहवें वित्त आयोग (फाइनेंशियल कमीशन) ने अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें 2021-26 की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग (फाइनेंशियल कमीशन) की अंतिम रिपोर्ट के समान सूत्र हैं।

टेबल में इस्तेमाल मानदंड का नीचे जिक्र किया गया है:[1]

इनकम डिस्टेंस: सर्वाधिक प्रति व्यक्ति राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) वाले राज्य और किसी विशेष राज्य के बीच का अंतर इनकम डिस्टेंस कहलाता है। वर्तमान गणना के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले दो राज्य गोवा और सिक्किम हैं। चूंकि ये छोटे राज्य हैं, इसलिए अगले राज्य, हरियाणा को उच्चतम प्रति व्यक्ति GSDP वाले राज्य के रूप में लिया गया है।

आबादी (1971): साल 1971 में हुई जनगणना के अनुसार राज्यों की जनसंख्या का अनुमान।
आबादी (2011): साल 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक राज्यों की जनसंख्या का अनुमान। 1971 जनसंख्या डेटा का इस्तेमाल छठवें एफसी द्वारा किया गया है, लेकिन यह इसके पीछे ये तर्क दिया गया था कि वर्तमान में जनसंख्या अलग है, और संदर्भ की नई शर्तों (टीओआर) का उल्लेख नई जनगणना डेटा के आधार पर है।
क्षेत्रफल: किसी राज्य का भौगोलिक आकार।
वन क्षेत्र: किसी राज्य के भौगोलिक हिस्सा (क्षेत्रफल) का वो हिस्सा जो पूरी तरह वन है।
वन और पारिस्थितिकी: ये पहले वाले 'वन क्षेत्र' से थोड़ा संशोधित मानदंड के आधार पर है, क्योंकि यह राज्य के संसाधनों और लागत पर वनों के पड़ने वाले प्रभाव पर भी आधारित है।
जनसांख्यिकीय प्रदर्शन (डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस): यह उन राज्यों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करने के लिए है जिन्होंने बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में बेहतर प्रदर्शन किया है। इसे प्रजनन दर के इंडिकेटर को जनसांख्यिकीय प्रदर्शन (डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस) के माप में लिया जाता है।
टैक्स अफर्ट: ये राज्य का एक इंडिकेटर है, जो GSDP के संबंध में अपना टैक्स रेवेन्यु जमा करता है। यह इंडिकेटर उन राज्यों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने के लिए है, जो टैक्स रेवेन्यु जमा करने के मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

ये सभी इंडिकेटर तीन सिद्धांतों पर आधारित हैं: आवश्यकता और लागत, निष्पक्षता (इक्विटी) और प्रदर्शन। आबादी, क्षेत्र और वन पारिस्थितिकी (इकोलॉजी) जरूरत और लागत के इंडिकेटर हैं। जबकि आय में अंतर इक्विटी के लिए इंडिकेटर है। जनसांख्यिकीय प्रदर्शन और टैक्स एफर्ट परफॉर्मेंस के इंडिकेटर हैं।

राज्यों को केंद्र सरकार से मिलने वाले संसाधन केंद्रीय वित्त आयोग (यानी, सेंट्रल टैक्स और अनुदानों में राज्यों की हिस्सेदारी) और योजना अनुदान (केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए धन) के हिसाब से तय होता है। केंद्रीय वित्त आयोग (सेंट्रल फाइनेंस कमीशन) की सिफारिशों के मुताबिक अनुसार राज्यों को मिलने वाले संसाधनों को अनटाईड संसाधन (Untied Fund) कहा जाता है।

केंद्र सरकार समय-समय पर केंद्रीय वित्त आयोग (सेंट्रल फाइनेंस कमीशन) की सिफारिशों पर राज्यों के साथ अलग-अलग तरह के गैर-योजना अनुदान या अनुदान को साझा करते हैं। इनमें से एक 'पोस्ट-डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट' होती है। यह अनुदान केंद्रीय वित्त आयोग के जरिए तय होता है। इसके अलावा राज्यों की अनुमानित आर्थिक हालात और राज्य के नॉन-प्लानिंग रेवेन्यु अकाउंट के घाटे को देखते हुए राज्यों को दिया जाता है।

अनुदान (ग्रांट) राज्यों के रेवेन्यु और खर्च के अंतर को कवर करता है। यह वित्त आयोग द्वारा बताए गए सिस्टम के आधार पर राज्यों को केंद्र से नुकसान के मुआवजे या रेवेन्यु डेफेसिट (राजस्व घाटे) से उबरने के लिए दिया जाता है।

केंद्रीय वित्त आयोग (सेंट्रल फाइनेंस कमीशन) के द्वारा बताए एक अन्य अनुदान को 'स्थानीय निकाय अनुदान' कहा जाता है। यह अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत निर्धारित किया गया है। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों स्थानीय निकायों के अनुदान शामिल हैं।

इनके अलावा विशेष मकसद के लिए बनाए गए अनुदान और क्षेत्रीय अनुदान (सेक्टोरल ग्रांट्स) भी होते हैं। वित्त आयोग समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के लिए राज्यों पर बोझ को संतुलित करने की सिफारिश करता है। इस प्रकार के अनुदानों के जरिए राज्यों की कल्याणकारी स्कीम की फंडिंग के लिए और राज्यों में समानता लाने का प्रयास किया जाता है।

केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को मिलने वाले संवैधानिक निर्धारित संसाधनों में चार प्रमुख घटक शामिल होते हैं। इनमें सेंट्रल टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी+रेवेन्यु डेफेसिट अनुदान+स्थानीय निकायों का अनुदान+खास प्रायोजनों के लिए दी जाने वाला अनुदान और क्षेत्रीय अनुदान शामिल होता है। इनके अलावा भी केंद्र सरकार अपनी समझ से राज्यों को आर्थिक संसाधनों के ट्रांसफर कर सकती है।

इस संदर्भ में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब केंद्रीय बजट से केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में धन का आवंटन किया जाता है, तो सेंट्रल टैक्स में राज्य के हिस्से को बजट (भारत की संचित निधि) में खर्च के दायरे से बाहर रखा जाता है।

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टैक्स रेवेन्यु के बंटवारे में सेस और सरचार्ज की खास भूमिका है। हालांकि ये दोनों लेवी टैक्स कलेक्शन का हिस्सा हैं। वे संसाधनों के विभाज्य पूल (डिविजिबल पूल) का हिस्सा नहीं हैं, और इसलिए ये राज्यों के साथ साझा नहीं किए जाते हैं। बीते कुछ सालों में यह पहलू और अधिक प्रमुख हो गया है क्योंकि कुल टैक्स कलेक्शन में सेस और सरचार्ज की हिस्सेदारी बढ़ गई है।

अनुदान सहायता

सरकार उच्च स्तर से लेकर निचले स्तर तक अनुदान सहायता प्रदान करती है। इस मामले में, केंद्र सरकार राज्यों और स्थानीय निकायों को अनुदान सहायता देती है। यह लोन से अलग है क्योंकि ये बिना किसी रि-पेमेंट (पुनर्भुगतान) मिलने की उम्मीद में दिए जाते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के बंटवारे के अलावा, संविधान दो प्रकार के अनुदान प्रदान करता है। इन्हें सांविधिक अनुदान और विवेकाधीन अनुदान कहा जाता है।

सांविधिक अनुदान: अनुच्छेद 275 उन राज्यों के लिए सांविधिक अनुदान का प्रावधान करता है जिन्हें वित्तीय सहायता (फाइनेंशियल मदद) की जरूरत होती है। ये भारत की संचित निधि (कंसॉलिडेटेड फंड) से दिए जाते हैं। इस तरह के अनुदानों में एक राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए या असम सहित किसी अन्य राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। ये अनुदान केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिए जाते हैं।

विवेकाधीन अनुदान: अनुच्छेद 282 के तहत, केंद्र और राज्य दोनों ही सार्वजनिक मदद उद्देश्यों के लिए अनुदान देने में सक्षम हैं। भले ही ये उनकी विधायी क्षमताओं के भीतर न आता हो। ऐसे अनुदानों को विवेकाधीन अनुदान कहते हैं, इन्हें दिए जाने की कोई बाध्यता नहीं होती है। प्लानिंग कमीशन के दौर में विवेकाधीन अनुदान, सांविधिक से बड़े हुआ करते थे। इसके चलते प्लानिंग कमीशन की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाया करती थी।

नॉन-टैक्स रेवेन्यु

टैक्स के अलावा अन्य स्रोतों से सरकार की होने वाली कमाई को नॉन-टैक्स रेवेन्यु का दर्जा दिया जाता है। नॉन-टैक्स रेवेन्यु आमतौर पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर लगाया जाता है। केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले प्रमुख नॉन-टैक्स रेवेन्यु स्रोतों की सूची नीचे दी गई है:-

केंद्र सरकार के नॉन-टैक्स रेवेन्यु स्रोतों की लिस्ट

केंद्र सरकार के लिए नॉन-टैक्स रेवेन्यु के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं:

ब्याज की प्राप्तियां: यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गैर-योजना स्कीम्स (जैसे बाढ़ नियंत्रण) और 20 साल की परिपक्वता अवधि के साथ नियोजित योजनाओं (जैसे पुलिसफोर्स के आधुनिकीकरण) जैसे कारणों से दिए गए लोन पर हासिल होता है।
लाभांश और मुनाफा: ये PSEs और सेंट्रल बैंक द्वारा सरप्लस के ट्रांसफर से हासिल किए जाते हैं।
पेट्रोलियम लाइसेंस: ये एक विशेष इलाके में तेल और गैस की खोज के लिए विशेष अधिकार प्राप्त करने के लिए शुल्क हैं। ये एक खास अवधि के दौरान कॉन्ट्रैक्ट एरिया (अनुबंधित क्षेत्र) से होने वाले लाभ, एक पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (पीईएल) फीस या प्रोडक्शन लेवल पेमेंट (उत्पादन स्तर भुगतान) हो सकता है। इसके अलावा ये फीस रॉयल्टी के रूप में भी हो सकता है।
पॉवर सप्लाई फीस: इसमें बिजली की आपूर्ति के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण) के जरिए मिलने वाली फीस शामिल है।
संचार सेवाओं के लिए फीस: इसमें मुख्य रूप से लाइसेंस फीस शामिल है, जो टेलीकॉम ऑपरेटरों के द्वारा स्पेक्ट्रम इस्तेमाल किए जाने पर दी जाती है। ये फीस टेलीकॉम ऑपरेटरों के जरिए सरकार तक पहुंचती है।
ब्रॉडकास्टिंग फीस: कमर्शियल टीवी सर्विस, कमर्शियल एफएम रेडियो सर्विस आदि के लिए इस लाइसेंस फीस का भुगतान डायरेक्ट टू होम (DTH) ऑपरेटरों द्वारा दिया जाता है।
सड़क, पुल इस्तेमाल का शुल्क: इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों, स्थायी पुलों आदि के उपयोग के कारण टोल प्लाजा के जरिए होने वाली कमाई शामिल हैं।
स्टेशनरी की बिक्री, गजट आदि: यह 'स्टेशनरी और प्रिंटिंग' के तहत आता है। और स्टेशनरी, राजपत्र, सरकारी प्रकाशन आदि की बिक्री से जुड़ा हुआ है।
प्रशासनिक सर्विस की फीस: इसमें ऑडिट सेवाएं प्रदान करने, पासपोर्ट जारी करने, वीजा और अन्य सेवाएं प्रदान करने पर मिलने वाला शुल्क शामिल हैं।
मुद्रा, सिक्का और टकसाल: इस कैटेगरी में करेंसी नोट प्रेस से होने वाली कमाई शामिल हैं; सुरक्षा पेपर मिल; बैंक नोट प्रेस और टकसालों के साथ-साथ छोटे सिक्कों के चलते से होने वाला लाभ है।
अन्य नॉन टैक्स प्राप्तियां: इस कैटेगरी इस श्रेणी में अलग अलग सरकारी गतिविधियों और सेवाओं जैसे प्रशासनिक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, पुलिस, जेल, कृषि से जुड़ी सेवाएं, उद्योग और खनिज, जल और बिजली विकास सेवाएं, परिवहन और संचार, आपूर्ति और निपटान, सार्वजनिक कार्य, शिक्षा, आवास, सूचना और प्रचार, प्रसारण, सहायता अनुदान और योगदान से मिलने वाला रेवेन्यु शामिल है।

राज्य सरकारों के लिए नॉन-टैक्स रेवेन्यु के स्रोत कौन से हैं?

राज्य सरकारों के लिए गैर-कर राजस्व के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं

ब्याज से प्राप्तियां: केंद्र सरकार की तरह, राज्य सरकारें भी, स्थानीय सरकारों या अन्य पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को लोन देती हैं। ये कमाई उन लोन पर मिलने वाली ब्याज के जरिए होती है।
खनिज खोज के लिए लाइसेंस शुल्क: राज्य तब भी रेवेन्यु हासिल करते हैं, जब वे खनिज संसाधनों की खोज के लिए पट्टे पर देते हैं।
वन से संबंधित शुल्क: वानिकी (वन) के इस्तेमाल से जुड़ी लेवी इसके अंतर्गत आती है।
अन्य नॉन-टैक्स रेवेन्यु: जब राज्य सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, लॉटरी इत्यादि जैसी आर्थिक सेवाएं प्रदान करते हैं, तो उससे हासिल होने वाला रेवेन्यु इसके तहत आता है।

स्थानीय निकायों के लिए नॉन-टैक्स रेवेन्यु के स्रोत कौन से हैं?

स्थानीय निकायों के लिए नॉन-टैक्स रेवेन्यु के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं:

अनुदान: स्थानीय निकायों को राज्य सरकारों से मिलने वाली राशि को अनुदान कहा जाता है। सहायता अनुदान की कोई विशिष्ट प्रणाली नहीं है; अनुदान या तो टैक्स प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए या सेवाओं के रखरखाव के लिए दिए जाते हैं।
लाइसेंस फीस: इसमें निजी बाजारों, सिनेमा घरों, बूचड़खानों, कब्रिस्तानों, कमर्शियल पशु स्टालों आदि को व्यापार लाइसेंस जारी करके हासिल की जाने वाली फीस होती है।
गेट फीस: सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले से हासिल होने वाला प्रवेश शुल्क, जो बदले में, तय फीस के आधार पर एंट्री को कंट्रोल करता है। गेट फीस के प्रमुख स्रोत सार्वजनिक बाजार, सार्वजनिक पार्किंग और हॉल्ट प्लेस (पड़ाव स्थल), सार्वजनिक बूचड़खाने आदि हैं।
संपत्ति से कमाई (किराया): इमारतों, भूमि, क्लॉक रूम, आरामदायक स्टेशन आदि से मिलने वाला किराया।
किराए से अलग संपत्ति से कमाई: इसमें नदी का रेत जमा करके अधिकारों की बिक्री, मछली के अधिकारों की बिक्री, सूदखोरी की बिक्री आदि से होने वाली आय शामिल है।
परमिट शुल्क: ये दो प्रकार के होते हैं: निर्माण परमिट के लिए शुल्क और कारखानों, फैक्ट्री या फैक्ट्रियों के निर्माण, स्थापना परमिट के लिए शुल्क जहां बिजली का इस्तेमाल होता है।
रजिस्ट्रेशन फीस: अस्पतालों और पैरामेडिकल संस्थानों, ट्यूटोरियल, जन्म और मृत्यु, ठेकेदारों (केवल शहरी स्थानीय सरकारों में) आदि का पंजीकरण कराने पर हासिल होने वाली फीस।
सर्विस चार्ज: स्थानीय सरकारों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं के इस्तेमाल पर लगाया जाने वाला शुल्क सर्विस चार्ज होता है। सर्विस चार्ज अब एक हकीकत की बजाए फाइनेंस का एक संभावित क्षेत्र है। ये शुल्क इन सीधे उन लोगों पर लगाया जाता जो सीधे तौर पर इसका इस्तेमाल करता है।

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